महाराष्ट्रातील ३ लाख कोटीची उलाढाल व ३ लाख रोजगार देणाऱ्या नागरी बँका व पत संस्था अमित शाह यांना बंद पाडू देणार नाही :जनतेचा पैसा अधिकाऱ्यांच्या संगममताने लुटणाऱ्या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करणार -किशोर तिवारी

 किशोर तिवारी यांचे ११ डिसेंबरच्या यवतमाळ येथील   पत्रकार परिषदेमधील निवेदन 

महाराष्ट्रातील ३ लाख कोटीची उलाढाल व ३ लाख रोजगार देणाऱ्या नागरी बँका व पत संस्था अमित शाह  यांना बंद पाडू देणार नाही :जनतेचा पैसा अधिकाऱ्यांच्या संगममताने  लुटणाऱ्या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक ११ डिसेंबर २०२१

सध्या मागील १४ महीने वसुली करू नये असा आदेश काढणाऱ्या व सरकारी बँका प्रमाणे कमीत कमी २ लाख कोटीचे पॅकेज नागरी बँकांना न देता केंद्रामध्ये सहकार खाते उघडल्या बरोबर दररोज केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या आदेशाने आर बी आई आपल्या अधिकाराच्या बेफाम दुरुपयोग निर्बंध लावत असुन पहिले मकलापूर अर्बन बँक  त्यानंतर कै बाबाजी दाते महीला अर्बन बँक व आता नगर अर्बन बँकेवर निर्बंध लावल्याने सुमारे ३ लाख कोटीच्या नागरी सहकारी बँका व पत संस्था यामधील ठेवी झपाट्याने काढण्यात येत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेच्या व चाकरमान्या पेन्शन धारकांनी आपल्या ठेवी ठेऊन समाजाच्या अंत्योदयाचे आंदोलन लवकरच पडणार असुन हा सगळा ३ लाख कोटीच्यानागरी  सहकारी बँका व पत संस्था यामधील गुजरातच्या खाजगी बँकांना देण्याचा कट मोदी -शहा रचला असुन पीएमसी बँक सुद्धा या अधिवेशनात कायदा करून खाजगी बँकेला देण्याचा अफलातुन प्रयोग करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र शिवसेना या नागरी सहकारी बँका लुटण्याच्या अमित शहा पॅटर्नचा विरोध  यशस्वी होऊ देणार नाही या सर्व ३ लाख रोजगार देणाऱ्या नागरी बँका व पत संस्था व त्यांचे ठेवीदार ग्राहक यांच्या पाठीशी महाविकास आघाडी सरकार असुन केंद्र सरकारचा हा कट उधळून लाऊ असा स्पष्ट इशारा यावेळी त्यांनी दिला . 

आज टिम्बर  भवन येथे   कै बाबाजी दाते महिला बँकेग्रस्त ठेवीदार ग्राहक व कर्मचाऱ्यांशी बैठकीत संवाद साधल्यानंतर त्यांनी आपल्याला बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी आलेच सांगीतले मात्र हा सर्व गोरखधंदा मागील २ वर्षाच्या कोरोणामूळे वसुली केंद्र सरकारने रोखल्याने आला आहे यावर सरकार गंभीर आहे मात्र  २ वर्षाच्या कोरोणामूळे लॉक डाऊन बुडालेल्या धंद्यांमुळे जो एनपीए वाढला वरून आरबीआई ने निर्बंध लावणे चुकीचे असुन यावर केंद्र सरकारने तोडगा काढावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारची पाठपुरावा करणार आहे 

महाराष्ट्रातील कोट्यवधी दलित ,मुस्लिम ,आदीवासी,शेतकरी शेतमजूर मध्यमवर्गीय लोकांच्या ठेवी व जमा पैशाची बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लुट केल्याचा तक्रारी सुद्धा महाविकास आघाडी सरकार गंभीरपणे घेणार दिसून यावर विशेष नियंत्रक तसेच महाराष्ट्र पोलीस कडुन एसआईटी निर्माण करून बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व लुटीची रक्कम बाहेर काढणार व एकाही ठेवीदार वा ग्राहक यांची घामाची कमाई बुडणार नाही व यासाठी शिवसेना सर्व चोरांना आंदोलन करून गजाआड करेल अशी हमी आज बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक ग्रस्तांच्या  बैठकीत दिल्याची माहीती शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली 

एक वर्षांपूर्वी ज्या बँकेचा  एनपीए फक्त ४ टक्के होता तो एकदम ऑडिटर नवा आल्यानंतर ३१ मार्च २०२१ च्या अंकेक्षणामध्ये बँकेचा नेट एनपीए ५१.११ टक्के तर ढोबळमानाने ६४.१३ टक्केपर्यंत पोहचल्याचे दिसून आले. बँकेला ‘ड’दर्जा देण्यात आला हा सर्व प्रकार  बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संघटीतपणे केलेल्या लुटीने साध्य यावर  सारे गप्प का होते हा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

कै बाबाजी दाते महिला बँकेग्रस्त ठेवीदार ग्राहक व कर्मचाऱ्यांचा यांच्या अनेक तक्रारी आरबीआई  व जिल्हा उपनिबंधकांकडून कुठलीही कारवाई केली जात नाही,आमच्या कडे भरपुर प्रकरणे प्रलंबीत असून सवड मिळत नसल्याचे कारण दिले जाते. वास्तविक जिल्हा उपनिबंधकांचा कारभार संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे,त्यांची भुमीका बँकेच्या बाजूला असून पिडीतांना अन्याय केला जात आहे. जिल्ह्यातील इतर शाखांमधूनही तक्रारींचा ओघ वाढला आहे.हा सर्व प्रकार आंधळा दळत आहे व कुत्रे खात आहेत असा असुन यावर एकही भाजपा आमदार मात्र बोलत नसुन त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जीवनभर कमाई करून जमविलेले घामाचे पैसे चोरांनी लुटल्यानंतर त्यांचा नाकर्तेपणा पाहण्यासारखा आहे . 

सध्या महाराष्ट्रात अनेक नागरी सहकारी बँका व पत संस्था  बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा लुटीचा  पॅटर्न चालवीत असल्यामुळे त्यांचा एनपीए सुद्धा दाते महिला सहकारी बँके जास्त असुन फक्त ऑडीटर आरबीआय व सहकार खात्यातील चोर अधिकारी यांच्यामुळे दाबून ठेवण्यात येत आहे याचा  पर्दाफाश लवकरच करू असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला . 

====================================================

४३० कोटीच्या बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लुटीवर ईडी व किरीट सोमय्या चुप का - लुटीचा कंचलवार पॅटर्न चालविणाऱ्या सर्व नागरी बँका ,पत संस्था , ऑडिटर, सहकार विभागाच्या सर्वांवर फौजदारी कारवाई करणार -किशोर तिवारी

 ४३० कोटीच्या  बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लुटीवर  ईडी व किरीट सोमय्या चुप का - लुटीचा कंचलवार पॅटर्न चालविणाऱ्या सर्व नागरी बँका ,पत संस्था , ऑडिटर,  सहकार विभागाच्या सर्वांवर फौजदारी कारवाई करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३ नोव्हेंबर २०२१ 

संपुर्ण महाराष्ट्रात किरीट सोमय्या यांच्या नेतृत्वात ईडी मनी लाँडरिंगच्या खोट्या केसेस करण्यात गुंतली असतांना त्यांना यवतमाळ येथील हजारो शेतकरी विधवा ,दलित ,मुस्लिम ,आदीवासी ,मध्यमवर्गीय लोकांच्या ठेवी व जमा पैशाची बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ३७० कोटीची केलेली  लुट जगासमोर आल्यानंतरही चुप का असा सवाल  शिवसेना नेते किशोर तिवारी केला असुन महाराष्ट्र पोलीस कडुन एसआईटी निर्माण करून बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व लुटीची रक्कम बाहेर काढणार व एकाही ठेवीदार वा ग्राहक यांची घामाची कमाई बुडणार नाही व यासाठी शिवसेना सर्व चोरांना आंदोलन करून गजाआड करेल अशी हमी आज बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकग्रस्तांच्या बैठकीत दिली . 

एकवर्षांपूर्वी ज्या बँकेचा  एनपीए फक्त ४ टक्के होता तो एकदम ऑडिटर नवा आल्यानंतर ३१ मार्च २०२१ च्या अंकेक्षणामध्ये बँकेचा नेट एनपीए ५१.११ टक्के तर ढोबळमानाने ६४.१३ टक्केपर्यंत पोहचल्याचे दिसून आले. बँकेला ‘ड’दर्जा देण्यात आला हा सर्व प्रकार  बँकेचे अधिकारी ,संचालक ,ऑडिटर,रिझर्व बँकेचे अधिकारी तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संघटीतपणे केलेल्या लुटीने साध्य झाले आहे याला बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा कंचलवार पॅटर्न जबाबदार असुन व हा सर्व प्रकार मागील ५ वर्षापासून जगासमोर आल्यानंतरही सारे गप्प का होते हा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

८ नोव्हेंबर रोजी रिझर्व बँकेने परिपत्रक काढून बँकेवर निर्बंध लादले आहेत  खातेदारांनी ५ हजार रूपये काढण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले मात्र कालावधी स्पष्ट नमुद केलेला नाही ही सर्व परिस्थिती संचालक मंडळ तसेच बॅक व्यवस्थापनाने स्वत:च्या आर्थीक हितसंबंधातून व हितसंबंधीतांना कमी किमतीच्या मालमत्तांवर जास्त कर्ज दिल्याने थकित कर्ज व वसुलीचा समतोल एनपीए ७० टक्के नेण्यासाठी कारणीभुत झाली आहे. 

ही बँक सहकार भारती या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराची तसेच परमपूज्य बाबाजी दाते यांनी स्थापन केली असल्यामुळे संघ  परिवाराच्या हजारो गरीबांचे पैसे बुडण्याच्या मार्गावर आहे कारण  अनेक कर्जदाराच्या नावावर बँक व्यवस्थापनाकडून परस्पर रक्कम काढण्यात आल्यासंदर्भात तक्रारी दाखल झाल्याचे दिसून आले आहे . यामध्ये प्रकाश पिसाळ व त्यांच्या पत्नीच्या कागदपत्रावर परस्पर चार चार कोटींचे कर्ज उचलण्यात आले व परस्पर भरणा करण्यात आल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली मात्र सहकार विभागाने हे प्रकरण पैसे खाऊन दाबले त्यानंतर पंकज जयस्वाल यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करताना निकषाचे पालन करण्यात आले नसल्याची तक्रार देण्यात आली त्याच बरोबर रिया सोधी यांच्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या सीसीवर परस्पर बँकेकडून ६० लाख रूपयांपर्यंत रक्कम उचल करून खाते एनपीए करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना टर्म लोन देवून तो पैसा एनपीए खात्यात वळविण्यात आला. त्यांच्या चेकही गैरवापर बँक व्यवस्थापन केला असून न्यायप्रविष्ठ प्रकरणी कागदपत्र नष्ट करण्यात आल्याची तक्रार रिया सोधी यांनी जिल्हा उपनिबंधक व डिआरटीकडे केली आहे. सुरेश शिंदे पाटील हे संस्थेचे फाउंडर मेंबर असून त्यांनी कर्ज घेतलेल्या ५० लाख रूपयांचा भरण केल्यानंतरही त्यांच्यावर व्याजासह ७० लाख रूपयांचे कर्ज असून त्याचा भरणा करण्याच्या सूचना बँकेने दिलेल्या यासंदर्भातील तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केलेली आहे.बँकेच्या विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या पतीराजाचा बँकेच्या कारभारात हस्तक्षेप असून कुठलीही प्रॉपर्टी मॉर्गेज न ठेवता कर्ज उचलल्याची खात्रीलायक माहिती आहे . 

अशा अनेक तक्रारी आरबीआई  व जिल्हा उपनिबंधकांकडून कुठलीही कारवाई केली जात नाही,आमच्या कडे भरपुर प्रकरणे प्रलंबीत असून सवड मिळत नसल्याचे कारण दिले जाते. वास्तविक जिल्हा उपनिबंधकांचा कारभार संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे,त्यांची भुमीका बँकेच्या बाजूला असून पिडीतांना अन्याय केला जात आहे. जिल्ह्यातील इतर शाखांमधूनही तक्रारींचा ओघ वाढला आहे.हा सर्व प्रकार आंधळा दळत आहे व कुत्रे खात आहेत असा असुन यावर एकही भाजपा आमदार मात्र बोलत नसुन त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जीवनभर कमाई करून जमविलेले घामाचे पैसे चोरांनी लुटल्यांनंतरही त्यांचा नाकर्तेपणा पाहण्यासारखा आहे . 

सध्या महाराष्ट्रात अनेक नागरी सहकारी बँका व पत संस्था  बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा कंचलवार पॅटर्न चालवीत असल्यामुळे त्यांचा एनपीए सुद्धा दाते महिला सहकारी बँके जास्त असुन फक्त ऑडीटर आरबीआय व सहकार खात्यातील चोर अधिकारी यांच्यामुळे दाबून ठेवण्यात येत आहे मात्र सर्व चड्डीवाले वा भाईजी छाप लुटेरे व बेनामी संपत्ती व्यवस्थापन करणारे मात्र दररोज नीतिमत्ता चारित्र्य राष्ट्रनिर्माण यावर सहकाराच्या माध्यमातुन क्रांती करण्याचे थोतांड करणाऱ्यांचा पर्दाफाश लवकरच करू असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला . 

====================================================

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीचा कहर :८० लाख हेक्टर मधील उभे सर्वच पिके बुडाली :अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे ५० लाख शेतकरी प्रचंड अडचणीत :केंद्र सरकार पुर्णपणे उदासीन :शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष यांचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्याना साकडे

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीचा कहर :८० लाख हेक्टर मधील उभे सर्वच पिके बुडाली :अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे ५० लाख शेतकरी प्रचंड अडचणीत :केंद्र सरकार पुर्णपणे उदासीन :शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष यांचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्याना साकडे 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१

बंगालच्या सागरात दोन चक्री वादळ येण्याच्या पूर्वीच अख्खा सप्टेंबरमध्ये पडलेल्या अखंड पाऊसाने संपुर्ण महाराष्ट्रातील विदर्भ मराठवाडा खान्देश उत्तर महाराष्ट्र मधील ८० लाख हेक्टरमधील सोयाबीन कापुस धान मुंग व इतर पिकांचे अपरिमित नुकसान झाले असुन महाराष्ट्रातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांचे कमीतकमी ३० हजार कोटीचे नुकसान झाले असुन या भागातील सर्व पीक विमा कंपन्या कृषी महसूल ग्रामीण विकास विभागाचे कर्मचारी कुठेच दिसत नसुन हवालदील शेतकरी आत्महत्या करण्यासाठी विवश होत असल्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी तसेच महाराष्ट्राचे मुखमंत्री यांना कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी पत्र लिहून तात्काळ कमीत कमी ३० हजार कोटीचे नुकसान भरपाई सरसकट देण्याची मागणी केली आहे . 

विदर्भ ,मराठवाड्यात,खान्देश व उत्तर महाराष्ट्रात नापिकीचे हे दुसरे वर्ष असुन मागील वर्षीसुद्धा सोयाबीन अशाच प्रकारे हातात येऊन बुडाले होते .पीकविमा काढलेल्या ७० टक्के शेतकऱ्यांना  चुकीचे अहवाल सादर करून पिकविम्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते तर सरकारने नुकसान भरपाईच्या तोंडाला पाने पुसली असुन कोरोना महामारीच्या संकटाचे नाव समोर करून प्रशासन महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास मोकळे सोडले आहे असा गंभीर आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी या पत्रात लावला आहे . 

मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्राच्या ५० लाख शेतकऱ्यांवर अस्मानी व सुलतानी संकट 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे सनदी अधिकाऱ्यांनी बहूराष्ट्रीय पीक विमा कंपन्यांची दलाली करून तीनतेरा वाजविले आहे . महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात लाखो शेतकरी पीकविमा मिळावा यासाठी वारंवार आंदोलन करीत आहेत मात्र नाकर्ते कृषी अधिकारी व मस्तवाल पीक विमा कंपन्या एक पैशाची मदत देण्यास तयार नाहीत . एकही आमदार वा खासदार या प्रश्न्नावर रस्तावर येण्यास तयार नाही अशा असहाय परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत . महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील संकट संपूर्णपणे सुलतानी असुन याला मोदी सरकारचे चुकीचे कृषी धोरणच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी सहप्रमाण निवेदनात दिला आहे . 

महाराष्ट्रातील साखरसोडुन सर्वच नगदी पिकांचे बाजार भाव व्यापाऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी आणले 

सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सरासरी १० हजार प्रति क्विं . विकला जात असलेला सोयाबीन नापिकी होत असतांना ५ हजाराच्या घरात व्यापाऱ्यांनी आणला तर मुंगाचें भाव चक्क हमी भावापेक्षा कमी झाले आहेत हीच परिस्थिती कापसाच्या पिकांची प्रचन्ड नापिकी झाल्यानंतरही होत आहे .जागतिक स्तरावर कृत्रिम पणे बाजार पाडल्या जात आहे व भारताचे शेतकरी प्रेमी थोतांड केंद्र सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे .राज्य सरकार सुद्धा दोन्ही कृषी कर्जमाफीची पोर्टल बंद करून शेतकऱ्यांना केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाचे मुडदे पाडण्यास मोकळे सोडले आहे असा गंभीर आरोपच किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे . 

नाकर्ते सरकार कृषी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या सत्र रोखण्यास उदासीन 

महाराष्ट्रात राज्यात सगळीकडे प्रचन्ड पाऊसाने संपूर्ण नासाडी झाल्यांनतर आता  पुढील दोन दिवस सर्वत्र वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान सर्व जिल्ह्यामध्ये ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाल्यानेनद्यांना   पूर आले आहेतत्या  ओसांडून वाहत आहे. परिणामी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे . सप्टेंबर मध्यानंतर मान्सून प्रामुख्याने माघारी फिरत असतो मात्र यावर्षी सप्टेंबर अखेर उजाडणार असल्याने राज्यात चांगला पाऊस बघायला मिळू शकतो. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार पावसाची हजेरी लागत आहे मात्र शेतकऱ्यांना पुतण्या मावशीचे प्रेम करणारे राजकीय नेते व भ्रष्ट मस्तवाल अधिकारी शेताकडे येण्यास तयार नाहीत त्यातच  गेल्या चोवीस तासांत ढगफुटीसदृष्य पाऊस झालाय. या पावसामुळे अनेक ठिकाणचे छोटे, मोठे पाझर तलाव तुडूंब भरुन वाहतायत तर मोठ्या धरणाचे सर्वच दरवाजे उघडल्यामुळे लाभक्षेत्रातील संपुर्ण शेतीच खरडुन निघाली आहे सतत दुसऱ्यावर्षी होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे सर्वच धरणात अतिवेगाने पाण्याची आवक सुरू झाली, अतिपावसामुळे आधीच शेतीचे नुकसान झाले असताना धरणातून पाणी सोडल्याने लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली मात्र यावेळी पीकविमा कंपनीचा फोनसुद्धा लागत नसुन कृषी महसूल ग्रामीण विकास विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कुठेच दिसत नसुन फक्त प्रसिद्धी माध्यमेच कृषी संकटाची माहीती देत आहेत कारण सर्वच शेतकरी सर्वच निवडणुकीमध्ये शेतकरी म्हणुन मतदान करीत नसुन तो आपल्या जाती धर्माच्या व मंदिराच्या मुद्द्यावर मतदान करतो हे राजकीय नेत्यांनी हरल्याने कोणीही शेतकऱ्यांच्या नापिकीवर रस्त्यावर येत नसुन आता देवानेच शेतकऱ्यांना या मोदी सरकारच्या यातनेपासुन मुक्त करावे असे साकडे किशोर तिवारी यांनी देवाला टाकले आहे . 

=================================================================

Maharashtra: BJP 'frantically trying' to patch up with CM Thackeray-Shiv Sena leader Kishore Tiwari -TIMES OF INDIA via IANS

 Printed from

TIMES OF INDIA 

Maharashtra:  BJP 'frantically trying' to patch up with CM Thackeray-Shiv Sena leader Kishore Tiwari 

IANS | Aug 20, 2021, 03.40 PM IST

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-shiv-sena-leader-claims-bjp-frantically-trying-to-patch-up-with-cm-thackeray/articleshow/85484343.cms

MUMBAI: Making a startling claim, a senior Shiv Sena leader Kishore Tiwari said on Friday that the state Opposition Bharatiya Janata Party is "frantically trying" to patch up with Chief Minister Uddhav Thackeray.

The BJP is also willing to concede all demands of Sena -- its former partner for over two decades -- which has now allied with the Nationalist Congress Party and Congress to head the Maha Vikas Aghadi (MVA) government in the state.

More so since Thackeray could emerge as a major national Opposition contender in the 2014 Lok Sabha elections, which has spooked the BJP, he pointed out, in comments to a private local TV channel.

Tiwari -- accorded an MoS status, added: "Every two weeks or so, the BJP leaders call up the CM, requesting to bury the past and start afresh."

"In fact, people like Leader of Opposition Devendra Fadnavis, even want me to mediate between the Sena-BJP and hammer out an understanding between the two parties," Tiwari later elaborated to IANS.

He contended that since the past six months, Fadnavis and other BJP bigwigs are seeking appointments with Thackeray Saab "to clinch a settlement" comprising Thackeray remaining CM for full five years with their support, with choice of ministries, and smoothening all other irritants.

However, the CM has given a 'thumbs down' sign -- even publicly as recently as last June -- to all BJP's overtures, while making it clear that -- "I have given my word to the NCP-Congress and will not betray them."

Top Sena leaders, including Thackeray, have repeatedly accused the BJP leadership of "treachery and breaking its promise of equal power-share arrangement," made in February 2019, ahead of the Lok Sabha elections.

Later, the BJP allegedly reneged on it, virtually calling Thackeray a 'liar', which ultimately resulted in the unprecedented MVA government taking power in November 2019.

At one point in November 2019, worried BJP leaders from New Delhi had woken up Thackeray at 3 a.m., begging to forgive and forget, bury the hatchet and start on a clean slate, Tiwari said.

Still not succeeding, Tiwari said the BJP resorted to 'wrecking the brand-new MVA' with Fadnavis suddenly becoming CM of a two-man government in an unprecedented dawn ceremony at Raj Bhavan.

"It was only the determination of the NCP President Sharad Pawar, Sena MP Sanjay Raut and other Congress leaders that the bloodless coup on democracy was exposed...Fadnavis' so-called second-term lasted barely 80 hours," a grim Tiwari recalled.

After that mega-failure, he said the BJP leaders kept targetting the CM and his family members personally, and attempted to drag them into the Sushant Singh Rajput death case.

"Till date, the BJP is constantly harassing the MVA, misusing central agencies, filing fake cases against Sena, NCP leaders or ministers and their families, not sparing even ex-BJP leaders who joined MVA...All these gimmicks are intended to force a break-up of the 3-party alliance," Tiwari declared.

The strong reactions of the Sena's "farmer-face" came after questions on the renewed attacks on Shiv Sena launched by Union Industry Minister Narayan Rane since Thursday during his 'Jan Ashirwad Yatra'.

रस्ते कंत्राटदारांकडुन सक्तीच्या वसुलीमध्ये भाजपा आघाडीवर -शिवसेना नेते किशोर तिवारी नितीन गडकरींना यांना यादीच देणार

रस्ते कंत्राटदारांकडुन सक्तीच्या वसुलीमध्ये भाजपा आघाडीवर -शिवसेना नेते किशोर तिवारी नितीन गडकरींना यांना यादीच देणार 

दिनांक -१६ ऑगस्ट २०२१

नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील शिवसेना कार्यकर्तेच टक्केवारी मिळावी यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात अडथळे आणतात हे पत्र  महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना लिहिलेले  पत्र माध्यमांमध्ये सार्वजनिक केले व त्याला भरपुर प्रसिद्धी मिळावी याची व्यवस्था केली सगळा प्रकार सध्या, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना भाजपशी संबंध तोडल्यानंतर ज्याप्रकारे भाजपचे सर्व प्रवक्ते राष्ट्रीय पातळीवर शिवसेनेला सोनिया सेना किंवा शिवसेना किंवा उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकार हे  महावसुली सरकार बोलताना थकत नाहीत त्याचाच एक प्रकार असुन अख्ख्या भारतात भाजप शेकडो लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी एक तर त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर ठेके घेतात वा जोपर्यंत कामाच्या आधी टक्केवावी मिळाल्याशिवाय काम सुरु करू देत नाहीत अशा सर्व  भाजप शेकडो लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी जे वसुली करतात वा टोल चालवत आहेत त्यांची यादीच जशी नितीन गडकरी यांनी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी पत्र सार्वचनिक केले आपणही करणार अशी माहीती शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 

२०१४ ते २०१९ कळत नितीन गडकरींनीच  महामहिम पंतप्रधानजींना पत्र लिहिले होते, पण त्या वेळी त्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी कमिशन गोळा करून गुंडांचा वापर करून रस्त्यांचे बांधकाम थांबवणाऱ्या भाजप खासदार आणि आमदारांची यादी दिली होती, पण यावेळी त्यांनी लिहिलेले पत्र सार्वजनिक करून जसे राज्य स्तरावरील नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात करतात  तसे  वाटते व हा प्रकार टाळला गेला असता  कारण मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे सर्व नेते शिवसेनेत नितीन गडकरींचा  आदर करतातवाशीम येथील पोटभरू भाजप  व शिवसेनेच्या खासदार विरोधी व स्थानीय भाजपा  आमदार वादाला  शिवसेनेची बदनामी साधन करून आपल्याला दिलेल्या अपुऱ्या माहितीच्या आधारे हे सर्व घडल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे "मी तुम्हाला 1975 पासून ओळखतो, आम्ही बराच काळ एकत्र काम केले आणि  तुम्हाला भारत सरकारचे नेतृत्व मिळावे अशी मागणी  नेहमीच करत आलो आहे त्यामुळेच मी २०१२ ते २०१९ पर्यंत भाजप सोबत काम केले माझ्या या मागणीमुळे आपणास भाजपमध्ये त्रास झाला त्रागा सहन करावा लागला मात्र मला तुमच्या कार्यशैली व पक्षाच्या तळागाळातील  कार्यकर्ते व वर्षातील ३६५ दिवस २४ तास काम करतांना पाहिले आहे व यासाठीच पुज्यनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी रोडकरी व माननीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारत सरकारच्या ग्रामीण व राष्ट्रीय रस्त्यांचे चाळे विणण्यासाठी स्पेशल टास्कफोर्स वर नियुक्त करून प्रमाणीत केले होते मात्र आपल्या पत्रामुळे एका मागील २८ वर्षांपासून खासदार असलेल्या व संपूर्ण आयुष्य शेतकऱ्यांना दिलेल्या शेतकरी नेत्याच्या एका उच्चं विद्याविभूषित तुम्हाला उद्धवजी नंतर मान  देणाऱ्या महिलेचा एकतर्फी बाजु एकूण मांडून लिहलेल्या पत्राने अनादर झाला आहे . 

आपल्या २०१४ नंतर केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री झाल्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांनी सर्व कंत्राट  व  सबकॉन्टॅक्ट व अनेक ठिकाणी रस्ते गुणवत्ता सोडून निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा  वाद निर्माण झाला  होता यामध्ये  दिवाळखोर कंपनी वा कोणताही अनुभव नसतानाफक्त  भाजपाचे कार्यकर्ते आणि खासदार आमदार  याना पोसण्यासाठी देण्यात आले आहे यामुळे राष्ट्रीय रस्ते निर्माण प्राधिकरण ३ लाख कोटीच्या कर्जत आहे  असा आरोपच किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

आजकाल सर्व राजकीय पक्षात ठेकेदार आणि व्यापारी दलाल प्रमुख झाले आहेत  जिथे सत्ता आहे तिथे हे दरोडेखोर  भ्रष्ट अधिकारी याना सोबत  लुटत आहेत  आपण  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे सोबत घेऊन  महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे पितामह  शरद पवार जी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छता अभियान सुरू करावे अशी  महाराष्ट्रातील जनतेची मागणी आहे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .  

आज गडकरी यांच्या पत्रावरून असे दिसते की फक्त काही पक्षाचे कार्यकर्ते चोर आहेत आणि तुमच्या आजूबाजूला भाजप किंवा आमदार एकदम धुतल्या तांदळा सारखे आहेत त्यांनी  सर्व भारतीय चोरांची नवे घेऊन केली असती तर बरे झाले असते आज देश विकण्याच्या राष्ट्रीय बघुन  महात्मा गांधींनीही विचार केला नसता की एक वेळ येईल की सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, कंत्राटदार, टोलवाले आणि कमिशन खोर  असतील असा टोलाही शेवटी किशोर तिवारी यांनी लगावला आहे 

=================================================================================================================================================

शीवसेना नेता किशोर तिवारी का नितिन गड़करीको पत्र

शीवसेना नेता किशोर तिवारी का नितिन गड़करीको  पत्र 

===================================

आदरणीय श्री नितिनजी गडकरी ,

परिवहन व् राष्ट्रीय महामार्ग विकास  मंत्री 

भारत सरकार ,

नई दिल्ली -११०००१ 

विषय - आपका महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे को लिखा पत्र व वाशिम जिल्हा रोड निर्माण कार्य विवाद व काम में रूकावट  डालने की  शिकायत 

आदरणीय नितिन जी 

सादर प्रणाम  

आपका मीडिया में सार्वजनिक किया हुआ महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे को लिखा पत्र व वाशिम जिल्हा रोड निर्माण कार्य विवाद व काम में रूकावट  डालने की  शिकायत बयान करनेवाला पत्र बहुचर्चित हुआ है। 

फिलहालमें महाराष्ट्रमे महाविकास आघाडी सरकारमे शिवसेना भाजपासे नाता तोड़ कर जानेके बाद जो शितशुद्ध हो रहा है और भाजपाके सब प्रवक्ता राष्ट्रिय व् राज्य स्तरपर शिवसेना को सोनिया सेना वा शिवसेना या महा आघाडी सरकारको महा वसुली सरकार दररोज बोलते थकते नहीं राष्ट्रीय तौरपर आपका यह पत्र उसी दिशामे एक कदम है ऐसा माना जा रहा है। 

आपके पत्र के मुद्दे इससे पहले आपने महामहिम पंतप्रधान जी को  लिखकर बताया था मगर उस वक्त भाजपा सांसद और विधायक की एक लिस्ट आपने दी थी जो राष्ट्रीय महामार्ग  के काम मे कमीशन वसूली को लेकर गुंडे लगाकर रस्ते निर्माण रोक रहे थे मगर इस वक्त आपने मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे लिखा पत्र सार्वजनिक कर राज्य स्तरीय नेताओं देवेंद्र फडणवीस टोली में शामिल होने अहसास हुआ क्योँकी शिवसेना में मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे सब नेता आपका आदर करते है गर आप स्थानीय कार्यकर्ता व विधायक विवाद को शिवसेना को बदनामी का कारण बनाये यह बात मुझे नागवार लगी जो टाली  जा सकती थी। 

मै आपको १९७५ से जानता हूँ हमने बहोत समय साथ में काम किया और आज भी मै आपको भारत सरकारका नेतृत्व मिले यह मांग हरवक्त करता हूँ मगर मैंने आपको महाराष्ट्र रस्ते विकास मंत्री देखा और २०१४ आपका काम विश्व देख रहा है इस दौरान आपने कईबार भाजपा कार्यकर्ता को काम  करने कहा या मूल ठेकेदार कंपनी को सब कॉन्टेक्ट देने को कहा और गुणवत्ता विवाद हुआ और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काम रोक दिया कई बार २०१४ से रस्ते निर्माण दिवालिया कंपनी को जबरन देने से रास्तों का निर्माण रुका है ,मै आपके रस्ते निर्माण या टोल नाके का कोई भी अनुभव नहीं रहने भाजपा कार्यकर्ता और सांसद विधायक केवल कमीशन काम सुरु करने के ना मिलने काम रुकने का और घटिया रस्ते बनाने वाले और हजारों करोड़ से बैंक और सरकार की तिजोरी को लूटने   वालों की लिस्ट सार्वजनिक कर सकता हूँ। सारे राजकीय पक्ष आजकल ठेकेदार और राजनीति का धंदा करनेवाले आ गये है और आपने उपस्थित किये हुये विषय आम हो गये है जिधर सत्ता उधर यह लुटेरे पदाधिकारी बन जाते है भ्रष्ट अधिकारी नेता और यह लुटेरे आम हो गये है ,आप और मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे महाराष्ट्र राजनीति के पितामह शरद पवार जी नेतृत्व में सफाई अभियान चालू करना यह महाराष्ट्र के जनता की मांग है। 

आपके पत्र से ऐसा  लगता केवल चंद पार्टी पदाधिकारी चोर है और भाजपा या आपके आसपास वसूली वाले विधायक सांसद नहीं है कृपया आप सारे भारत चोर सांसद विधायक की लिस्ट उजागर करें या मुझे ही करना होगा कारण   महात्मा गांधीजी ने भी नहीं सोचा होंगा की एक समय ऐसा आयेंगा की सारे मंत्री  सांसद  विधायक ठेकेदार टोलवाले और कमीशन खोर होंगे। 

आपने यह पत्र सार्वजनिक कर इस नई समाज सेवा सबको विस्तार से समजमें आये और नई पीढ़ी अपना स्टार्ट उप जोड़ सक्रीय राजनीतिमे आये। 

आपका मित्र 

किशोर तिवारी 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षात शेतकऱ्यांच्या हित जपणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्रातील १ कोटी कोरडवाहू सोयाबीन व डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सत्र सुरु करण्यासाठी आयातीचे शेतकरी विरोधी निर्णय -किशोर तिवारी

स्वातंत्र्याचा  अमृत महोत्सवी वर्षात शेतकऱ्यांच्या हित जपणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्रातील १ कोटी कोरडवाहू सोयाबीन व डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सत्र सुरु करण्यासाठी आयातीचे शेतकरी विरोधी निर्णय -किशोर तिवारी 

दिनांक -१४ ऑगस्ट २०२१

एकीकडे दिल्लीच्या सीमेवर मागील ११ महिन्यापासून सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायदयाच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे त्यामध्ये  ६४५ शेतकरी शहीद झाले आहेत त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामध्ये महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे आत्महत्या झपाट्याने होत आहेत त्याचवेळी अमृत महोत्सवी स्वातंत्र दिन शेतकऱ्यांचे आत्महत्या  सत्र २००५ च्या प्रती ४  तासाला एक प्रमाणे सुरु व्हावे यासाठी सोयाबीन केक  व तुरीच्या डाळीची आयात शुक्ल कमी करून देशात नव्याने आयात सुरु केल्याने महाराष्ट्रातील १ कोटी कोरडवाहू सोयाबीन व डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे नगदी पिकाचे बाजारभाव ३० टक्क्यांनी पडले आहेत याचवेळी वाणीज्य मंत्रालयाने रुईच्या स्वस्त गाठी आयात करण्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी वस्त्रोदय मंत्रालयाच्या शिफारशी निर्णय घेण्याचा तयारी सुरु केली आहे याचवेळी स्वातंत्र्यच्या अमृत महोत्सवी वर्षात मागील दशकातील सर्वात कमी पीककर्ज वाटप करण्याचा विक्रम सरकारी बँकांनी केला आहे त्याचवेळी लागवडीचा खर्च मजुरी खतांचे भाव किटाकनाशकांचे अनियंत्रित भाव याच्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्तप्न अर्धे करण्यासाठी नौकारशाहीने कमर कसल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी केला आहे . 

  स्वातंत्र्यच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरवातीचे मुहूर्त साधुन भारत सरकारने १५ लाख टन  सोयाबीन केक  आयात करण्यास मंजुरी दिली, यामुळे एका दिवसातसोयाबीन भाव अर्धे झाले आहेत पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनने कडुन मोठी लाच घेऊन सोयाबीन आणि सोया डीओसीच्या सरकारने आता १५  लाख टन जीएम सोयामील आयात करण्यास मान्यता दिली आहे, जीएम सोया डीओसीच्या किंमती भारतीय सोयाबीन केक पेक्षा  खूप कमी  आहेत  त्यामुळे सोयाबीनच्या किमती मोठ्या प्रमाणात पडतील याचवेळी  कोरोनाच्या  जीवघेण्या संसर्गामुळे शेतकऱ्यांचं चं कंबरडं मोडलं असताना  आता केंद्राच्या आयात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आणखी एक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने आयात धोरणात बदल केल्यामुळे डाळींच्या दरात ३०  टक्के घसरण झाली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र याचा फटका बसणार आहे हा निर्णय भारत सरकारने फरसाण लॉबीच्या दबावात घेतला आहे . एकीकडे पंतप्रधानांनी देशात दाली उत्पादन करा असे आवाहन करावयाचे त्याचवेळी आयातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात शुल्क कमी केल्याने  डाळींच्या दरात घसरण करून आणावयाची ही मोदी सरकारची जादूमुळें शेतकरी मारत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी केला आहे 

 मात्र महाराष्ट्रात राज्यात चार प्रकारांतील डाळींच्या साठ्यावर निर्बंध लादणारी अधिसूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने जारी केली आहे. अधिसूचनेत राज्यात तूर, मसूर, उडीद आणि हरभराडाळीच्या साठ्यांवर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्बंध असतील, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाने डाळींच्या साठ्यावर घाऊक, किरकोळ व्यापारी आणि मिलर्ससाठी साठा निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे राज्यात घाऊक व्यापारी आता डाळींचा ५००  टनांपेक्षा जास्त आणि एकाच प्रकारच्या डाळींचा २०० टनांपेक्षा जास्त साठा करू शकत नाहीत तसेच किरकोळ व्यापारी ५ टनांपेक्षा जास्त आणि मिलर्सला गेल्या सहा महिन्यांतील उत्पादन किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के यापैकी जे जास्त असेल त्यापेक्षा जास्त साठा करता येणार नाही. १९ जुलैअखेर समजा एखाद्याकडे जास्त साठा असल्यास डाळींचा हा साठा येत्या ३० दिवसांच्या आत ठरवून दिलेल्या मर्यादेपर्यंत कमी करणे आवश्यक असेल त्यांना जबरीने विकण्याचा शेतकरी विरोधी आदेश निघाला आहे त्यामुळे डाळींच्या दरांमध्ये घट झाली आहे असे किशोर तिवारी म्हटले आहे ,

============================================================

शेतकरी आत्महत्या प्रशासन पूर्णपणे उदासीन - शिबला येथील आत्महत्याग्रस्त लघु पुसराम शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष १० ऑगस्टला भेट देणार

 शेतकरी आत्महत्या प्रशासन पूर्णपणे उदासीन - शिबला येथील  आत्महत्याग्रस्त लघु  पुसराम शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष १० ऑगस्टला भेट देणार 

दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१

एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने जि आर काढून प्रत्येक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला  जिल्ह्याधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन मुख्यमंत्र्याना आत्महत्यांची खरी वस्तुस्थिती कळविण्याचे आदेश दिले असतांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्याला परस्पर सोपवून दिली त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्याने तहसीलदारला तर तहसीलदाराने मंडळ अधिकाऱ्याला तर मंडळ अधिकाऱ्याने पटवाऱ्याला सोपवून दिल्यानंतर आता पटवारी गावातील कोतवालला जाऊन चौकशी करण्यास सांगतात त्याप्रमाणे  पोलिस प्रशासनातील कमीतकमी उपविभागीय अधिकारी स्तराच्या अधिकाऱ्याने चौकशीकरने बंधनकारक असतांना पोलीस पाटलांचा चौकशीचा रिपोर्ट घेण्याचे दोन उदाहरण शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात १५ दिवसात शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी अनुभवली आहे . 

यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील हटवांजरी येथील बहुचर्चित देवराव फरताडे या शेतकरी आत्महत्याची  घटना स्थळी  किशोर तिवारी यांनी  भेट घेतल्यावर त्याठिकाणी सुद्धा त्यांच्या भेटी पर्यंत साधा तलसीलदार सुद्धा पोहचला नव्हता आता ३ ऑगस्ट शिबला तालुका झरी  येथील आदीवासी युवक शेतकरी लघु पुसराम यांनी ३ ऑगस्टला कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या केली मात्र याठिकाणी सुद्धा ९ ऑगस्ट पर्यंत जिल्ह्याधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली नाही व आत्महत्येची खरी वस्तुस्थिती जाणली नाही  उपविभागीय त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्याने हे काम तहसीलदारला तर तहसीलदाराने मंडळ अधिकाऱ्याला तर मंडळ अधिकाऱ्याने पटवाऱ्याला सोपवून दिल्यानंतर कोतवालाच्या रीपोर्ट घेऊन पाठविला असल्याचे माहीती लघु पुसराम यांचे बंधु मंगल पुसराम  यांनी दिली मात्र पाटण पोलीस स्टेशन च्या ठाणेदाराने हे काम करण्याचे उत्तरदायित्व पोलीस पाटील यांच्याकडे दिल्याचे मंगल पुसराम यांनी सांगीतले . 

ह्या घटनेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी  कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री चा दर्जा असलेले किशोर तिवारी यांना  शिबला येथे भेट देण्याचे आदेश दिले आहेत . किशोर तिवारी १० ऑगस्टला शिबला येथे भेट देणार असुन अंतिम रिपोर्ट्  मुख्यमंत्र्याना देणार आहेत . मिळालेल्या माहितीनुसार लघु पुसराम यांचेवर महेंद्र फायनान्स व त्यांच्या कुटुंबावर गटाच्या माध्यमातून ३ मिक्रोफायनास कंपन्यांचे कर्ज आहे व त्यांनी जबरन वसुली सुरु केल्याने लघु पुसराम यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याचे कुटुंबीय करीत आहेत . सध्या सर्व प्रशासकीय अधिकारी गौण खनिज रेती मुरूम आदी यांची अवैध विक्री करण्याचा धंदा रोजरोसपणे करीत असुन कोणीही अधिकारी कोणलाही घाबरत नाही अशी लाचारी जनतेमध्ये दिसत आहे तर पोलीसवाले २४ तास गाईची तस्करी गावड्डी दारू वरळी मटका नाहीतर अन्नसुरक्षा योजनेचे धान्य तेलंगाणा मध्ये विकण्याचा व्यवसाय करतात असा आरोप आदीवासी समाजाच्या समाज सेवक रजनीताई तोडसाम यांनी केला आहे व या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाहीतर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे . 

===================================================================

हटवांजरी शेतकरी आत्महत्येची सरकारकडून गंभीर दखल-महाराष्ट्रातील सर्व भूमिअभिलेख कार्यालयातील गोरखधंद्य समुळ नष्ट करणार -किशोर तिवारी

हटवांजरी शेतकरी आत्महत्येची सरकारकडून गंभीर दखल-महाराष्ट्रातील सर्व भूमिअभिलेख कार्यालयातील गोरखधंद्य समुळ नष्ट करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१

यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील हटवांजरी येथील बहुचर्चित देवराव फरताडे या शेतकरी आत्महत्याची  घटना कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री चा दर्जा असलेले किशोर तिवारी यांनी घेतल्यावर अख्ख्या महाराष्ट्रातून भूमिअभिलेख कार्यालयातील सुरु असलेला राजरोस भ्र्ष्टाचार व अभूतपूर्व सावळा गोंधळ आणी प्रचंड गोरखधंद्याचा तक्रारीचा पाऊसच पडला असुन आता महसूल विभागाने या विभागाचा सर्व कारभार पारदर्शक करून संपुन संगणीकरण व व ऑन लाईन पद्धतीने करून जनतेला या सनातनी भ्र्ष्ट संकटापासून सुटका होईल तसेच या विभागात मागील २० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपत्तीची सुद्धा सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 

कालच गेल्या आठवड्याभरा पासून बहुचर्चित असलेल्या हटवांजरी येथील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी अखेर मारेगाव पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.यात मृतकाच्या विधवा पत्नीच्या तक्रारी वरून चक्क 3 आरोपीवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.यात भूमिअभिलेख कार्यालयातील एका भुमापका सह दोन पोट हिस्सेदाराचा समावेश आहे.यात कोमल तुमस्कर (37), वासुदेव कृष्णा एकरे (71),राजु नामदेव एकरे (40) रा.हिवरा मजरा असे आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे मात्र या निष्पाप आत्महत्येला उपसंचालक ,जिल्हा भूमिलेख अधीक्षक ,मारेगाव येथील भूमिलेख अधीक्षकसंपूर्णपणे जबाबदार असून या शेतकरी आत्महत्येची सरकारचा आदेश असतांना महसूल अधिकाऱ्यांनी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी जो बेजबाबदारपणा दाखवीला त्या सर्वांना निलंबित करण्याची शिफारश किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या  कडे केली आहे . 

प्राप्त माहिती नुसार मृतकाची मूळ शेती एका प्रकल्पात भूसंपादित झाली.व मिळालेल्या मोबदल्यातून मृतकानी मार्डी नजीक हिवरा मजरा येथे गट न.69/4 पैकी 1 हे 30 आर शेतजमीन खरेदी केली.शेताचा कायदेशीर सात बारा मृतकाच्या नावे झाला.दरम्यान मोजणी शिटमध्ये येथील भुमापकाने पोट हिस्सेदारांच्या संगणमताने घोळ केला होता.23/2/2020 ला पहिल्या मोजणीत तीन हिस्से तर दिनांक 13/8/2020 ला दुसऱ्या मोजणीत पाच हिस्से तर यामध्ये मृतकाच्या वाटयास 1 हे 30 आर ऐवजी  केवळ 0 हे 40 आर इतकेच क्षेत्र मोजणी शीट मध्ये दर्शविण्यात आल्याने मृतकाला पूर्ण शेत जमीनीचा ताबा मीळाला नव्हता.तर उर्वरित क्षेत्रात पोट हिस्सेदाराने कब्जा केला होता.

मृतकाने मृत्यु पूर्वी वारंवार न्यायाची मागणी भूमिअभिलेख कार्यालया कडे केली.मात्र पिडीत शेतकऱ्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. दरम्यान न्याय न मिळाल्यास सहकुटुंब उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.तसेच उपोषणास अडथळा केल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा ही वरिष्ठाकडे पाठविलेल्या एका तक्रारीतून पिडीत शेतकऱ्यांने दिला होता. मात्र वरिष्ठानी या प्रकरणाची दखल घेतली होती.परंतु येथील कार्यालय प्रमुखाने कर्तव्याची सिमा ओलांडून वरिष्ठानच्या आदेशाला ही केराची टोपली दाखवली.या बाबीकडे गांभीर्याने घेतले नसल्याने अखेर अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांने अखेर 27 जुलै रोजी विष प्राशन करून आपली जिवन यात्रा संपवली.

मृतक शेतकऱ्याची पत्नी मनीषा फरताडे यांनी 29 जुलै रोजी दिलेल्या तक्रारी वरून 3 ऑगस्ट च्या रात्री उशिरा परंत या प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या आरोपिवर 306,34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला मात्र  ठाणेदार जगदीश मंडलवार यांनी मूळ आरोपी यांना सोडून दिले असुन त्यांचा संपूर्ण तपास चुकीच्या दिशेने असुन त्यांना मारेगाव येथुन तात्काळ कंट्रोल रूमला स्थानांतर  वा सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी किशोर तिवारी केली आहे . 

शेतकरी आत्महत्याची घटना कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री चा दर्जा असलेले किशोर तिवारी यांना कळल्यावर त्यांनी विलंब न करता 2 ऑगस्ट रोजी थेट हटवांजरी येथील शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त कुटूंबाला भेट दिली. व मृतकाच्या पत्नी व आई कडून सर्व आपबीती जाणून घेतली. 3 ऑगस्ट रोजी पांढरकवडा येथील कार्यालयात सन्मानाने पाचारण करून मृतकाच्या पत्नी,आई,मुलांना साडी-चोडी कपडे व दहा हजार चा नगदी  देऊन दोन मुलींचे पालकत्व स्वीकारले.तसेच भविष्यात आधार उधवाचा प्रकल्पात अंतर्गत या आत्महत्या ग्रस्त कुटूंबाचे सबलीकरण करण्यात येणार आहे.

===================================================================

कोरोना महामारीच्या काळात ग्रँड मराठा फौंडेशन कडुन विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदीवासी कुटुंबाना मदतीचा आधार

कोरोना महामारीच्या काळात ग्रँड मराठा फौंडेशन कडुन विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदीवासी कुटुंबाना मदतीचा आधार 

दिनांक -५ जुन २०२१

पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात ग्रँड मराठा फौंडेशन शेतकरी विधवांच्या कुटुंबासाठी सतत मागील दहा वर्षांपासून मदत करीत असुन रोहित शेलटकर यांनी यापुर्वी या आत्महत्या  कुटुंबातील पहीली  ते दहावी (वयोगटातील) मुलांना पुस्तके वाटप करून तसेच या मुलांच्या शिक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही याची खात्री करुन घेण्यासाठी अतिरिक्त सहकार्य दिले आहे.  ग्रँड मराठा फाऊंडेशनचे संस्थापक श्री रोहित शेलटकर  यांनी मागीलवर्षी २०२० मध्ये लॉक डाऊन काळात पाच हजारावर कुटुंबाना एकही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब व आदिम आदिवासी कोलाम उपाशी राहणार नाही यासाठी महिनाभर पुरेल इतकी अन्न व किराणा किटचे वाटप केले आहे . 

यावर्षी २०२१ कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये सुद्धा ग्रँड मराठा फौंडेशन पुढे सरसावली असुन आता पर्यंत हजारांवर कोरनाग्रस्तांना अन्नाच्या किटचे वाटप करण्यात आले असुन पाच  शेतकरी विधवांना त्यांच्या मुलींच्या रुग्णांकरिता आर्थिक मदत सुद्धा देण्यात आली आहे . हजारो कटुबांना ग्रँड मराठा फौंडेशन कडुन हजारो मास्कचे वाटप करण्यात आले असुन .अतिशय गरजू शेकडो कोरोनाची कंगन झालेल्या रुग्णांना रेमिडिफीवर तसेच काळी बुरशी झालेलया रुग्णांना अँफोसिलीन बी सुद्धा ऊपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

यावर्षी कोरोना संकटामध्ये थंडीची प्रचंड लाट आली असता जानेवारी २०२१ मध्ये  पाच हजार कुटुंबाना ब्लॅन्केटचे वाटप ग्रँड मराठा फौंडेशनने केले आहे तसेच मागील १२ वर्षांपासून  रोहित शेलटकर यानी शेकडो शेतकरी विधवांना तसेच त्यांचा पाल्याना मदत केली आहे व मागील एप्रिल पासून त्यांनी हजारो  कुटूंबांना मदतीचा हात समोर करून ग्रँड मराठा फॉउंडेशनने त्यांनी निर्माण केलेल्या पानिपत या सिनेमासारखं एक नवा दानशूरव कोरोना योद्धा खऱ्या अर्थाने होण्याचा विक्रम केला आहे 

ही रोगराई सर्व शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक आहे आणि जीएमएफ त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. या विभागातील स्थानिक राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने वितरण मोहीम राबविण्यात आली असून नागरिकांकडूनही त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. ग्रँड मराठा फाऊंडेशनच्या विश्वस्त श्रीमती माधवी शेलटकर विदर्भात  या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करीत आहेत.

ग्रँड मराठा फाउंडेशन बद्दलः

ग्रँड मराठा फाउंडेशन, शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण शैक्षणिक सहाय्य पुरवते जे आधुनिक तंत्राच्या कार्यक्षम वितरणास योग्य किंमत देतात जेणेकरून स्वत: साठी उदरनिर्वाह चालविण्यामध्ये आणि शेतक debt्यांचे कर्ज व दारिद्र्याच्या या वर्तुळात मोडणारी शेतकर्‍यांना सक्षम बनविणे. विदर्भावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, ग्रँड मराठा फाउंडेशन देखील शेतकरी मुलांना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी आणि शेती व ग्रामीण क्षेत्रात संलग्न उपक्रम सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते ज्यामध्ये विधवा महिला आपले जीवन निर्वाह करू शकतील. त्यांनी शाळांमध्ये संगणकाच्या देणगीद्वारे ई-लर्निंगची ओळख आणि प्रोत्साहन दिले आहे. ग्रँड मराठा फाउंडेशनचे ध्येय आहे की शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगल्या पद्धतीने जीवनमान मिळावे आणि कर्ज आणि दारिद्र्याच्या या दुष्ट वर्तुळाला तोडगावे. महाराष्ट्रातील अकोला, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि नागपूर या भागात फाउंडेशन सक्रिय आहे आणि शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांचा सर्वांगीण विकास करीत आहेत. कार्यक्षेत्रातील अडचणी कमी करून आणि अधिक चांगले आयुष्य जगण्यास सक्षम बनवून शेतकरी भविष्यकाळात सज्ज  होईल यासाठी प्रयन्तशील आहे. 

================================================ 

लॉकडाउन काळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पीककर्ज व सर्व निविष्ठा "दारपोच" पद्धतीने खरीप हंगामापूर्वी द्या- शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे पंतप्रधानांना मागणी पत्र

लॉकडाउन काळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पीककर्ज व सर्व निविष्ठा "दारपोच" पद्धतीने  खरीप हंगामापूर्वी द्या- शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांचे पंतप्रधानांना मागणी पत्र   

दिनांक ५ मे २०२१

सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रकोप शिगेला पोहचला आहे . सध्या बहुतेक रूग्ण ग्रामीण भागातून येत असुन ,ग्रामीण भागात कोरोनाच्या नवीन विषाणूची लागण शेतीसाठी खरीप हंगामाची तयारी करीत असलेल्या व जिल्ह्याच्या वा लगतच्या शहरात वारंवार भेट देणार्‍या  शेतकऱ्यांच्यामुळे होत आहे अशा तक्रारी विदर्भ व मराठवाड्यात समोर आल्या आहेत त्यातच कोरडवाहू शेतकरी सध्या विविध संकटांनी घेरलेला असून, आर्थिक टंचाईची झळ सोसत आहे, त्यामुळे अशा शेतकऱ्याला मदतीचा विषेय पॅकेज  केंद्र सरकारने द्यावा अशा मागणी  करणारे पत्र  कै वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी पाठविले आहे . 

आपल्या मागणी पत्रात किशोर तिवारी यांनी एकीकडे केंद्र सरकारने उद्योग समूहाला कोरोना संकटात सुमारे २० लाख कोटीचे पॅकेज दिले आहेत व आणखी पॅकेज देण्याची तयारी होत असुन या लॉकडाउनमध्ये सर्वात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे कारण त्यांना लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य व भाजीपाला मिळेल त्या भावात विकले आहे त्यामुळे बहुतेक सर्व शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत अशा आणीबाणीच्या बिकट परिस्थितीमध्ये अडचणीत सापडलेल्या सर्व थकीत कर्ज असणाऱ्या  शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी ३० मे  पूर्वी  १००टक्के पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आर बी आई वा नाबार्ड मार्फत  दार पोच देण्याची व्यवस्था करावी त्याच प्रमाणे सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या कृषी महसूल व ग्रामीण विकास खात्याच्या कर्मचारी वर्गा मार्फत प्रत्येक शेतकऱ्याला  शेतबांधावरच बी-बियाणे, रासायनिक खते, तणनाशके, कीटकनाशके उपलब्ध करुन द्यावीत त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सरकारला मदत होईल तसेच  रुग्ण व मृत्यूचा दर झपाट्याने कमी होईल 

कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या महिनाभरापासून सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात  कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बाजार बंद आहेत. शेतकऱ्यांची  नवीन कर्ज प्रकरणे अजूनपर्यंत चालू झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. असे असताना, शेतीच्या किस्तकाडीकरिता दररोज येणारा खर्च व शेतमजूराची मजूरी त्यांनी आजपर्यंत कशीतरी भागवली आहे. आता खरीप सुरू व्हायला फक्त २५ दिवसाचा अवधी राहीला असून, शेतकरी या हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. या कठीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीककर्ज व  त्यांच्या इच्छेनुसार बी-बियाणे, खते, औषधे गावागावात उपलब्ध करुन दिली तर, शेतकऱ्यांच्या वेळेची व पैशाची सुध्दा बचत होईल आणि हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस आला तर, पेरणी सुद्धा वेळेवर होऊ शकेल. या करीता आपण कृषी विभागामार्फत गावा-गावातील शेतकऱ्यांची बी-बियाणे व रासायनिक खतांची मागणी नोंदवून, त्यानुसार वाटप केले तर, शेतकऱ्यांना ती मोठी मदत होईल, असे मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे सुद्धा  केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी १०० टक्के शेतकऱ्यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याची  मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे  केंद्र सरकारने निधी व  प्रशासना तर्फे शेतकऱ्यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दयावे अशी मागणी किशोर तिवारी केली आहे . ==========================================================

मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे किशोर तिवारी कडुन स्वागत -काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे मानले आभार

मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या  निर्णयाचे किशोर तिवारी कडुन स्वागत -काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे मानले आभार 

मुंबई दि. ४ मे २०२१

मोहफुलांवर सद्यस्थितीत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ या कायद्याअंतर्गत असलेले निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. विदर्भातील वनांसोबत शेतक-यांच्या शेतामध्येही मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांची झाडे आहेत. त्या शेतक-यांनाही आता उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. शिवसेना नेते किशोर तिवारी  महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असुन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे आभार मानले आहेत . 

मोहफुलं गोळा करणे व व्यापावरील जाचक निर्बंध हटवल्याने विदर्भात मोहफुलांच्या झाडांच्या लागवडीला चालना मिळेल. यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे रक्षणही होईल. तसेच मोहफुलांवरील प्रक्रिया उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन जनतेला आर्थिक फायदा होणार आहे, महाराष्ट्र सोडले तर मोहफुलांवर कुठेही बंदी नव्हती  वैज्ञानिक आणि व्यावहारिकदृष्टय़ा व्यक्तीच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करणारे घटक त्यात नाहीत. तरीही सरकार त्यावरची बंदी उठवायला तयार नव्हते.आदिवासींच्या आहारातील प्रमुख घटक असलेल्या मोहफुलांवरील बंदी उठवण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व डॉ. शांतीलाल कोठारी  प्रकाश पोहरे यांनी सतत लढा दिला होता आता १९९९ पासून  प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयाचा विदर्भातील जनतेला मोठा फायदा होणार असून यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि पर्यायाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे . 

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे व राज्यांतर्गत मोहफुलांची वाहतूक करण्यावरील निर्बंध उठवले आहेत. आता यासाठी परवागीचीही आवश्यकता राहिली नाही. त्यामुळे यंत्रणेकडून या व्यवसायातील आदिवासी बांधव, गरीब शेतकरी व संस्थांची होणारी पिळवणूक संपुष्टात येईल. तसेच परराज्यात निर्यातीचे धोरण खुले ठेवल्यामुळे मोहफुले गोळा करणा-यांना योग्य दर मिळेल.

आदिवासी विकास विभागालाही मोहफुले वापराकरिता नविन योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांतर्गत मोहफुलांच्या व्यापाराकरिता एफएफ-२ अनुज्ञप्ती आवश्यक असणार आहे. या अनुज्ञप्ती आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत अशा प्रकारच्या मुंबई मोहफुले अधिनियम १९५० मधील नियम २ सी नुसार मान्यताप्राप्त संस्थांना नविन एफएफ-२ परवाने मिळणार आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णयही आज गृहविभागाने काढला आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे .

विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी व कृषी संकट संपविण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी सादर केला १० सूत्री कार्यक्रम

विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी व कृषी संकट संपविण्यासाठी  किशोर तिवारी यांनी    सादर केला १० सूत्री कार्यक्रम 

दिनांक -५ मार्च २०२१ 

स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वालबन मिशन यांनी महाराष्ट्र सरकारला  विदर्भ व मराठवाडा कृषी संपविण्यासाठी १०  कलमी एकात्मिक कार्क्रम सादर केला असुन  कोरडवाहू क्षेत्राच्या आत्महत्या संपविण्यासाठी तसेच ग्रामीण आर्थिक  संकट संपविण्यासाठी महाविकास आघाडीचा हा कार्यक्रम देशात स्वीकारला जाईल असा दावा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना १० सूत्री सादर केल्यावर केला . 

सध्या विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र खानदेश गंभीर कृषी संकटात असून तेथे १९९८  पासून शेतकरी हजारोच्या संख्येत आत्महत्या  करीत आहेत. सर्व मदत पॅकेजेस आणि कर्जमाफीचा हा प्रश्न सोडविण्यास अपयशी ठरले असताना संकटाचे मूळ प्रश्न चुकीचे धोरण असल्याचे  किशोर तिवारी यांनी  नवनियुक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना  भेट घेऊन पुराव्यासह सादर केले  . मुख्य सचिव कुंटे यांनी गंभीर दखल घेत हा १० सूत्री कार्यक्रम कृषी विभागाकडे पाठविली आहे व अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत 

किशोर तिवारी यांनी सादर केलेल्या  शेती व ग्रामीण संकटावर मात  करण्यासाठी  दिलेल्या १० सूत्रीमध्ये  राज्य आणि देशातील जागतिक बाजारपेठेच्या मागणीनुसार पीक पध्दतीकडे लक्ष वेधणे ,कर्जमाफी न करता सुधारित पत पुरवडा धोरण .  जीवननिर्वाह करण्यासाठी जोडधंदा व्यवस्थापन, उत्पन्नाची वाढीसाठी शाश्वत प्रयोग , सिंचन, जलसंधारण, मातीचे आरोग्य पुनरुज्जीवन, प्रभावी पीक विमा आणि योग्य वातावरणातील बदल या विषयासह योग्य जोखीम व्यवस्थापन, जागतिक मागणीला धरून कापुस व इतर शेतीमालासाठी योग्य प्रोत्साहन, कडधान्ये व तेलबिया पिकांचे प्रोत्साहन, व्यावसायिक गुणवत्ता आरोग्य आणि शिक्षण ग्रामीण पायाभूत सुविधा, अन्न सुरक्षा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा  यामध्ये समावेश आहे 

शेतकरी आत्महत्या कृषी संकट या  प्रलंबित प्रलंबित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा पूर्वीचा प्रयत्न  मदत पॅकेजेस कर्जमाफीच्या अनुदान भरपाईच्या स्वरूपात पाच लाख कोटी रुपये खर्च  कृषी संकट निराकरण झाले नाही तर मुक्त अर्थव्यवस्था, चुकीचा दिशाहीन  हस्तक्षेप यामुळे निराकरण करण्याच्या दिशेने दुर्लक्ष करण्याच्या कारणामुळे  १० मुद्द्यांच्या सुत्रीकडे केंद्र सरकारला सुद्धा राज्य सरकार मदत मंगनार आहे  , किशोर तिवारी यांनी यावेळी महिती दिली . 

किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारला आग्रह धरला आहे कि वसंतराव नाईक मिशन देशातील  एकमेव संस्था आहे जी ग्रामीण आणि कृषी संकटाच्या सर्व प्रश्नांकडे लक्ष देत आहे कारण ती केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रमांचे निरीक्षण करीत असते .  कृषी, फलोत्पादन, कृषी वनीकरण, आदिवासी, समाज कल्याण आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पाणी, महिला सबलीकरण, ग्रामीण प्रशासन यावर चोख कामामुळे मिशनला कोणताही निधी खर्च न करता भूजल पातळीचे सध्याचे प्रश्न, राजकीय हस्तक्षेप आणि वृत्ती, योग्यता, स्थानिक नेतृत्त्वाची अडचण, या समस्येवर सरकारचे लक्ष वेधण्यात व कार्यक्रमाच्या अंबलबजावणी सुद्धा सुधारली आहे . आता ग्रामीण  जीवनशैली आणि विषारी अन्न आणि पिण्यायोग्य पाण्यासह  भू पाण्याची  स्थिती सर्वात वाईट बनवित आहे म्हणूनच विदर्भ आणि मराठवाडा कृषी व ग्रामीण संकट मत करण्यासाठी  सर्व मुख्य समस्या सोडविण्यासाठी मिशनने विस्तृत योजना तयार केली आहे  आहे. महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्यांच्या  काळीमा फासणारा कलंक फुसण्यासाठी सरकारने १० सुत्रीवर भ्र्रष्टाचार मुक्त वातावरणात सहकार्य करण्याची मागणी सुद्धा किशोर तिवारी यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना केली आहे . 

=============================================

Maharashtra Farm Task Force submitted Integrated Agenda to end Vidarbha and Marathwada Agrarian and Rural crisis to End Saga of Farmers Suicides

Maharashtra Farm Task Force submitted  Integrated  Agenda to end Vidarbha and Marathwada Agrarian  and Rural crisis to End Saga of Farmers  Suicides 

Dated-5 march 2021

Late Vasantrav Naik Sheti Swalban Mission VNSSM has urged  Maharashtra Govt. to implement 10 point Integrated  Agenda to end Vidarbha and Marathwada Agrarian  and Rural crisis to End Saga of Farmers  Suicides of dry-land region Vidarbha Marathwada North Maharashtra Khandesh which is  under severe agrarian crisis where farmers are killing themselves since 1998 . as core issues of crisis where not addressed any time all relief packages and loan waivers  has failed to address the issue , Kishore Tiwari chairman who met newly appointed chief secretary of state Sitaram Kunte yesterday ,informed to in a press realise today. chief secretary kunte has taken serious note and forwarded it's to agriculture deptt. to take the necessary steps to implement it.

The 10 points agenda  to address the core issues of this agrarian and rural crisis VNSSM has asked state to address input cost reduction and output cost intervention ,shifting to crop pattern as per demand of local and global market , to stop frequent failure the credit  cycle  new farm crdit policy , secondary livelihood management income activity ,core issues of irrigation ,water conservation, soil health revival , proper risk management with effective crop insurance and climate change issue , proper incentive for agro forestry ,promotion of pluses and oilseed crops ,professional quality helath and education rural infrastructure ,food security  and improvement in the quality of local governance , Tiwari informed .

integrated agenda furthered asked state that the earlier attempts  to address this long pending issues on which state has spent more than Rs. 5 lakh crore in form of relief packages loan waiver subsidies compensations but present agrarian crisis has not been resolved moreover it has been triggered due to hostile administration and multiple issues related social engineering ,open economy ,ill intended intervention hence to relook in to direction of redressal on the 10 issues which are listed above provided central govt. ,Tiwari added.

Tiwari urged Maharastra state govt. to give support VNSSM as VNSSM is only body in India which has been set to address all issues of rural and  agrarian   crisis as  it's  monitoring all welfare schemes and program of central and state govt. in the field of agriculture ,horticulture ,agro forestry ,tribal, social welfare health ,education ,rural water ,women empowerment ,rural administration , Tiwari said .

Present ground level issues ,political intervention and issues related to attitude ,aptitude ,local leadership conviction to address the issue ,mess in fund flow and acute shortage of local functional staff and in adding fuel in these crisis coupled with lifestyle and toxic food and portable water is making the ground level condition worst hence VNSSM is having detail plan to address all core issues of present agrarian and rural crisis of Vidarbha and Marathwada Agrarian  and Rural crisis to End Saga of Farmers  Suicides provided era of directionless  relief packages ,loan waiver subsidies compensations is stoped , Tiwari urged .

-------------------------------

Maharashtra Farm Task Force welcomes union Govt. One District One Focus Produce (ODOFP) Programme

Maharashtra Farm Task Force welcomes union Govt. One District One Focus Produce (ODOFP) Programme  

Dated -1st march 2021 

Kishore Tiwari chairman of VNSSM ,Maharashtra Farm Task Force to tackle agrarian crisis in farm suicide affected region of dry land has welcomed decision of Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, in consultation with the Ministry of Food Processing Industries, to implement  the programme of One District One Focus Produce (ODOFP) in which  identified products need to be promoted in a cluster approach through convergence of the Government of India schemes, to increase the value of the products and with the ultimate aim of increasing the income of the farmers.

In Maharashtra MVA Govt. has already   decided to run pilot project of doubling the income of farmers in the most affected agrarian crisis hit region of Vidarbha and Marathavada where farmers are killing themselves due to debt, uncontrolled investment against loss making mono cash crop pattern hence  the programme of One District One Focus Produce (ODOFP)  of union govt. is in line with MVA Govt. project to focus on core issues crop, cost and credit  as only integrated approach through convergence of the Government of India schemes, to increase the value of the products and with the ultimate aim of increasing the income of the farmers is only ray of hope to have reforms in agriculture practices of the farm suicide region of Maharashtra ,  Kishore Tiwari said.

In Maharashtra at present 80 percent area under cultivation is covered by cash crops like cotton soybean and sugarcane which are forcing the farmers in losses due to global demand supply equation moreover climate change and aggressive mono crop cultivation has not only lost productivity of soil and severe surface and ground water crisis but heavy use chemicals are causing grate health hazards in society hence shifting the crops of international demands with local post processing facilities and international market linkages is the long pernding demand which can be fulfilled in the programme of One District One Focus Produce (ODOFP)  of union govt. hence ,we support the scheme ,tiwari added,

The list of products under the One District One Focus Produce (ODOFP) programme has been finalized after taking inputs from the States/UTs and deliberations between Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Ministry of Food Processing Industries needs some changes hence ministry should relook into it , Tiwari urged 

Maharashtra hopes that    Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare will take steps to support ODOFP from by giving  separate funding along  its on-going centrally sponsored schemes such as MIDH, NFSM, RKVY, PKVY and  Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying have also been requested for similar convergence to make the programme robust and sustainable and will help in making the programme a success.

Maharashtra Governments is already planning for  implementation of the programme which can benefit farmers and provide support for realizing the expectations of value addition and subsequently enhancing agri export,Tiwari said .

=================================================

"हाँ हम किसान है मगर हम आतंकवादी नहीं " आंदोलनमें अभिनेत्री कंगना रनौत पुतला फूंका -किसान परिवार सारे भारतमें करेंगे कंगना रनौतकी फिल्मोंका बहिष्कार

"हाँ हम किसान है मगर हम आतंकवादी नहीं " आंदोलनमें अभिनेत्री कंगना रनौत पुतला फूंका -किसान परिवार सारे भारतमें  करेंगे कंगना रनौतकी फिल्मोंका बहिष्कार 

यवतमाल -४ फरवरी २०२१ 

अपनी विकृत मानसिकता प्रदर्शन करते हुये दररोज विवादित बयान देनेवाली भाजपाकी अघोषित प्रवक्ता  अभिनेत्री कंगना रनौत के सारे  किसान आतंकवादी  है इस विवादित बयानसे आहात हुये सैकड़ो किसान विधवा और किसानोंने आज किसान आत्महत्या की वजहसे सारी दुनिया कुप्रसिद्ध यवतमाल जिल्हे के पांढरकवड़ा गावमे "हाँ हम किसान है मगर हम आतंकवादी नहीं "   प्रदर्शनमें अभिनेत्री कंगना रनौत पुतला फूंका और किसान परिवार सारे भारतमें  करेंगे कंगना रनौतकी फिल्मोंका बहिष्कार करेंगे ऐसी घोषणा इस वक्त की गयी ,आज आन्दोलनमे शामिल सारे किसान और किसान विधवा २६ जनवरी गणतंत्र दिवस किसान परेडमे शामिल थे और आज वह भोत क्रोधित है ऐसी जानकारी किसान आंदोलन जुड़े किसान कार्यकर्ता किशोर  तिवारी इन्होने दी। 

इस आंदोलन नेतृत्व  , सामजिक सेविका स्मिता तिवारी ,किसान विधवा भारती  पवार पूर्णिमा कोपुलवार कविता सिडाम लक्ष्मी गंदेवार रमा ठमके वन्दना मोहुर्ले ,रेखा गुरनले ,अपर्णा मालिकार ,योगिता चौधरी और किसानोंका नेतृत्व माजी नगराध्यक्ष अनिल तिवारी ,अंकित नैताम , सुनिलभाउ राउत ,सुरेश तलमले ,नीलेश जैस्वाल , मनोज चव्हाण , संदीप जाजुलवार , चन्दन जैनेकर ,प्रदीप कोसरे ,बबलू धुर्वे ,आशुतोष अम्बादे ने किया। 

इस वक्त किसान विधवा भारती पवारने कहा हमने हमारे आँख पुलिस और अर्धसैनिक दलोंका दमन और जुलुम देखा। निहत्ते किसानोंको बेरहमीसे मरते देखा। अब किसान  कानून वापसी कर ही वापस लौटेंगे। 

किसान विधवा कविता सीड़ामने कहा की हम सारी  आदीवासी किसान महीला कंगना रनोट के बयानसे बहोत पीड़ित हुई आज विदर्भमे हजारो किसानोंने आत्मघात किया है , मैंने अपनी २३ सालकी उमरमें कर्जसे परेशान  होकर मेरा पति खोया है क्या हम आंतकवादी है यह तो हमारे पतिके बलिदानका  उपमान है , दूसरे महीला संसार उजाड़नेवाली कंगनाजी अब सब फिल्मोंका हम बहिष्कार करेंगे। 

अगले ६ फरवरी सारा भारत जक्काजाम शामिल हो रहा है।  जनता १२ से ३ बजेतक प्रवास ना करे ऐसी विनती किशोर तिवारीने इस वक्त की है। 

======================================================

अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भारताची सरकारने निराशा केली -हा तर "भारत बेचो अभियान "--कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे -किशोर तिवारी

अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भारताची  सरकारने निराशा केली -हा तर "भारत बेचो अभियान "--कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे -किशोर तिवारी 

दि .१ फेब्रु .२०२१ 

अर्थमंत्री यांनी केलेले आजचे केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे विवादास्पद असून यामुळे मोदी सरकारच्या "भारत बेचो अभियानाची " अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे यामध्ये शेतकरी आंदोलनाची आगीत तेल ओतण्याचे काम सरकारने केले आहे अशी टीका महाराष्ट्र राज्याचे  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन  मिशन (व्हीएनएसएसएम) अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना  केली आहे 

शेतीमुळे भारतीय कृषीवर्गातील असंतोष दूर करण्यासाठी संपूर्ण डोळ्यांसमोर ठेवणे आणि संपूर्ण वैमनस्य दृष्टिकोन.हमीभाव देत असल्याचे  कायदे  गहू तांदूळ तूर आणि कापूस खरेदी आणि इनामचा  विस्तार आणि कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीचीचे बळकटीकरण याची चराहक आलेली आहे ते कृषी कायद्याच्या तरतुदीविरूद्ध आहे. म्हणूनच अर्थमंत्री यांची माहीती  दिशाभूल करणारी हे  आता स्पष्ट झाले  आहेत कारण ते कृषि कायदे रद्द न करण्यासाठी इतके ठाम आहेत. तेंव्हा आता ते विद्यमान बाजार समिती आणि इनाम  विस्तार कसे चालू ठेवू शकतात म्हणूनच 'अंबानी-अदानी' इंडिया अभियानाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे व शेतीतील खाजगीकरण होत असताना मात्र केंद्र सरकार धान्याच्या खरेदीमध्ये  केंद्रीय हस्तक्षेपाचा चुकीची आकडेवारी   देऊन आजचे बजेट दिशाभूल करणारे  आहे असे  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर  केली आहे .

