सुभाषचंद्रां गोयल यांचे कंगालपणाचे स्पष्टीकरण ही एक धूळफेक - बावीस हजार सहा कोटींची लूट साडेसहा कोटीत निपटारा - हा लुटारू लोकशाहीचा पुरावा आहे : किशोर तिवारी
नागपूर, ३० ऑगस्ट २०२६
राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाने २६ ऑगस्ट रोजी गोयल यांना ₹२२,००६.५७ कोटींच्या मान्य दाव्यांपोटी फक्त ₹६.५ कोटी भरण्यास मान्यता दिली. वसुली ०.०३ टक्के, माफी ९९.९७ टक्के. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या गृहनिर्माण वित्त कंपनीचा ₹१,३२२.३९ कोटी दावा असताना फक्त ₹३८.०९ लाख दिले गेले. एचडीएफसी बँक, कॅनरा बँक, युनियन बँक, अॅक्सिस बँक, आरबीएल बँकेने विरोध केला होता. युनियन बँक वरच्या लवादात जाणार आहे. पळून गेलेला विजय मल्ल्याने सुद्धा याला भारतीय कर्ज वसुलीचा न्याय म्हणून टिंगल केली आहे.
यावर गदारोळानंतर सुभाषचंद्रां गोयल यांनी स्पष्टीकरण दिले की मी फक्त हमीदार आहे, माझे देणे ₹३,९९२ कोटी आहे, ₹२२,००६ कोटी नाही. तिवारी म्हणाले ही धूळफेक आहे सत्य अधिक कडू आहे . ₹३,९९२ कोटी असले तरी ₹६.५ कोटीत तडजोड म्हणजे ९९.८३ टक्के लूट आहे.
मॉरिशस मधून ₹६५९.७६ कोटी रोख : मोदी सरकार इडी सीबीआय गप्प
स्वतःच्या वाहिनीवर कंगाल झालो असे रडत असतानाच गोयल यांच्याच प्रवर्तक कंपनीने, सन ब्राइट मॉरिशस गुंतवणूक कंपनीने, २१ ऑगस्ट रोजी एका दिवसात ₹६५९.७६ कोटी रोख भरून झी मनोरंजन कंपनीतील २०.९४ कोटी परिवर्तनीय हमीपत्रे विकत घेतली. एकूण व्यवहार ₹३,१४३.५२ कोटींचा आहे. कंगाल माणसाकडे मॉरिशस मध्ये ₹६६० कोटी कुठून आले? हा काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रकार आहे.
तोट्यातील झी प्रसारमाध्यम कंपनीत ₹११९ कोटींची संशयास्पद गुंतवणूक :
मे-जून २०२६ मध्ये तोट्यातील झी प्रसारमाध्यम कंपनीत तीन मॉरिशस मधील परकीय संस्थांनी - मॅग्निफिका वैश्विक, मिनर्व्हा उद्योग आणि सन इंडिया - ₹११९ कोटी गुंतवले आहेत. तोट्यातील कंपनीत परकीय निधी का पैसा टाकेल, जर त्या स्वतःच्याच बनावट कंपन्या नसतील तर?
८१ टक्के बुडवी कर्जदार स्वतःच्याच बनावट कंपन्या
ज्या ८१ टक्के कर्जदारांनी ₹६.५ कोटीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली त्या एसेल समूहाच्याच बनावट कंपन्या होत्या. स्वतःच्याच कंपन्यांचे बहुमत दाखवून भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि सरकारी बँकांना शून्यावर आणले गेले.
सरकार का पाठीशी घालते - हा तर विश्वगुरूचा सौदा :
तिवारी म्हणाले गोयल हा उद्योगपती नाही तर सत्तेचा मुख्य प्रचारक आहे. त्याच्या झी वृत्त, विऑन वाहिन्या चोवीस तास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विश्वगुरू म्हणून दाखवतात, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी दाखवत नाहीत. या प्रचाराच्या बदल्यात त्याला लवादाचे संरक्षण मिळते. ही सरकारधार्जिणी भांडवलशाही आहे.
मुख्य विरोधी पक्षही तितकाच दोषी :
२००९ ते २०१९ मध्ये एसेल समूहाचे कर्ज वाढवले जात असताना, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला ₹१,३२२ कोटी गुंतवायला लावले जात असताना, हजारो कोटींच्या सरकारी जाहिराती झी प्रसारमाध्यमाला दिल्या जात असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षच सत्तेत होते. सत्ताधारी आणि विरोधी सर्वच पक्ष भ्रष्टाचारात सामील आहेत.
न्यायाधीश आणि अधिकारीही सामील :
२०१६ मध्ये वसुलीसाठी आणलेला दिवाळखोरी कायदा आता माफीसाठी वापरला जातोय. ९५ टक्के ते ९९.९७ टक्के माफी दिली जाते. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांनीच सांगितले की ९५ टक्के माफी हा उद्देश भरकटल्याचा पुरावा आहे. पाहणी संस्थेच्या अहवालानुसार ७८ टक्के प्रकरणे २७० दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत, सरासरी ७४४ दिवस लागतात.
शिक्षण-आरोग्य व्यवस्था कोलमडली, जनकल्याण शून्य :
भारतात ९९ टक्के लोक चांगले शिक्षण, आरोग्य, घरे, पिण्याचे पाणी, रस्ते, नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६.५४ कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, संयुक्त राष्ट्रांच्या मते १०.४ कोटींहून अधिक. ५० कोटी लोक शेतकरी कुटुंबातील आहेत. तरुण बेरोजगारी १५.३ टक्के, शहरी भागात १८.८ टक्के, तरुण महिलांमध्ये १७.४ टक्के, अधिकृत पाहणी अहवालानुसार. महिला कामगार सहभाग २२ टक्क्यांहून कमी आहे.
हा ₹२२,००६ कोटींचा पैसा १२० कोटी गरीबांसाठी शाळा, रुग्णालये, बेघरांसाठी घरे आणि शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी वापरता आला असता. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार २०२४ मध्ये १०,५४६ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या, त्यात ४,६३३ शेतकरी होते, १९९५ ते २०२३ मध्ये ३.९ लाखांहून अधिक शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. हाच पैसा २२ रुग्णालये, १०,००० शाळा आणि २२ लाख बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी वापरता आला असता.
स्वातंत्रानंतर ७९ वर्षांचे अपयश आणि कर्जाचा सापळा :
७९ वर्षात सरकार अन्न सुरक्षा, नोकऱ्या, घरे, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालये देऊ शकले नाही. सगळे खासगीकरण झाले आहे. कोणतीही नियामक यंत्रणा नाही.परकीय कर्ज मार्च २०१४ अखेर ४४०.६ अब्ज डॉलर होते, आता ७३६.३ अब्ज डॉलर झाले आहे, ६७ टक्के वाढ. व्याज भरणा १५.०८ अब्ज डॉलर वरून २२.५४ अब्ज डॉलर झाला आहे. ८२ टक्के नवे कर्ज जुने व्याज फेडण्यासाठी जाते.
सुभाषचंद्रा गोयल हा मल्ल्या, नीरव मोदी सारखा गुन्हेगार :
गोयल हा मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारखा आर्थिक गुन्हेगार आहे. फरक एवढाच की मल्ल्या आणि मोदी पळून गेले, गोयलकडे सत्तेचे समर्थन करणारा स्टुडिओ आहे म्हणून त्याला बक्षीस मिळते.
मागण्या
१. लवादाच्या ९९.९७ टक्के निकालाची आणि ८१ टक्के बनावट कर्जदारांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी.
२. सन ब्राइट मॉरिशस आणि ३ परकीय निधींच्या खऱ्या मालकांची सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी आणि मालमत्ता जप्ती.
३. २०१४ पासून कॉर्पोरेट माफी विरुद्ध २०१६ पासून शेतकरी आत्महत्या आणि ४४०.६ अब्ज डॉलर वरून ७३६.३ अब्ज डॉलर कर्जवाढ यावर श्वेतपत्रिका.
४. देणी वसूल होईपर्यंत झी समूहाला सरकारी जाहिरातींवर बंदी, जर ₹२२,००६ कोटी ₹६.५ कोटीत माफ होऊ शकतात तर विदर्भातील ३ लाख शेतकऱ्यांचे ₹२५,००० चे पीककर्ज माफ करावे.
५. खासगी शिक्षण-आरोग्याचे राष्ट्रीयीकरण आणि कडक नियामक यंत्रणा.
नाही तर बँक बचाव, देश बचाव सत्याग्रह आणि सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका व जागतिक बँकेकडे तक्रार करणार असल्याचे किशोर तिवारी यावेळी सांगीतले
- किशोर तिवारी
अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती
