Wednesday, December 30, 2020

अतिवंचित जाती-जमातीसाठी एकात्मिक विकास कार्यक्रम तात्काळ सुरु -अतिमागास जाती-जमाती महासंघाची मागणी

अतिवंचित जाती-जमातीसाठी  एकात्मिक विकास कार्यक्रम तात्काळ सुरु -अतिमागास जाती-जमाती महासंघाची मागणी 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२०


स्वातंत्र मिळाल्यापासुन व डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजातील वंचित व वर्ण व्यवस्थेत विकासापासुन व जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहीलेल्या समाजासाठी दिलेल्या आरक्षणाचा व विषेय सवलती व विकास कार्यापासुन असंघटित शिक्षणापासून दूर असलेला मागास जाती जमाती मधील मोठा वर्ग सतत वंचित राहला असल्यामुळे त्यांना अतिमागास जाती-जमातीच्या बिहार राज्याच्या धर्तीवर एकात्मिक  विकास कार्यक्रम व  वेगळे स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र्र राज्य अतिमागास जाती-जमाती महासंघाने एका ठरावाद्वारे मागणी पांढरकवडा येथील आयोजीत मेळाव्यात केली असुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची लवकरच भेट घेणार असल्याची माहीती अतिमागास जाती-जमाती महासंघाचे संयोजक ऍड रमेशचंद्र मोरे यांनी आज एका पत्रकाद्वारे दिली . मेळाव्याचे आयोजन आदीवासी नेते अंकित नैताम पुढाकाराने झाले व शेकडो मादगी मांग भोई वाल्मिकी बुरुड कैकाडी  जातीच्या कोलाम व पारधी समाजाच्या व  मसानजोगी  बंजारा भराडी  अतिवंचित  जाती जमाती कार्यकर्ते उपस्थित होते 

या अतिवंचित जाती- जमाती मेळाव्याचे उदघाटक कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी कोलामांच्या समस्या ,बुरुडांच्या मागण्या ,मादगी समाजावर होत असलेला अन्याय ,पारधी समाज कसा सरकारच्या उदासीनतेचा शिकार झाला आहे त्याच बरोबर बंजारा समाज ज्याला अनेक राज्यात अनुसूचित जमाती व जातीचा दर्जा असतांना महाराष्ट्रात सतत अन्याय कास होत आहे याची माहीती दिली व सध्याच्या आरक्षण पद्धतीमध्ये व मागास वर्गीयांच्या उपलब्ध सवलती व योजनांमध्ये मादगी मांग भोई वाल्मिकी बुरुड कैकाडी  जातीच्या तर आदीम जमातीमध्ये अती वंचित असलेल्या कोलाम व पारधी समाजाच्या तर भटक्या जमातीमधील मसानजोगी  बंजारा भराडी सारख्या अतिवंचित  जाती जमातीला वेगळे आरक्षण ,सवलती व एकात्मिक विकास कार्यक्रम दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगीतले व यासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलनाची आवश्यकता त्यांनी विशद केली त्यावेळी एकमुखी आवाजी ठरावाने त्यांना पाठींबा देण्यात आला .

पांढरकवडा येथील अतिवंचित मादगी मांग भोई वाल्मिकी बुरुड कैकाडी  जातीच्या तर आदीम जमातीमध्ये अती वंचित असलेल्या कोलाम व पारधी समाजाच्या तर भटक्या जमातीमधील मसानजोगी  बंजारा भराडी सारख्या अतिवंचित  जाती जमातीच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली .यावेळी कोलाम समाजाचे बाबुलाल मेश्राम ,मादगी समाजाचे  प्रभाकर लिक्केवार ,मसानजोगी समाजाचे बाबुराव कोंडावार ,भराडी समाजाचे रमेश शिंदे ,वाल्मिकी समाजाचे प्रेमभाऊ लेदरे ,कैकाडी समाजाचे रामराव जाधव यांनी आपल्या समस्या मांडल्या . अशोक मग्गीडवार यांनी सर्वांचे आभार मानले ,


==========================================================






Monday, December 21, 2020

महाराष्ट्रात २००६ पासुन सुरु असलेल्या या कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करू शकत नाहीत - पंतप्रधान मोदींनी यावर पुनर्विचार करावा - किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात २००६ पासुन सुरु असलेल्या या कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करू शकत नाहीत - पंतप्रधान मोदींनी यावर पुनर्विचार करावा - किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ डिसेंबर २०२०


ज्या कृषी सुधारणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी व कृषी संकटावर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विषेय पॅकेज देऊन सुरुवात केली होती त्यानंतर खाजगी बाजार समिती शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मुभा ,भंडारणं क्षमता नियंत्रण समाप्त करणे ,कार्पोरेट शेती यांचे प्रयोग २०११ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागू करून शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट तर सोडा अजून कमी झाले त्यामुळेच महाराष्ट्रात २०१७ व २०१९ मध्ये दोन ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकऱ्यांना द्यावी लागली हे सत्य समोर असतांना त्याच सुधारणा उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा नावावर आंदोलन सरकारच्या अंगलट आल्यावरही अट्टाहास करणे हा अनुचित दुराग्रह असल्याची भुमिका घेत महाराष्ट्राच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की या तथाकथित ऐतिहासिक सुधारणा उत्तप्न दुपट्ट करणार  नाहीत.

सरकार जो पर्यंत लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी खत रासायनिक सर्व प्रकारचे औषधी ,शेतीमधील सर्व प्रकारची मजुरी यावरील अनुदान सुरु करीत नाही तसेच शेतीमाल हमी भावात शेतकऱ्यांच्या दारावर विकला जात नाही ,मरणासन जमिनीचा पुनर्जीवन होत नाही ,गावामध्ये भंडारणं व्यवस्था ,प्रक्रिया व्यवस्था ,विपणन व्यवस्था निर्मण होत नाही व शेती लागणारा पतपुरवडा सरकारी बँका पंचवार्षिक तत्वावर देत नाही त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे जागतिक पर्यावरण बदल याला धरून हिट जपणारी पीकविमा व्यवस्था सुरु करण्यात येत नाही या बरोबरच देशाच्या १४० कोटी जनतेला लागणारी सर्व डाळी ,सर्व प्रकारचे तेल ,अन्न व जनतेला आव्यश्यक असलेला शेतात निर्माण होणाऱ्या सर्व कृषीमाल याची आयात बंदी करण्यात येणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढणार नाही असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी दिला 

तिवारी म्हणाले की, भारतातील सध्याची शेतीविषयक संकट ही दोन घटकांची निर्मिती आहे: घटते उत्पन्न ओळखणे आणि अपयशी ठरलेले राज्य अपयश; आणि अनुदान मागे घेण्याचा आर्थिक परिणाम यामुळे खोलवर रुजलेली शेती संकटाची मुळे , मातीची सुपीकता कमी होत जाणे, पाण्याची पातळी  कमी  होणे  , लागवडीची वाढती किंमत आणि शेतकर्‍यांना पिकांचा नफा परतावा, वेळोवेळी निविष्ठांमधील असमाधानकारक वाढ आणि मागणीपेक्षाजास्त अतिरिक्त उत्पादन,  सदोष आयातीच्या धोरणांमुळे ओढवणारे कृषी संकट हे सारे मानवनिर्मित असतांना आपले नियोजन कोणासाठी असा सवाल केला आहे . 

