लॉकडाउन काळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पीककर्ज व सर्व निविष्ठा "दारपोच" पद्धतीने खरीप हंगामापूर्वी द्या- शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे पंतप्रधानांना मागणी पत्र

लॉकडाउन काळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पीककर्ज व सर्व निविष्ठा "दारपोच" पद्धतीने  खरीप हंगामापूर्वी द्या- शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांचे पंतप्रधानांना मागणी पत्र   

दिनांक ५ मे २०२१

सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रकोप शिगेला पोहचला आहे . सध्या बहुतेक रूग्ण ग्रामीण भागातून येत असुन ,ग्रामीण भागात कोरोनाच्या नवीन विषाणूची लागण शेतीसाठी खरीप हंगामाची तयारी करीत असलेल्या व जिल्ह्याच्या वा लगतच्या शहरात वारंवार भेट देणार्‍या  शेतकऱ्यांच्यामुळे होत आहे अशा तक्रारी विदर्भ व मराठवाड्यात समोर आल्या आहेत त्यातच कोरडवाहू शेतकरी सध्या विविध संकटांनी घेरलेला असून, आर्थिक टंचाईची झळ सोसत आहे, त्यामुळे अशा शेतकऱ्याला मदतीचा विषेय पॅकेज  केंद्र सरकारने द्यावा अशा मागणी  करणारे पत्र  कै वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी पाठविले आहे . 

आपल्या मागणी पत्रात किशोर तिवारी यांनी एकीकडे केंद्र सरकारने उद्योग समूहाला कोरोना संकटात सुमारे २० लाख कोटीचे पॅकेज दिले आहेत व आणखी पॅकेज देण्याची तयारी होत असुन या लॉकडाउनमध्ये सर्वात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे कारण त्यांना लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य व भाजीपाला मिळेल त्या भावात विकले आहे त्यामुळे बहुतेक सर्व शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत अशा आणीबाणीच्या बिकट परिस्थितीमध्ये अडचणीत सापडलेल्या सर्व थकीत कर्ज असणाऱ्या  शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी ३० मे  पूर्वी  १००टक्के पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आर बी आई वा नाबार्ड मार्फत  दार पोच देण्याची व्यवस्था करावी त्याच प्रमाणे सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या कृषी महसूल व ग्रामीण विकास खात्याच्या कर्मचारी वर्गा मार्फत प्रत्येक शेतकऱ्याला  शेतबांधावरच बी-बियाणे, रासायनिक खते, तणनाशके, कीटकनाशके उपलब्ध करुन द्यावीत त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सरकारला मदत होईल तसेच  रुग्ण व मृत्यूचा दर झपाट्याने कमी होईल 

कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या महिनाभरापासून सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात  कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बाजार बंद आहेत. शेतकऱ्यांची  नवीन कर्ज प्रकरणे अजूनपर्यंत चालू झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. असे असताना, शेतीच्या किस्तकाडीकरिता दररोज येणारा खर्च व शेतमजूराची मजूरी त्यांनी आजपर्यंत कशीतरी भागवली आहे. आता खरीप सुरू व्हायला फक्त २५ दिवसाचा अवधी राहीला असून, शेतकरी या हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. या कठीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीककर्ज व  त्यांच्या इच्छेनुसार बी-बियाणे, खते, औषधे गावागावात उपलब्ध करुन दिली तर, शेतकऱ्यांच्या वेळेची व पैशाची सुध्दा बचत होईल आणि हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस आला तर, पेरणी सुद्धा वेळेवर होऊ शकेल. या करीता आपण कृषी विभागामार्फत गावा-गावातील शेतकऱ्यांची बी-बियाणे व रासायनिक खतांची मागणी नोंदवून, त्यानुसार वाटप केले तर, शेतकऱ्यांना ती मोठी मदत होईल, असे मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे सुद्धा  केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी १०० टक्के शेतकऱ्यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याची  मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे  केंद्र सरकारने निधी व  प्रशासना तर्फे शेतकऱ्यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दयावे अशी मागणी किशोर तिवारी केली आहे . ==========================================================

मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे किशोर तिवारी कडुन स्वागत -काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे मानले आभार

मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या  निर्णयाचे किशोर तिवारी कडुन स्वागत -काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे मानले आभार 

मुंबई दि. ४ मे २०२१

मोहफुलांवर सद्यस्थितीत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ या कायद्याअंतर्गत असलेले निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. विदर्भातील वनांसोबत शेतक-यांच्या शेतामध्येही मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांची झाडे आहेत. त्या शेतक-यांनाही आता उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. शिवसेना नेते किशोर तिवारी  महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असुन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे आभार मानले आहेत . 

मोहफुलं गोळा करणे व व्यापावरील जाचक निर्बंध हटवल्याने विदर्भात मोहफुलांच्या झाडांच्या लागवडीला चालना मिळेल. यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे रक्षणही होईल. तसेच मोहफुलांवरील प्रक्रिया उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन जनतेला आर्थिक फायदा होणार आहे, महाराष्ट्र सोडले तर मोहफुलांवर कुठेही बंदी नव्हती  वैज्ञानिक आणि व्यावहारिकदृष्टय़ा व्यक्तीच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करणारे घटक त्यात नाहीत. तरीही सरकार त्यावरची बंदी उठवायला तयार नव्हते.आदिवासींच्या आहारातील प्रमुख घटक असलेल्या मोहफुलांवरील बंदी उठवण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व डॉ. शांतीलाल कोठारी  प्रकाश पोहरे यांनी सतत लढा दिला होता आता १९९९ पासून  प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयाचा विदर्भातील जनतेला मोठा फायदा होणार असून यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि पर्यायाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे . 

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे व राज्यांतर्गत मोहफुलांची वाहतूक करण्यावरील निर्बंध उठवले आहेत. आता यासाठी परवागीचीही आवश्यकता राहिली नाही. त्यामुळे यंत्रणेकडून या व्यवसायातील आदिवासी बांधव, गरीब शेतकरी व संस्थांची होणारी पिळवणूक संपुष्टात येईल. तसेच परराज्यात निर्यातीचे धोरण खुले ठेवल्यामुळे मोहफुले गोळा करणा-यांना योग्य दर मिळेल.

आदिवासी विकास विभागालाही मोहफुले वापराकरिता नविन योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांतर्गत मोहफुलांच्या व्यापाराकरिता एफएफ-२ अनुज्ञप्ती आवश्यक असणार आहे. या अनुज्ञप्ती आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत अशा प्रकारच्या मुंबई मोहफुले अधिनियम १९५० मधील नियम २ सी नुसार मान्यताप्राप्त संस्थांना नविन एफएफ-२ परवाने मिळणार आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णयही आज गृहविभागाने काढला आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे .