यवतमाळ जिल्ह्यात १० वर्षांत जि.प.च्या ४४ शाळांना टाळे, ५०,५०७ विद्यार्थी सरकारी शिक्षणातून बाहेर-हा केवळ शिक्षणव्यवस्थेचा ऱ्हास नाही, ग्रामीण विदर्भाच्या भविष्याचा नियोजित विध्वंस!

यवतमाळ जिल्ह्यात १० वर्षांत जि.प.च्या ४४ शाळांना टाळे, ५०,५०७ विद्यार्थी सरकारी शिक्षणातून बाहेर-हा केवळ शिक्षणव्यवस्थेचा ऱ्हास नाही, ग्रामीण विदर्भाच्या भविष्याचा नियोजित विध्वंस!

दिनांक : २३ ऑगस्ट २०२६

“लोकप्रतिनिधी  आणि प्रशासनच या गैरव्यवस्थेचे मूक भागीदार बनले असतील, तर आता नागरी समाजानेच मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे” - किशोर तिवारी

“शाळा बंद पडतात, विद्यार्थी निघून जातात, शिक्षकांचा पगार सुरू राहतो आणि खासगी शिक्षणाचा बाजार फोफावतो - या संपूर्ण साखळीची स्वतंत्र चौकशी करा”

यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षणव्यवस्था अक्षरशः मृत्युशय्येवर पोहोचली असून, गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या ४४ शाळांना टाळे लागणे आणि तब्बल ५०,५०७ विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडणे, हे केवळ शैक्षणिक अपयश नसून ग्रामीण विदर्भाच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या मुळावर घातलेला घाव आहे, असा गंभीर आरोप शेतकरी नेते व माजी राज्यमंत्री दर्जा असलेले किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

“एखादी सरकारी शाळा बंद पडते तेव्हा फक्त एक इमारत बंद होत नाही; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित आणि वंचित कुटुंबाच्या मुलासाठी प्रगतीचा एक दरवाजा बंद होतो. ४४ शाळा बंद झाल्या आणि ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी सरकारी शिक्षणातून बाहेर पडले, तरी शासन, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर हा निष्काळजीपणा नसून व्यवस्थात्मक अपयश आहे,” असे तिवारी म्हणाले.

“५०,५०७ विद्यार्थी गेले कुठे? सरकारने प्रत्येक मुलाचा हिशेब द्यावा”

तिवारी यांनी सर्वात गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकारी शाळा सोडलेल्या ५०,५०७ विद्यार्थ्यांचे पुढे काय झाले?त्यापैकी किती विद्यार्थी खासगी शाळांत गेले? किती विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडले? किती आदिवासी व ग्रामीण मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडली? किती कुटुंबांवर खासगी शिक्षणासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली?

“५०,५०७ हा फक्त आकडा नाही. त्या प्रत्येक आकड्यामागे एक मूल, एक कुटुंब आणि एक भविष्य आहे. सरकारने या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मागोवा घेऊन सार्वजनिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली.

शाळा ओस - पण पगार सुरू; ही विसंगती कोणाच्या आशीर्वादाने?

जिल्हा परिषद शिक्षकांवर शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. खासगी क्षेत्रातील अनेक शिक्षकांच्या तुलनेत सरकारी शिक्षकांचे वेतन अनेक पटींनी अधिक असताना, विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने का घटली, याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

काही भागांत शिक्षकांच्या अनुपस्थितीबाबत तसेच स्वतःच्या जागी अत्यल्प मानधनावर स्थानिक व्यक्तींना शिकवण्यासाठी बसवले जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र तपासणी करून प्रत्यक्षात ‘डमी शिक्षक’ आढळल्यास संबंधित शिक्षकांवर फौजदारी कारवाई, सेवेतून बडतर्फी आणि शासनाने दिलेल्या वेतनाची वसुली करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली.

“गरीब शेतकऱ्याच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी दिलेला सरकारी पैसा जर प्रत्यक्ष अध्यापनाऐवजी गैरप्रकारात जात असेल, तर तो केवळ शिस्तभंग नाही; तो गरीब मुलांच्या भविष्यावर टाकलेला दरोडा आहे,” असे तिवारी म्हणाले.

सरकारी शाळा कमकुवत — खासगी शिक्षणाचा बाजार मजबूत; हा योगायोग आहे का?

तिवारी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात गंभीर बाब म्हणून सरकारी शाळांच्या ऱ्हासाबरोबर खासगी शिक्षणाचा वाढता आर्थिक बोजा अधोरेखित केला.

सरकारी शाळेतील शिक्षणावर विश्वास उरला नाही की गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी पालक नाईलाजाने मुलांना खासगी शाळेत पाठवतो. त्यानंतर शुल्क, बस, पुस्तके, गणवेश, शिकवणी आणि इतर खर्च मिळून हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भार ग्रामीण कुटुंबावर पडतो.

“शेतमालाला योग्य भाव नाही, उत्पन्नाची हमी नाही आणि दुसरीकडे मुलांचे शिक्षण व कुटुंबाचे आरोग्य खासगी बाजाराच्या हवाली केले जाते. अशा परिस्थितीत ग्रामीण कुटुंब कर्जबाजारी होणार नाही तर काय होणार? कृषी संकटाचा अभ्यास करताना शिक्षण व आरोग्यावर होणाऱ्या खिशातूनच्या खर्चाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहिले पाहिजे,” असे तिवारी म्हणाले.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला किशोर तिवारींचा थेट सवाल

“जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी गेल्या वर्षभरात किती जिल्हा परिषद शाळांना पूर्वसूचना न देता भेट दिली? किती शिक्षकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती तपासली? किती गैरहजर शिक्षकांवर कारवाई केली? किती बंद शाळा पुन्हा सुरू केल्या? आणि विद्यार्थ्यांची संख्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असताना किती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली?”

तिवारी म्हणाले,

“खासदार आमदार  प्रश्न विचारत नसेल, कार्यपालिका कारवाई करत नसेल आणि शिक्षण विभाग स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकत असेल, तर या व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कसा राहणार? या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीची दोषी भूमिका पुराव्याशिवाय गृहीत धरू नये; पण स्वतंत्र चौकशी टाळणे हेही स्वीकारले जाणार नाही.”

“आता समाजाने प्रेक्षक राहू नये”

किशोर तिवारी यांनी पालक, शिक्षक संघटना, निवृत्त न्यायाधीश व अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, वकील, सामाजिक संस्था, महिला बचत गट, ग्रामसभा, विद्यार्थी संघटना आणि शेतकरी संघटनांना या प्रश्नावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

“राजकीय पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या पलीकडे हा आपल्या मुलांच्या घटनात्मक शिक्षणहक्काचा प्रश्न आहे. नागरी समाज गप्प बसला तर आज ४४ शाळा बंद आहेत, उद्या शेकडो शाळा बंद होतील आणि ग्रामीण शिक्षण कायमचे खासगी बाजाराच्या दावणीला बांधले जाईल. त्यामुळे गावागावातील जनतेने स्वतः आपल्या शाळेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे, ग्रामसभेत शिक्षकांची उपस्थिती, विद्यार्थी संख्या, निधी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांचा हिशेब मागावा,” असे तिवारी यांनी आवाहन केले.

जिल्ह्यातील प्रत्येक जि.प. शाळेचे स्वतंत्र सामाजिक व प्रशासकीय लेखापरीक्षण करा

विदर्भ जन आंदोलन समितीने पुढील मागण्या केल्या आहेत :

गेल्या १० वर्षांत बंद झालेल्या ४४ शाळांची शाळानिहाय चौकशी करून शक्य त्या शाळा तातडीने पुन्हा सुरू कराव्यात.

सरकारी शाळा सोडलेल्या ५०,५०७ विद्यार्थ्यांचा शाळानिहाय व वर्षनिहाय मागोवा घेऊन ‘ते आता कुठे आहेत?’ याची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.

जिल्ह्यातील सर्व जि.प. शाळांमध्ये छेडछाड-प्रतिरोधक बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करून शिक्षकांच्या उपस्थितीचे नियमित परीक्षण करावे.

बालसुरक्षा व गोपनीयतेचे नियम पाळून आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि प्रशासकीय निरीक्षण मजबूत करावे.

‘डमी शिक्षक’ किंवा वेतन घेऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यावर गैरहजर राहण्याच्या प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करून आरोप सिद्ध झाल्यास फौजदारी व विभागीय कारवाईसह वेतन वसूल करावे.

गेल्या दहा वर्षांत विद्यार्थीसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटलेल्या शाळांबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.

जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी ग्रामीण शाळांच्या पूर्वसूचनाविरहित तपासण्यांचे वार्षिक उद्दिष्ट निश्चित करून अहवाल सार्वजनिक करावा.

खासगी शाळांच्या शुल्क व अतिरिक्त आकारणीबाबत कठोर पारदर्शक नियमन आणि पालकांसाठी प्रभावी तक्रार-निवारण यंत्रणा उभी करावी.

या संपूर्ण प्रकरणाची शिक्षण विभागाच्या बाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून उच्चस्तरीय चौकशी करून अहवाल निश्चित मुदतीत सार्वजनिक करावा.

“मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पुढील १५ दिवसांत यवतमाळच्या सरकारी शिक्षणव्यवस्थेच्या ऱ्हासाची उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर करावी. दोष सिद्ध झालेल्या शिक्षक-अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि ५०,५०७ विद्यार्थ्यांचा हिशेब जनतेसमोर ठेवावा. अन्यथा विदर्भ जन आंदोलन समिती पालक, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि नागरी समाजाला सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र लोकशाही आंदोलन उभारेल,” असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला.

“शाळा वाचवा- गाव वाचवा; सरकारी शिक्षण वाचवा - गरीबाचे भविष्य वाचवा”

“शेतकऱ्याचे पीक नष्ट झाले तर एका हंगामाचे नुकसान होते; पण त्याच्या मुलाचे शिक्षण नष्ट झाले तर एका पिढीचे भविष्य नष्ट होते. म्हणून हा केवळ शिक्षकांचा किंवा शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही. हा विदर्भाच्या पुढच्या पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. नागरी समाजाने आता मौन सोडावे आणि सरकारला प्रत्येक बंद शाळेचा, प्रत्येक गैरहजर शिक्षकाचा आणि सरकारी शिक्षणातून बाहेर गेलेल्या प्रत्येक मुलाचा हिशेब विचारावा,” असे तिवारी यांनी म्हटले.

किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व माजी राज्यमंत्री दर्जा 

अध्यक्ष — विदर्भ जन आंदोलन समिती

यवतमाळ

Modi Government’s Diplomatic Paralysis Hands Strategic Victory to Pakistan in Iran-US Ceasefire

Press Statement

Modi Government’s Diplomatic Paralysis Hands Strategic Victory to Pakistan in Iran-US Ceasefire

Date: April 8, 2026

The announcement of a ceasefire in the Iran-Israel-US conflict has laid bare a shocking and unacceptable truth: India, under Prime Minister Narendra Modi, has become diplomatically irrelevant at a time of global crisis.

While world powers moved swiftly to shape the outcome of a dangerous geopolitical confrontation, India stood silent, directionless, and absent. This vacuum of leadership has allowed Pakistan—despite its limited global credibility—to step in and project itself as a facilitator, grabbing international attention and credit that India rightfully deserved.

This is not just a missed opportunity; it is a national embarrassment.

India has deep-rooted strategic, economic, and civilizational ties across West Asia. With strong relations with Iran, Israel, and the United States, India was uniquely positioned to act as a stabilizing force and a credible mediator. Instead, the Modi government chose inaction, exposing a dangerous lack of foresight, preparedness, and diplomatic will.

The consequences of this failure are severe and far-reaching:

• Global Humiliation: India’s claim of being a rising superpower stands hollow as it fails to influence even critical regional developments.

• Pakistan’s Opportunism Rewarded: A country with a questionable global record has outmaneuvered India diplomatically.

• Risk to Indian Lives: Millions of Indians living and working in West Asia are left vulnerable due to India’s weak engagement.

• Energy and Economic Risks: India’s vital energy security is directly linked to stability in the region—yet the government failed to act when it mattered most.

• Erosion of Strategic Trust: Allies may begin to question India’s reliability as a serious geopolitical player.

Prime Minister Modi’s foreign policy has increasingly become a spectacle-driven exercise focused on optics rather than substance. Grand events and photo opportunities cannot substitute for real diplomatic leadership during times of crisis.

India’s silence in this critical moment is not neutrality—it is negligence.

The nation deserves a foreign policy that is proactive, assertive, and rooted in national interest—not one that allows adversaries to fill the void created by government inaction.

It is imperative that the Government of India immediately reassesses its diplomatic strategy, strengthens institutional decision-making, and ensures that India never again loses its voice on the global stage.

India must lead—not watch from the sidelines.

— Kishore Tiwari

India-US Trade Agreement will fuel Agrarian Crisis - Kishore Tiwari

India-US Trade Agreement will fuel Agrarian Crisis - Kishore Tiwari

Date-11 Feb 2026

The white  office has issued an interim draft for the US-India trade agreement, which will adversely affect about 12 million farmers in suicide-hit Vidarbha, Marathwada and North Maharashtra in Maharashtra. the claim Indian Commerce Minister Piyush Goyal that the interests of farmers are protected by the US-India trade agreement has termed to be hoax , and will lead to a fall in the prices of cotton, soybean and other oilseeds. Kishore Tiwari, an activist working among cotton farmers in Vidarbha, has expressed his fear.

Duty-free cotton import agreement will increase suicides of cotton farmers in Maharashtra

The proposed trade have allowed the duty free import of long staple cotton produced from US will adversly effect the 12 million cototn farmers  in Vidarbha Marathwada.India currently imposes an 11% duty on cotton imports and will fuel  ongoing  agricultural crisis, Kishor Tiwari has demanded a ban on duty free cotton imports, citing concerns that allowing duty-free imports from the US, the world's largest cototn fiber exporter, could put pressure on domestic prices.

Duty-free import of Soybean oil from the US is against interest of Oilseed Producers in Maharashtra

Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat are major cotton seed ,soybean and groundnut oilseed producing states, but productivity in these states is significantly lower than in the US and farmers who are already struggling due to palm oil imports will be in trouble due to this agreement. If oil imports from the US increase, domestic oilseed processing industries and soybean producers will suffer losses, so it is time for the US and India to cancel the trade agreement.

Duty free  import of Ethylene-containing Distillers' Dry Grain Solubles (DDGS) is Unwarnted 

The supply of Ethylene-containing Distillers' Dry Grain Solubles (DDGS) in the country is needless as Ethanol producers in India - already struggling with idle capacity and demand declining after the country reached its 20% biofuel blend target - may get less income from selling DDGS in the domestic market.US and India India has put aside the interests of farmers in the trade deal with the US because India already has a surplus supply of DDGS, and duty free import of  soyabean oil will act adversly to india's  oilseed cultivation and implemented a program to curb edibal oil imports, Kishor Tiwari has demanded to scrap US and India  trade deal.

======================================================

पंतप्रधान अमृत योजनेत यवतमाळ जिल्ह्यात १५०० कोटींचा निधीत भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी

पंतप्रधान  अमृत योजनेत यवतमाळ जिल्ह्यात  १५०० कोटींचा निधीत भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी 

दिनांक -२ नोव्हेंबर २०२५

https://kishortiwarioutrage.blogspot.com/2025/11/blog-post.html

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री कंत्राटदार निरीक्षक सरकारी प्रतिनिधी संस्था यांनी संघटित पणे राजकीय संरक्षणात संघटीत कट रचुन १५०० कोटींची लूट केली त्यामध्ये यवतमाळ ,वणी शहरानंतर पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले केल्याची तक्रार करीत सामाजीक कार्यकर्ते यांनी यामध्ये दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत सत्ताधारी शामिल असुन पंतप्रधान कार्यलयाने याची नोंद पूर्वीच घेतली असुन फक्त शपथपत्रावर लेखी तक्रारीची अधिकृत तक्रार देण्याच्या सूचनेची पालन करीत आपण १२६ पानांची तक्रार दाखल केल्याची माहीती यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . अमृत योजना प्रत्येक शहरात ,गावात ,खेड्यात भ्रष्टाचाराचे कुराण झाले असुन १०० टक्के मजूर निधी दिल्यानंतर फक्त १६ टक्के योजना पूर्ण झाली असुन हा अहवाल केंद्रीय चमू दिला असुन तांत्रीक बाबी व पाण्याचा दाब तसेच घराघरात नळाने शुद्ध पाणी हे पंतप्रधान यांचे स्वप्न देवाभाऊच्या टीम करून दाखविलें असुन प्रत्येक तांत्रिक बाबी तपासून निधी व नियम झालेल्या कामाचे निरीक्षण करणारी संस्था ही भाजपा जवळील भामट्याच्या लोकांची असुन हा सर्व प्रकार अनियंत्रितपणे जसा कामगार कल्याण निधी साहीत्य वाटपाचा होत आहे तो २०१४ पासुन २०२५ अविरत पणे होत आहे मधल्या काळात अडीच वर्षात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला मात्र हा भ्रष्टाचार तसाच सुरु होता फक्त राजकीय लाभार्थी पोटभरू नेते बदलले होते असा आरोप किशोर तिवारी यावेळी केला . 

सार्वजनिक जीवनातुन भ्र्ष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतीक स्तरावर गाजत असलेल्या प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी देण्याच्या पवित्र कार्यात यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री ,प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी पोसलेले कंत्राटदार यांनी एक हजार पाचशे कोटीची (१५०० कोटी ) ची उधळपट्टी व भ्रष्टाचार केला आहे त्याची पहिली तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी सरळ सि बी आई मध्ये दाखल केली असुन भ्र्ष्टाचाराचे सर्व पुरावे जोडले  आहेत अशीच तक्रार लोकायुक्त महाराष्ट्र ,केंद्रीय जांच आयोग व भारताचे पंतप्रधान यांचे कडे दिली आहे यामध्ये जिल्ह्याचे मंत्री ,जिल्हाधिकारी ,नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी ,तातडीने देयके काढण्यासाठी दबाव व मुख्याधिकारी याना मारहाण करणारे गुंड कंत्राटदार यांचा समावेश आहे व हि देयकांमधील कोट्यवधींची हिस्सा घेणारे दानशुर व्यक्तींची नावे  सुद्धा आहेत या भ्रष्ट व्यवहार करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी जे तक्रार व याजिका कर्ते यांनी शपथ पत्रावर मंत्रालयापासुन पांढरकवड्या दानवीरांच्या नावे असेल साक्ष सुद्धा जोडली आहे . आपण यवतमाळ जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या १५०० कोटींच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा संपुर्ण हिशोब सादर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असुन त्यांच्या भाजप शासित राज्यात नळाने शुद्ध पाणी घरापर्यंत २४ तास देण्याचा योजनेचा कसा भ्र्ष्टाचार होत आहे याचा पीपीटी सादरीकरण करणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

असा होत आहे पांढरकवडा नगरीच्या पाणी पुरवडा योजनेत ६५ कोटींचा भ्रष्टाचार

यापूर्वी २००९ व २०१० मध्ये ४ कोटींची सुधारीत पाणी पुरवडा योजनेसाठी नवीन पाईप लाईन सायखेडा उमरी मार्गे पांढरकवडा येथील पाणी साठवण टाकी अशी टाकण्यात आली व त्यामध्ये तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यांनी राजकीय कंत्राटदारांच्या दबावात सरसकट तात्रिक चुकीच्या दृष्टीने टाकल्याने तशीच पडली असतांना ती तशीच सोडुन नव्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक घरात नळाचे शुद्ध पाणी या  संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी व ५० टक्के रक्कम मंत्री ,नगरपालिकेचे बाप लोक ,अधिकारी खाण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये नवीन निविदा आदीवासी भाग असल्यामुळे निर्धारीत नियमांचा १० टक्के रक्कम जास्त करून ६४ कोटी २० लाखावर रक्कमेची निविदा लपून न प्रकाशीत होणाऱ्या व निवडलेले ५० टक्के कमीजण देणारे अती भ्रष्ट कंत्राटदार यांनी सगळीकडे २० टक्के कमी दार देतात मात्र या ठिकाणी खाणारे महायुती मध्ये तीन पक्ष असल्याने १५ ते १२ टक्के जास्त दराने टेंडर भरले व याना कमीशनचा दर ठरविण्यासाठी चर्चेला बोलाविण्यात या चर्चेत टक्केवारीचा ऑडीओ सुद्धा उपल्बध आहे .त्यानंतर ८ टक्के सरकारी किमतीच्या वर हे टेंडर अधिकार नसतांना देण्यात आले मात्र मुंबईचे अधिकारी यांनी पैसे कमी खा आम्ही वाढीव रक्कम ४  कोटी देणार नाही असा फतवा काढला व वाढीव रक्कमेसाठी कोणत्या बँकेतून वा सरकारी यंत्रेणेमधून कर्ज घ्यावे हे सुद्धा कळविले यावेळी सरकारने आदिवासी विकास निधीचा वापर यासाठी केल्यास तो केंद्राच्या आदेशाचे उलंघन होईल अशी ताकीद दिली मात्र केंद्र व राज्य सरकार यांना न मोजणारे जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री यांच्या दिग्रस येथील नगर पालिकेचे कुख्यात मुख्याधिकारी याना पांढरकवडा येथे मुख्याधिकारी व प्रशासक तसेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार देऊन खास नियुक्ती केली व त्यांनी आदीवासी विकास निधी २ कोटी ११ लाख आदिवासी प्रभागात ७ वर्षापासुन प्रलंबित कामे बाजूला सारून अभूतपुर्व शून्य टक्के काम झालेल्या कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी वापरली मात्र काही नगरपालिकेच्या बापांना कमीशन कंत्राटदाराने न दिल्याने त्यांनी चक्क दिग्रस वाल्या चोर मुख्याधिकाऱ्याला त्याच्या कॅबिनमध्ये मारहाण केली त्याचा वीडियो किशोर तिवारी यांनी जोडला आहे . 

विरोधकांशी मांडवनी केल्याने  असा झाला भ्रष्टाचार 

पांढरकवड्याच्या जनतेनी २००९ मध्ये नळ योजनेत भ्र्ष्टाचार झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ बच्चू कडु यांच्या आवाहनाला दाद देऊन नवीन रक्ताला निवडून दिले व भाजपला प्रमुख विरोधी पक्ष याची जबाबदारी दिली मात्र त्यांचा हा अनुभव निराशेचा ठरला कारण ४ कोटीची योजना ७० कोटींच्या घरात नेल्यावर जल जीवन निगम यांनी कंत्राटदाराने पहिले ज्या सायखेडा धरणातून पाणी घ्यावयाचे आहे त्या ठिकाणी उंची असलेली साठवण विहीर निरीक्षक भिंत ,उमरी येथे हेड कायम ठेवण्यासाठी ४५ हजार क्षमता असलेला तान्त्रीक उंची हेड पांढरकवडा येथे पाणी शुद्ध केल्यानंतर सर्व टाकीमध्ये जाणार याची व्यवस्था पूर्ण करा असा नियम असतांना नगरपरिषदेने सायखेडा येथे २० टक्के उमरीयेथे ५ टक्के कामे झाल्यानंतर २८ कोटींची इतर कामांची देयके द्रुतगतीने जिल्हाधिकारी ,पालक मंत्री तसेच त्यांचे उजवा हात असलेले दुबई सट्टाकिंग यांच्या दबावाने काढण्यात आली व ही देयके काढतांना अधिकाऱ्यांनी ही बाब लिहून ठेवली आहे . १० कोटी रुपयाची देयके मागील महिन्यांत नगरपरिषद निवडणुकीत वाटण्यासाठी विशेष घाटंजी वरून मुख्याधिकारी आणून काढली गेली आहेत .मागील पाणी पुरवडा योजनेत मागील १० वर्षापासून पडून असलेली पाईपलाईनची  जूने पाईप नवीन करून बिल काढण्यासाठी पांढरकवड्याच्या विकास पुरुषांचा  सल्ला भाडेपट्टीने घेण्यात असल्याचे सुद्धा किशोर तिवारी यांनी आपल्या शपथपत्रावर केली आहे.ज्यांनी मागच्या ७ वर्षात सर्व सत्ताधारी पक्षाला खिशात ठेऊन चक्क पैसे वाटुन निवडणूक जिंकली ते दानशूर दुबई सट्टा किंग यांनी नगरपरिषद निवडणूक ३ महिने पुढे ढकला आम्ही ७० कोटी रुपयाची देयके कागदावर सुधारीत नळ योजना पूर्ण झाली हे दाखवुन मुंबई दिल्ली गाठल्याने ही तक्रार शपथपत्रावर देत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

============================================

भाजपाच्या गरबा-दांडिया कार्यक्रमात आदीवासी अंकुश तोडासे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर तीन तास नाचणाऱ्या भाजप नेत्यांवर अट्रोसिटी लावा

भाजपाच्या गरबा-दांडिया कार्यक्रमात आदीवासी अंकुश  तोडासे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर तीन तास  नाचणाऱ्या भाजप नेत्यांवर अट्रोसिटी लावा - अंकुश  तोडासे यांच्या निराधार कुटुंबाला किशोर तिवारी यांचा मदतीचा हात 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री सुमारे ८.०० वाजता पांढरकवडा तालुका क्रीडा संकुल (स्टेडियम) येथे कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता बेकायदेशीररित्या भाजप लोकनेते अण्णासाहेब पारवेकर व अमेरिका रिटर्न आमदार राजूभाऊ तोडसाम यांच्या प्रेरणेने  गरबा-दांडिया कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमादरम्यान विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे अंकुश विठ्ठल तोडासे (वय ३०, रा. चांद्रशेखर वार्ड, पांढरकवडा) या तरुणाचा मृत्यू झाला होता त्या राजगोंड असलेल्या व आमदार राजूभाऊ तोडसाम यांचे मावस बंधु असलेल्या अंकुश घरी ४ ऑक्टोबर पर्यंत आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांच्या नगर परिषद निवडणुकीमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या बाजार लाऊन सत्ता काबीज करण्यावर डोळा ठेऊन लाखो रुपये खर्च करून भाजपाने आयोजित परवानगीशिवाय आयोजित गरबा-दांडिया कार्यक्रमात एकाही पदाधिकारी आमदार मालक यांनी भेट न दिल्यामुळे शेवटी आदीवासी जनतेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आदीवासी नेते अंकित नैताम यांच्या सोबत घरी भेट देऊन अंकुश तोडासे यांच्या विधवा पत्नी पौर्णिमा दोन लावली मुले पियुष व अवर यांचे सांत्वन करून दोन महिन्याचे किराणा ,आर्थिक मदत व दोन्ही  मुलांची शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे . 

"माझा पती रात्री ८ वाजता मरण पावला तरी माझे दीर आदीवासी रत्न आमदार राजू तोडसाम आपल्या पत्नी सोबत एक एक करून नाचत होते व ११ वाजे पर्यंत सर्व लोकलाज सोडुन हा नंगानाज चालू ठेवला व त्यानंतर अंत्योष्टी पुर्वी ११ लाख रुपये नुकसान भरपाई विदर्भाचे ठोक दारू विक्रेते १ ऑक्टोबरला सकाळी देणार असे आश्वासन दिले होते मात्र आज पर्यंत कार्यक्रमाचे आयोजक संकल्पना देणारे मित्र मंडळ यांनी एक दमडीही दिली नसल्याचे दुःख मला आहे " अशी माहीती पौर्णीमा तोडासे यांनी किशोर तिवारी याना दिली . 

१ कोटी रुपये नुकसान भरपाई व पौर्णिमा तोडासे याना सरकारी नोकरी द्या - अंकित नैताम 

अंकुश तोडासे यांच्या मृत्यूला मा. जिल्हाधिकारी ,यवतमाळ जिल्हा,मा. पोलीस अधीक्षक ,यवतमाळ जिल्हा,मा. कार्यकारी अभियंता महावितरण, पांढरकवडा,मा. जिल्हा क्रीडा अधिकारी,क्रीडा विभाग, यवतमाळ यांचे नाकर्तेपणामुळे परवानगीशिवाय आयोजित गरबा-दांडिया कार्यक्रमात विजेचा धक्का बसून तरुणाचा मृत्यू झाला असुन जबाबदार आयोजकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे  निवेदन आज आदिवासी नेते अंकित नैताम यांनी केली आहे . 

आपल्या निवेदनात अंकित नैताम यांनी १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई व पौर्णिमा तोडासे याना सरकारी नोकरी द्या असे म्हटले आहे की सदर कार्यक्रमासाठी आयोजकांनी ना पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेतली, ना महावितरण विभागाकडून विद्युत जोडणीस मान्यता घेतली, तसेच क्रीडा विभागाची औपचारिक परवानगीही घेण्यात आलेली नव्हती. यामुळे हा कार्यक्रम पूर्णतः बेकायदेशीर होता हे स्पष्ट झाले आहे.या घटनेत आयोजकांचा गंभीर निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. स्थानिक आमदार व त्याचे सहकारी मित्रमंडळ यामध्ये आयोजक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्तेचा गैरवापर करून आदिवासी युवकाचा बळी गेला असून हे प्रकरण गंभीर आहे.

अंकित नैताम यांच्या मागण्या :

1. जबाबदार आयोजक, कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर  गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

2. सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी.

3. या कार्यक्रमास आवश्यक असलेली परवानगी प्रमाणपत्रे (पोलीस विभाग, महावितरण, क्रीडा विभाग, अग्निशमन विभाग, नगरपरिषद/नगरपालिका) आयोजकांनी घेतली नव्हती. त्यामुळे अधिकृत नोंदी तपासून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

4. दांडिया/गरबा कार्यक्रमाकरिता वापरलेले साऊंड सिस्टिम, जनरेटर, बॅनर बोर्ड, टेबल डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल साहित्य व अन्य सर्व सामग्री तात्काळ जप्त करण्यात यावी.

5. अशा बेकायदेशीर कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी पुढील काळात कठोर निर्देश देऊन परवानगीशिवाय कार्यक्रम घेणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यान्वये (MCOCA) गुन्हा दाखल करावा.

6. मृतकाच्या कुटुंबियांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत व नोकरीची हमी द्यावी.

परवानगीशिवाय आयोजित कार्यक्रमात निष्पाप तरुणाचा जीव जाणे ही गंभीर व बेकायदेशीर घटना आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून मृतकाच्या कुटुंबास न्याय मिळावा,

जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करा

या संपूर्ण घटनेमुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, चळवळीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व जबाबदार आयोजक, कंत्राटदार तसेच संबंधित शासकीय विभागीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय्य मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.मृतकाचा भाऊ रामकृष्ण तोडासे (वय ३८) यांनी पोलिसांना जबाब दिला असून, करंट लागल्याने अंकुशच्या हाताला काळपटपणा आला होता. अचानक घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.“परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या कार्यक्रमाला जबाबदार कोण?” असा प्रश्न किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.

=========================================

महाराष्ट्रात अभुतपुर्व ओला दुष्काळ पडला असतांना महायुतीच्या दांडिया उत्सवात आदिवासी तरुणाचा मृत्यू – भ्रष्ट गृह मंत्रालय झोपलेले किशोर तिवारी यांचा आरोप

महाराष्ट्रात अभुतपुर्व ओला दुष्काळ पडला असतांना महायुतीच्या दांडिया उत्सवात आदिवासी तरुणाचा  मृत्यू – भ्रष्ट गृह मंत्रालय झोपलेले किशोर तिवारी यांचा आरोप 

दिनांक -१ ऑक्टोबर २०२५ 

एकीकडे महाराष्ट्रात ८० लाख हेक्टर मध्ये उभे पीक बुडाली असतांना व दररोज ८ ते १० ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असतांना भाजप व शिंदेचे मंत्री ,आमदार व पदाधिकारी दुबईतुन हजारो कोटींचा क्रिकेट सत्ता खेळणारे व त्याच बरोबर आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांच्या पैशाने लोकांच्या धार्मीक भावनांचा फायदा घेऊन बी ग्रेड सिनेमाच्या अश्शील नृत्य करणाऱ्या व त्यावर सर्रास दारूच्या नशेत नवरात्रोत्सवाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावावर जी नंगानाज सध्या सुरु आहे त्यामध्ये आता गरीब आदिवासी तरुण मरत असल्याच्या घटना घडत असुन मात्र गृह मंत्रालयाचे अधिकारी कर्मचारी आमदारांच्या दडपणात मांडवली करून हा तमाशा असाच सुरु ठेवत आहेत याचा निषेध मागील ४० वर्षापासुन अहोरात्र शेतकऱ्यांसाठी भांडणारे चवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला असुन दुबईतुन हजारो कोटींचा क्रिकेट सत्ता खेळणारे व त्याच बरोबर आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांना मोका मध्ये अटक करण्याची मागणी केली आहे . 

नवरात्रोत्सवाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या एका भीषण अपघातात आदिवासी तरुणाचा करंट लागून मृत्यू झाल्याने शहरात शोककळा पसरली आहे. ही घटना ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ८ वाजता पांढरकवडा शहरात तालुका क्रीडा संकुल (स्टेडियम) येथे घडली.मृत तरुणाचे नाव अंकुश विठ्ठल तोडासे (वय ३०, रा. चांद्रशेखर वार्ड, पांढरकवडा) असे आहे. तो इलेक्ट्रिक वायरमन म्हणून काम करीत होता. उत्सवातील डेकोरेशनच्या कंत्राटदाराकडे तो वायरिंग व फिटिंगचे काम पाहत होता. जनरेटरमधून येणारे कनेक्शन कट करताना त्याला जोराचा करंट लागला. नागरिकांनी तातडीने सरकारी दवाखान्यात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

परवानगीशिवाय आयोजित कार्यक्रम?

या गरबा-दांडिया कार्यक्रमाचे आयोजन आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांच्या मालकांनी  व भाजप आमदार यांनी  निर्माण केलेल्या  मित्र परिवार यांनी केले होते. तालुका क्रीडा संकुलन स्टेडियमवर हा कार्यक्रम चालू होता. परंतु आश्चर्य म्हणजे  या कार्यक्रमाला ना तालुका क्रीडा विभागाकडून, ना पोलीस प्रशासनाकडून, ना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती,यामुळे हा कार्यक्रम बेकायदेशीर पद्धतीने आयोजित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीसुद्धा परवानगीशिवाय मोठा सांस्कृतिक सोहळा शहरात सुरु राहणे हे थेट प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे व निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे.

जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करा

या संपूर्ण घटनेमुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, चळवळीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व जबाबदार आयोजक, कंत्राटदार तसेच संबंधित शासकीय विभागीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय्य मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.मृतकाचा भाऊ रामकृष्ण तोडासे (वय ३८) यांनी पोलिसांना जबाब दिला असून, करंट लागल्याने अंकुशच्या हाताला काळपटपणा आला होता. अचानक घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.“परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या कार्यक्रमाला जबाबदार कोण?” असा प्रश्न किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.

=========================================

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दमानिया यांची मित्राच्या सल्लागार पदी केलेली नियुक्ती रद्द करावी - किशोर तिवारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दमानिया यांची मित्राच्या सल्लागार पदी केलेली  नियुक्ती रद्द  करावी - किशोर तिवारी 

 दिनांक -२८ सप्टेंबर २०२५

महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय नेत्यांना शिव्या देणाऱ्या व चारित्र्य प्रमाणपत्र वाटणाऱ्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कृपापात्र अंजली दमानिया यांचे शेअर बाजारात काळा पैसा गोरा करण्याचे ,अवैध बांधकाम करण्याचे , लवादाचे अधिकारी पोलीस यांच्या दबाव टाकुन आदीवासी यांच्या शेकडो कोटींच्या जमीनी हडपण्याचे गंभीर आरोप असणारे वादग्रस्त पती अनिश दमानिया यांची अत्यंत गोपनीय,सवेंदनशील ,केंद्राच्या नीती आयोगाच्या समकक्ष अशा मित्रा (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) च्या  मानद सल्लागार पदी  करण्यात आलेली नियुक्ती संपुर्णपणे बेकायदेशीर असुन ,राजकीय हित संबंध व नैतिक विधी निर्देश याच्या विरोधात असुन ते या पदावर राहुन आपले पोटभरू धंदे सनदी अधिकाऱ्यांवर तसेच सरकारी गोपनीय माहीती सार्वजनिक करण्याचा धोका असल्याने त्यांच्या या पदावरून तात्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे व आपण ह्या नियुक्तीला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या दरबारी घेऊन जाणार असुन महाराष्ट्रात नामवंत आर्थिक सल्लागार असतांना अशा संवेदनशील पदावर सरकारवर व त्यांच्या मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करणारे त्याच भ्रष्ट सरकारला कसा काय सल्ला देऊ शकतात असा सवाल किशोर तिवारी यांनी या वेळी केला . 