छोट्या शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा होणार नाही

तिवारी यांनी सरकारला असे विचारले की, कृषी संकटाची प्रमुख कारणे म्हणून जमिनीची पत  सुधारणे, समान पाणी वाटप, तंत्रज्ञानाचा धोरणावर दुतोंडी अवस्था , संस्थात्मक पत पुरवडा चुका आणि विपणनाचा अपूर्ण अजेंडा उपस्थित असलेल्या संपूर्ण राष्ट्रीय धोरणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे कारण ही कृषी कायदे हे कार्यक्रम लहान व गरजू शेतकर्‍यांसाठी कामाचे नाहीत कारण शेती ही मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्र आहे. कोणतीही पद्धतशीर संस्थागत आणि संघटनात्मक नियोजन शेती, सिंचन, कापणी इ. मध्ये गुंतलेले नाही संस्थागत वित्त पुरेसे उपलब्ध नसते आणि सरकारने ठरवलेली किमान खरेदी किंमत (एमएसपी) सर्वात गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत  पोहोचत नाही, ”असे असतांना जमीन, पाणी, जैव-संसाधने, पत आणि विमा, तंत्रज्ञान, ज्ञान व्यवस्थापन आणि बाजारपेठे संबंधित मुख्य मुद्द्यांवर काम करण्याची गरज असतांना या कृषी कायद्यांना स्थगित करून नव्याने सुधारणेवर भर देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=============================================================================

Saturday, December 19, 2020

Agricultures Reforms will not address the core issues of Indian Agrarian Crisis- Kishore Tiwari

Agricultures Reforms will not address the core issues of  Indian Agrarian Crisis- Kishore Tiwari 

Dated-20 December 2020

Even disputed agriculture reforms are in line with reforms introduced by earlier UPA,Kishor Tiwari, farm activist and chairman of the Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission of Maharashtra ,In a letter to Prime Minister Narendra Modi, said today that these so called historic reforms will not addressed the core issues of  input cost reduction and bring profitability to output cost of agriculture produce ,shifting the crop patter as per demand supply situation globally, restoration of credit with sustainable risk management with farmers friendly banking facility .   

Kishor Tiwari, farm activist was reacting the humble appeal farmers whose  overwhelming response to the farmers stir has once again brought to the fore the agrarian crisis currently on in the country.

In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Tiwari said these are reforms were tried in Maharashtra since 2006 as part of PM Package then 2010 and 2015 but failed to increase the  income of farmers or failed to bring any type of investment in post processing or creating market linkages at rural level hence addressing the core issues of cost ,credit  and crop is topmost priority .

Tiwari said that the current agrarian crisis in India is a product of two factors: failure to recognise the diminishing returns and state failure to come up with alternatives; and the economic impact of withdrawal of subsidies resulting deep rooted farm crisis as diminishing soil fertility, sinking water table, increasing costs and poor returns to farmers, periodic unaffordable spikes in to inputs and periodic excess production which are dumped stocks , ruining several farmers and a huge burden on the government due to faulty import polices .  

he urged the government to have a relook at its agrarian programmes in order to mitigate the distress of farmers. Drawing attention to what he called disturbing facts, Tiwari stated that despite schemes like loan waiver, farm credit, irrigation and electricity supply to pump sets, an “unaccountable and hostile” bureaucracy was failing to provide relief to farmers.

He said that stringent norms introduced by the bureaucracy was keeping eligible farmers out of the relief network. Faulty policies of the Reserve Bank of India (RBI) and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and other financial institutions had also failed to keep to the deadline laid down by the government for these schemes, he said.

“Poor” intervention

Tiwari said in the letter that these factors were creating an atmosphere of no-confidence among farmers. He stated that all major crops, like cotton, soyabean, pulses and paddy were being sold at prices lower than the stipulated Minimum Support Price due to stringent norms laid down by the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED)and the Cotton Corporation of India. He said the government’s intervention in this matter was “poor”.

No benefit to small farmers

Tiwari asked the government to give attention to the holistic national policy attending  the unfinished agenda of land reforms, equal  water distribution , technology fatigue, institutional credit and marketing as major causes for the agrarian crisis. 

Tiwari said, in the letter, that Maharashtra had started working aggressively on core issues raised in the report related to land, water, bio-resources, credit and insurance, technology, knowledge management and markets.

He pointed out that the ground reality was that these programmes had not reached the small and needy farmers. “Farming is largely an unorganised sector. No systematic institutional and organisational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finance is not adequately available and minimum purchase price (MSP) fixed by the government does not reach the poorest farmer,” he said hence relooking into the reforms is only solution to end deadlock .

==================================================================================================================================