महाराष्ट्रात २००६ पासुन सुरु असलेल्या या कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करू शकत नाहीत - पंतप्रधान मोदींनी यावर पुनर्विचार करावा - किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात २००६ पासुन सुरु असलेल्या या कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करू शकत नाहीत - पंतप्रधान मोदींनी यावर पुनर्विचार करावा - किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ डिसेंबर २०२०

ज्या कृषी सुधारणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी व कृषी संकटावर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विषेय पॅकेज देऊन सुरुवात केली होती त्यानंतर खाजगी बाजार समिती शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मुभा ,भंडारणं क्षमता नियंत्रण समाप्त करणे ,कार्पोरेट शेती यांचे प्रयोग २०११ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागू करून शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट तर सोडा अजून कमी झाले त्यामुळेच महाराष्ट्रात २०१७ व २०१९ मध्ये दोन ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकऱ्यांना द्यावी लागली हे सत्य समोर असतांना त्याच सुधारणा उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा नावावर आंदोलन सरकारच्या अंगलट आल्यावरही अट्टाहास करणे हा अनुचित दुराग्रह असल्याची भुमिका घेत महाराष्ट्राच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की या तथाकथित ऐतिहासिक सुधारणा उत्तप्न दुपट्ट करणार  नाहीत.

सरकार जो पर्यंत लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी खत रासायनिक सर्व प्रकारचे औषधी ,शेतीमधील सर्व प्रकारची मजुरी यावरील अनुदान सुरु करीत नाही तसेच शेतीमाल हमी भावात शेतकऱ्यांच्या दारावर विकला जात नाही ,मरणासन जमिनीचा पुनर्जीवन होत नाही ,गावामध्ये भंडारणं व्यवस्था ,प्रक्रिया व्यवस्था ,विपणन व्यवस्था निर्मण होत नाही व शेती लागणारा पतपुरवडा सरकारी बँका पंचवार्षिक तत्वावर देत नाही त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे जागतिक पर्यावरण बदल याला धरून हिट जपणारी पीकविमा व्यवस्था सुरु करण्यात येत नाही या बरोबरच देशाच्या १४० कोटी जनतेला लागणारी सर्व डाळी ,सर्व प्रकारचे तेल ,अन्न व जनतेला आव्यश्यक असलेला शेतात निर्माण होणाऱ्या सर्व कृषीमाल याची आयात बंदी करण्यात येणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढणार नाही असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी दिला 

तिवारी म्हणाले की, भारतातील सध्याची शेतीविषयक संकट ही दोन घटकांची निर्मिती आहे: घटते उत्पन्न ओळखणे आणि अपयशी ठरलेले राज्य अपयश; आणि अनुदान मागे घेण्याचा आर्थिक परिणाम यामुळे खोलवर रुजलेली शेती संकटाची मुळे , मातीची सुपीकता कमी होत जाणे, पाण्याची पातळी  कमी  होणे  , लागवडीची वाढती किंमत आणि शेतकर्‍यांना पिकांचा नफा परतावा, वेळोवेळी निविष्ठांमधील असमाधानकारक वाढ आणि मागणीपेक्षाजास्त अतिरिक्त उत्पादन,  सदोष आयातीच्या धोरणांमुळे ओढवणारे कृषी संकट हे सारे मानवनिर्मित असतांना आपले नियोजन कोणासाठी असा सवाल केला आहे . 

छोट्या शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा होणार नाही

तिवारी यांनी सरकारला असे विचारले की, कृषी संकटाची प्रमुख कारणे म्हणून जमिनीची पत  सुधारणे, समान पाणी वाटप, तंत्रज्ञानाचा धोरणावर दुतोंडी अवस्था , संस्थात्मक पत पुरवडा चुका आणि विपणनाचा अपूर्ण अजेंडा उपस्थित असलेल्या संपूर्ण राष्ट्रीय धोरणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे कारण ही कृषी कायदे हे कार्यक्रम लहान व गरजू शेतकर्‍यांसाठी कामाचे नाहीत कारण शेती ही मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्र आहे. कोणतीही पद्धतशीर संस्थागत आणि संघटनात्मक नियोजन शेती, सिंचन, कापणी इ. मध्ये गुंतलेले नाही संस्थागत वित्त पुरेसे उपलब्ध नसते आणि सरकारने ठरवलेली किमान खरेदी किंमत (एमएसपी) सर्वात गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत  पोहोचत नाही, ”असे असतांना जमीन, पाणी, जैव-संसाधने, पत आणि विमा, तंत्रज्ञान, ज्ञान व्यवस्थापन आणि बाजारपेठे संबंधित मुख्य मुद्द्यांवर काम करण्याची गरज असतांना या कृषी कायद्यांना स्थगित करून नव्याने सुधारणेवर भर देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=============================================================================