यवतमाळ जिल्ह्यात १० वर्षांत जि.प.च्या ४४ शाळांना टाळे, ५०,५०७ विद्यार्थी सरकारी शिक्षणातून बाहेर-हा केवळ शिक्षणव्यवस्थेचा ऱ्हास नाही, ग्रामीण विदर्भाच्या भविष्याचा नियोजित विध्वंस!
दिनांक : २३ ऑगस्ट २०२६
“लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनच या गैरव्यवस्थेचे मूक भागीदार बनले असतील, तर आता नागरी समाजानेच मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे” - किशोर तिवारी
“शाळा बंद पडतात, विद्यार्थी निघून जातात, शिक्षकांचा पगार सुरू राहतो आणि खासगी शिक्षणाचा बाजार फोफावतो - या संपूर्ण साखळीची स्वतंत्र चौकशी करा”
यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षणव्यवस्था अक्षरशः मृत्युशय्येवर पोहोचली असून, गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या ४४ शाळांना टाळे लागणे आणि तब्बल ५०,५०७ विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडणे, हे केवळ शैक्षणिक अपयश नसून ग्रामीण विदर्भाच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या मुळावर घातलेला घाव आहे, असा गंभीर आरोप शेतकरी नेते व माजी राज्यमंत्री दर्जा असलेले किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
“एखादी सरकारी शाळा बंद पडते तेव्हा फक्त एक इमारत बंद होत नाही; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित आणि वंचित कुटुंबाच्या मुलासाठी प्रगतीचा एक दरवाजा बंद होतो. ४४ शाळा बंद झाल्या आणि ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी सरकारी शिक्षणातून बाहेर पडले, तरी शासन, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर हा निष्काळजीपणा नसून व्यवस्थात्मक अपयश आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
“५०,५०७ विद्यार्थी गेले कुठे? सरकारने प्रत्येक मुलाचा हिशेब द्यावा”
तिवारी यांनी सर्वात गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकारी शाळा सोडलेल्या ५०,५०७ विद्यार्थ्यांचे पुढे काय झाले?त्यापैकी किती विद्यार्थी खासगी शाळांत गेले? किती विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडले? किती आदिवासी व ग्रामीण मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडली? किती कुटुंबांवर खासगी शिक्षणासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली?
“५०,५०७ हा फक्त आकडा नाही. त्या प्रत्येक आकड्यामागे एक मूल, एक कुटुंब आणि एक भविष्य आहे. सरकारने या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मागोवा घेऊन सार्वजनिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली.
शाळा ओस - पण पगार सुरू; ही विसंगती कोणाच्या आशीर्वादाने?
जिल्हा परिषद शिक्षकांवर शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. खासगी क्षेत्रातील अनेक शिक्षकांच्या तुलनेत सरकारी शिक्षकांचे वेतन अनेक पटींनी अधिक असताना, विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने का घटली, याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
काही भागांत शिक्षकांच्या अनुपस्थितीबाबत तसेच स्वतःच्या जागी अत्यल्प मानधनावर स्थानिक व्यक्तींना शिकवण्यासाठी बसवले जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र तपासणी करून प्रत्यक्षात ‘डमी शिक्षक’ आढळल्यास संबंधित शिक्षकांवर फौजदारी कारवाई, सेवेतून बडतर्फी आणि शासनाने दिलेल्या वेतनाची वसुली करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली.
“गरीब शेतकऱ्याच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी दिलेला सरकारी पैसा जर प्रत्यक्ष अध्यापनाऐवजी गैरप्रकारात जात असेल, तर तो केवळ शिस्तभंग नाही; तो गरीब मुलांच्या भविष्यावर टाकलेला दरोडा आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
सरकारी शाळा कमकुवत — खासगी शिक्षणाचा बाजार मजबूत; हा योगायोग आहे का?
तिवारी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात गंभीर बाब म्हणून सरकारी शाळांच्या ऱ्हासाबरोबर खासगी शिक्षणाचा वाढता आर्थिक बोजा अधोरेखित केला.
सरकारी शाळेतील शिक्षणावर विश्वास उरला नाही की गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी पालक नाईलाजाने मुलांना खासगी शाळेत पाठवतो. त्यानंतर शुल्क, बस, पुस्तके, गणवेश, शिकवणी आणि इतर खर्च मिळून हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भार ग्रामीण कुटुंबावर पडतो.
“शेतमालाला योग्य भाव नाही, उत्पन्नाची हमी नाही आणि दुसरीकडे मुलांचे शिक्षण व कुटुंबाचे आरोग्य खासगी बाजाराच्या हवाली केले जाते. अशा परिस्थितीत ग्रामीण कुटुंब कर्जबाजारी होणार नाही तर काय होणार? कृषी संकटाचा अभ्यास करताना शिक्षण व आरोग्यावर होणाऱ्या खिशातूनच्या खर्चाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहिले पाहिजे,” असे तिवारी म्हणाले.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला किशोर तिवारींचा थेट सवाल
“जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी गेल्या वर्षभरात किती जिल्हा परिषद शाळांना पूर्वसूचना न देता भेट दिली? किती शिक्षकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती तपासली? किती गैरहजर शिक्षकांवर कारवाई केली? किती बंद शाळा पुन्हा सुरू केल्या? आणि विद्यार्थ्यांची संख्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असताना किती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली?”
तिवारी म्हणाले,
“खासदार आमदार प्रश्न विचारत नसेल, कार्यपालिका कारवाई करत नसेल आणि शिक्षण विभाग स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकत असेल, तर या व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कसा राहणार? या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीची दोषी भूमिका पुराव्याशिवाय गृहीत धरू नये; पण स्वतंत्र चौकशी टाळणे हेही स्वीकारले जाणार नाही.”
“आता समाजाने प्रेक्षक राहू नये”
किशोर तिवारी यांनी पालक, शिक्षक संघटना, निवृत्त न्यायाधीश व अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, वकील, सामाजिक संस्था, महिला बचत गट, ग्रामसभा, विद्यार्थी संघटना आणि शेतकरी संघटनांना या प्रश्नावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
“राजकीय पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या पलीकडे हा आपल्या मुलांच्या घटनात्मक शिक्षणहक्काचा प्रश्न आहे. नागरी समाज गप्प बसला तर आज ४४ शाळा बंद आहेत, उद्या शेकडो शाळा बंद होतील आणि ग्रामीण शिक्षण कायमचे खासगी बाजाराच्या दावणीला बांधले जाईल. त्यामुळे गावागावातील जनतेने स्वतः आपल्या शाळेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे, ग्रामसभेत शिक्षकांची उपस्थिती, विद्यार्थी संख्या, निधी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांचा हिशेब मागावा,” असे तिवारी यांनी आवाहन केले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक जि.प. शाळेचे स्वतंत्र सामाजिक व प्रशासकीय लेखापरीक्षण करा
विदर्भ जन आंदोलन समितीने पुढील मागण्या केल्या आहेत :
गेल्या १० वर्षांत बंद झालेल्या ४४ शाळांची शाळानिहाय चौकशी करून शक्य त्या शाळा तातडीने पुन्हा सुरू कराव्यात.
सरकारी शाळा सोडलेल्या ५०,५०७ विद्यार्थ्यांचा शाळानिहाय व वर्षनिहाय मागोवा घेऊन ‘ते आता कुठे आहेत?’ याची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
जिल्ह्यातील सर्व जि.प. शाळांमध्ये छेडछाड-प्रतिरोधक बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करून शिक्षकांच्या उपस्थितीचे नियमित परीक्षण करावे.
बालसुरक्षा व गोपनीयतेचे नियम पाळून आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि प्रशासकीय निरीक्षण मजबूत करावे.
‘डमी शिक्षक’ किंवा वेतन घेऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यावर गैरहजर राहण्याच्या प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करून आरोप सिद्ध झाल्यास फौजदारी व विभागीय कारवाईसह वेतन वसूल करावे.
गेल्या दहा वर्षांत विद्यार्थीसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटलेल्या शाळांबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी ग्रामीण शाळांच्या पूर्वसूचनाविरहित तपासण्यांचे वार्षिक उद्दिष्ट निश्चित करून अहवाल सार्वजनिक करावा.
खासगी शाळांच्या शुल्क व अतिरिक्त आकारणीबाबत कठोर पारदर्शक नियमन आणि पालकांसाठी प्रभावी तक्रार-निवारण यंत्रणा उभी करावी.
या संपूर्ण प्रकरणाची शिक्षण विभागाच्या बाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून उच्चस्तरीय चौकशी करून अहवाल निश्चित मुदतीत सार्वजनिक करावा.
“मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पुढील १५ दिवसांत यवतमाळच्या सरकारी शिक्षणव्यवस्थेच्या ऱ्हासाची उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर करावी. दोष सिद्ध झालेल्या शिक्षक-अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि ५०,५०७ विद्यार्थ्यांचा हिशेब जनतेसमोर ठेवावा. अन्यथा विदर्भ जन आंदोलन समिती पालक, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि नागरी समाजाला सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र लोकशाही आंदोलन उभारेल,” असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला.
“शाळा वाचवा- गाव वाचवा; सरकारी शिक्षण वाचवा - गरीबाचे भविष्य वाचवा”
“शेतकऱ्याचे पीक नष्ट झाले तर एका हंगामाचे नुकसान होते; पण त्याच्या मुलाचे शिक्षण नष्ट झाले तर एका पिढीचे भविष्य नष्ट होते. म्हणून हा केवळ शिक्षकांचा किंवा शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही. हा विदर्भाच्या पुढच्या पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. नागरी समाजाने आता मौन सोडावे आणि सरकारला प्रत्येक बंद शाळेचा, प्रत्येक गैरहजर शिक्षकाचा आणि सरकारी शिक्षणातून बाहेर गेलेल्या प्रत्येक मुलाचा हिशेब विचारावा,” असे तिवारी यांनी म्हटले.
किशोर तिवारी
शेतकरी नेते व माजी राज्यमंत्री दर्जा
अध्यक्ष — विदर्भ जन आंदोलन समिती
यवतमाळ