भाजपच्या  या सहा अर्थसंकल्पात ज्यांनी कृषी संकटाच्या मुख्य मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि कर्जामुळे आत्महत्या करीत असलेल्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना काहिही दिले नाही , भाजपा  सरकारची कडे मागणी करत करून लागवड खर्च फायद्याचे हमी भाव  डाळ तेल पिकांचे क्षेत्र वाढविणे  आणि पंचवार्षिक शेती पत धोरण सुरू केले करावे , परंतु या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे आंदोलन व अशांततेच्या वेळी  या मुख्य मुद्द्यांवरदेखील चर्चा झालेली नाही, असे तिवारी म्हणाले.

तिवारी म्हणाले, “आम्ही आरोग्य क्षेत्रावर आणि बाल कल्याण आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या कल्याणावर उच्च लक्ष केंद्रित केले आहे.

किशोर तिवारी यांनी कापसावरील आयात शुल्क वाढविण्याच्या आणि देशांतर्गत कापूस बाजाराला नक्कीच संरक्षित करणारे सात वस्त्रोद्योग उद्यान स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे, कृषी पायाभूत सुविधा नेटवर्क देखील सुरू केले आहेत त्याचेही किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . 

कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे

एफएमने जाहीर केले की येथे पीएसयू कंपन्यांची मोठी विक्री आणि बंदर खाजगीकरण, विमा क्षेत्रातील डीएफआय आणि या “इंडिया सेल” योजनेतून 3 लाखाहून अधिक थेट नफा कायम आहे. रस्ता रेल्वेच्या वीज कंत्राटदारांना 10 लाख आणि पाईप लाईन व पीएसयू बँकांमध्ये भारतीय खबरदारीची विक्री मिळेल, असा आरोप तिवारी यांनी केला.

==================================

It's eyewash for Agrarian and Rural India in Budget 21-22 -Kishor Tiwari

It's eyewash for Agrarian and Rural India in Budget 21-22 -Kishor Tiwari   

Dated-1st feb.2021

Today's union budget by finance minister is complete eyewash and complete hostile approach to shift prevailing unrest in the Indian agrarian community over controversial agri. bills by repeating the figure of govt. procurement of wheat rice pluses and cotton and expansion of E-NAM and strengthening of A,P,MC. which is totally against the provisions of 'Agri. reforms hence now misleading of FM is clear as they are so adamant on to repeal agri. bills now how can they continue existing APMC mandis network and E-NAM expansion hence todays budget is nation betrayal by giving misleading data of procurement and procurement central intervention when they are privatization in agriculture  to promote “Ambani-Adani” India project, Vetern Farm  Activist  Kishore Tiwari President of late Vasantrao Naik sheti Sawalaban Mission (VNSSM) Farmers Body in the Maharashtra  region has reacted on Union Budget.

This six budget of NDA who has ignored core issues of agrarian crisis and issues dry land farmers who are committing suicides due to debt ,VNSSM has been demanding NDA Govt. to address the input cost regulation and output cost sustainability, promotion pluses and edible crops and introduced five year farm credit policy but this budget has not even discussed these core issues of agrarian unrest, Tiwari added.

“We welcome the higher focus on health sector and child welfare and health worker’s welfare” tiwari said .

Kishore Tiwari has welcomed the proposal to increase import duty on cotton and to establish seven textile parks that will certainly safeguard domestic cotton market, introduction of agriculture infrastructure network also.

This is Budget for Corporate and Companies  

FM has announced that this here mega sale of PSU companies and port privatization, DFI in insurance sector and kept more than 3lakhs direct gain from this “India Sale” plan. Road railways power contractors will get 10 lakhs and Indian caution sale in pipe lines and PSU   banks ,Tiwari alleged .

=================================

दिल्लीच्या २६ जानेवारीच्या किसान आंदोलनामधील अराजकतेला भाजपाचे केंद्र सरकार जबाबदार -कृषी कायद्यातील सुधारणेमुळे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या -किशोर तिवारी यांची पत्रकार परीषदमध्ये माहीती

दिल्लीच्या २६ जानेवारीच्या किसान आंदोलनामधील अराजकतेला भाजपाचे केंद्र सरकार जबाबदार -कृषी कायद्यातील सुधारणेमुळे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या -किशोर तिवारी यांची पत्रकार परीषदमध्ये माहीती 

दिनांक -३० जानेवारी २०२१

दिल्ली येथे २६ जानेवारीला लालकिल्याच्या परीसरात व किसान परेड दरम्यान घडलेल्या हिसंक घटनांच्या व राष्ट्रविरोधी कृत्याचा शिवसेनेने निषेध केला असुन या अराजकतेला पुर्णपणे दिल्ली पोलीस व केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना समर्थक व कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे . ते आज यवतमाळ येथील शासकीय विश्राम गृहात एका पत्रकार परिषदमध्ये बोलत होते . शेतकरी आत्महत्यांसाठी जगात गाजत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी विधवा घेऊन किशोर तिवारी यांनी २६ जानेवारीच्या गाजीपूर रूट वर सहभाग घेतला . 

यावेळी किशोर तिवारी म्हणाले कि " ज्या कृषी सुधारणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी व कृषी संकटावर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विषेय पॅकेज देऊन सुरुवात केली होती त्यानंतर खाजगी बाजार समिती शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मुभा ,भंडारणं क्षमता नियंत्रण समाप्त करणे ,कार्पोरेट शेती यांचे प्रयोग २०११ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागू करून शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट तर सोडा अजून कमी झाले त्यामुळेच महाराष्ट्रात २०१७ व २०१९ मध्ये दोन ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकऱ्यांना द्यावी लागली हे सत्य समोर असतांना त्याच सुधारणा उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा नावावर आंदोलन सरकारच्या अंगलट आल्यावरही अट्टाहास करणे हा अनुचित दुराग्रह असल्याची भुमिका घेत महाराष्ट्राच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की या तथाकथित ऐतिहासिक सुधारणा उत्तप्न दुपट्ट करणार  नाहीत"

सरकार जो पर्यंत लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी खत रासायनिक सर्व प्रकारचे औषधी ,शेतीमधील सर्व प्रकारची मजुरी यावरील अनुदान सुरु करीत नाही तसेच शेतीमाल हमी भावात शेतकऱ्यांच्या दारावर विकला जात नाही ,मरणासन जमिनीचा पुनर्जीवन होत नाही ,गावामध्ये भंडारणं व्यवस्था ,प्रक्रिया व्यवस्था ,विपणन व्यवस्था निर्मण होत नाही व शेती लागणारा पतपुरवडा सरकारी बँका पंचवार्षिक तत्वावर देत नाही त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे जागतिक पर्यावरण बदल याला धरून हिट जपणारी पीकविमा व्यवस्था सुरु करण्यात येत नाही या बरोबरच देशाच्या १४० कोटी जनतेला लागणारी सर्व डाळी ,सर्व प्रकारचे तेल ,अन्न व जनतेला आव्यश्यक असलेला शेतात निर्माण होणाऱ्या सर्व कृषीमाल याची आयात बंदी करण्यात येणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढणार नाही असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला 

तिवारी म्हणाले की, भारतातील सध्याची शेतीविषयक संकट ही दोन घटकांची निर्मिती आहे: घटते उत्पन्न ओळखणे आणि अपयशी ठरलेले राज्य अपयश; आणि अनुदान मागे घेण्याचा आर्थिक परिणाम यामुळे खोलवर रुजलेली शेती संकटाची मुळे , मातीची सुपीकता कमी होत जाणे, पाण्याची पातळी  कमी  होणे  , लागवडीची वाढती किंमत आणि शेतकर्‍यांना पिकांचा नफा परतावा, वेळोवेळी निविष्ठांमधील असमाधानकारक वाढ आणि मागणीपेक्षाजास्त अतिरिक्त उत्पादन,  सदोष आयातीच्या धोरणांमुळे ओढवणारे कृषी संकट हे सारे मानवनिर्मित असतांना आपले नियोजन कोणासाठी असा सवाल केला आहे . 

छोट्या शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा होणार नाही

तिवारी यांनी सरकारला असे विचारले की, कृषी संकटाची प्रमुख कारणे म्हणून जमिनीची पत  सुधारणे, समान पाणी वाटप, तंत्रज्ञानाचा धोरणावर दुतोंडी अवस्था , संस्थात्मक पत पुरवडा चुका आणि विपणनाचा अपूर्ण अजेंडा उपस्थित असलेल्या संपूर्ण राष्ट्रीय धोरणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे कारण ही कृषी कायदे हे कार्यक्रम लहान व गरजू शेतकर्‍यांसाठी कामाचे नाहीत कारण शेती ही मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्र आहे. कोणतीही पद्धतशीर संस्थागत आणि संघटनात्मक नियोजन शेती, सिंचन, कापणी इ. मध्ये गुंतलेले नाही संस्थागत वित्त पुरेसे उपलब्ध नसते आणि सरकारने ठरवलेली किमान खरेदी किंमत (एमएसपी) सर्वात गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत  पोहोचत नाही, ”असे असतांना जमीन, पाणी, जैव-संसाधने, पत आणि विमा, तंत्रज्ञान, ज्ञान व्यवस्थापन आणि बाजारपेठे संबंधित मुख्य मुद्द्यांवर काम करण्याची गरज असतांना या कृषी कायद्यांना स्थगित करून नव्याने सुधारणेवर भर देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

==============================================================================================================================================