मित्रा काय आहे 

महाराष्ट्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी विषेय आदेशाने नीतीआयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) ची स्थापना करण्यात आली आहे यावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष ,अंजनली दमानिया यांनी भ्रष्टाचाराचे रणशिंग ज्यांच्या विरोधात फुंकले ते  दोन्ही उपमुख्यमंत्री सह महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे मंत्री ,अर्थ व नियोजन सचिव आहेत आता या सर्वाना सल्ला देण्यासाठी स्वतः आदीवासी व दलितांची शेती जमीन एमआयटी मार्फत हडपण्याचे आरोप असणाऱ्या तसेच  एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये संस्थात्मक इक्विटीचे प्रमुख असताना बाजारातील गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या त्याच बरोबर  ५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी  १२५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ₹७५० कोटी) किमतीचे ६० हून अधिक बनावट संस्थात्मक ऑर्डर टाकुन  राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) वर अत्यंत गरीब चाकरमान्या निवेशकांचे हजारो कोटी बुडविण्याचा आरोप असणारे ,मुंबईत नियमबाहय बांधकाम करणारे ,अनिश दमानिया करण्यात आलेली नियुक्ती मुख्यमंत्री महारष्ट्र राज्य यांनी पदाचा दुरुपयोग असुन यावर लोकायुक्त यांचे आपण दाद मागणार आहोत . 

अंजली दमानिया यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढा महाराष्ट्र सरकारने विकत घेतला 

अंजली दमानिया हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतील आणि सिंचन घोटाळे कृषी घोटाळे उघड करण्यासाठी आणि पारदर्शकतेचा पुरस्कार करण्यासाठी त्यांनी  राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आहे पण त्यांची सक्रियता त्यांच्या पतीच्या व्यावसायिक संबंधात जुळली आहे ह्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत त्यामुळे या नियुक्तीमुळे अंजली दमानिया यांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

मित्रा ही महाराष्ट्र सरकारला जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ आणि सीएसआर ट्रस्ट फंडांकडून विकास उपक्रमांसाठी ऑफ-बजेट संसाधने उभारण्यासाठी इनपुट प्रदान करणे, जसे की निष्क्रिय राज्य मालमत्तेचे मुद्रीकरण आणि सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करणे तसेच स्थानिक स्तरावरील नियोजन वाढविण्यासाठी आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी जिल्ह्यांना डेटा विश्लेषण समर्थन प्रदान करणे. याव्यतिरिक्त, मित्रा निकाल-आधारित रिअल-टाइम मूल्यांकनास समर्थन देईल आणि अंमलबजावणी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना समवर्ती अभिप्राय प्रदान करेल या सारख्या प्रमुख अत्यंत  गंभीर निर्णयामध्ये शेअर  बाजारात दलाल असणारा हित  संबंधांच्या वर कसा सल्ला देऊ शकतात असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

अंजली दमानिया हे देवाभाऊंच्या सुपारीवर काम करतात 

श्रद्धेय सत्यवचनी अंजलीमाता दमानिया यांनी २०१२ पासुन दररोज सकाळ दुपार संध्याकाळ शेकडो राजकीय नेते ,सामाजिक कार्यकर्ते ,त्यांचे सहकारी यांचेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत त्यामुळे अनेकांची सत्तेमधील पदे ,राजकीय जीवन धुळीस मिळाले आहे मात्र हे सर्व देवेंद्र फडणवीस याना नको असणारी मंडळी होती आजपर्यंत श्रद्धेय सत्यवचनी अंजलीमाता दमानिया यांनी देवेंद्र फडणवीस वा त्यांची पैसे खाण्यात गुंतलेली मित्र मंडळी यांचेवर चुकणंही आरोप केलेली नाही ते ५० टक्के कमिशन घेऊन सुरु असलेल्या हजारो कोटीच्या प्रकल्पावर बोलत नाही .मुंबई व विदर्भातील अनियंत्रित अडाणी राज बोलत नाहीत .वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात सुरु असलेला लाखों कोटींचा भ्रष्टाचार त्यांना दिसत नाही इतके काय ते गिरीश महाजन ,मनोज कंबोज ,विकी कुकरेजा ,राम कदम यांच्यावरही बोलत नाहीत ह्या गोष्टीवरून ताई देवाभाऊची सुपारी घेऊन त्यांच्या पगारपटावर काम करतात असा होणारा आरोप त्यांचे व्यावसायिक पार्टनर व पती अनिश दमानिया यांची नियुक्तीमुळे होते ,ही गोष्ट सामाजिक जीवनात दररोज इतरांच्या घरावर निर्दोष कुटुंबियांवर करू नये हीच श्रद्धेय सत्यवचनी अंजलीमाता दमानिया यांना हात जोडून विनंती . 

===================================================================