अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भारताची सरकारने निराशा केली -हा तर "भारत बेचो अभियान "--कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे -किशोर तिवारी

अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भारताची  सरकारने निराशा केली -हा तर "भारत बेचो अभियान "--कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे -किशोर तिवारी 

दि .१ फेब्रु .२०२१ 

अर्थमंत्री यांनी केलेले आजचे केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे विवादास्पद असून यामुळे मोदी सरकारच्या "भारत बेचो अभियानाची " अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे यामध्ये शेतकरी आंदोलनाची आगीत तेल ओतण्याचे काम सरकारने केले आहे अशी टीका महाराष्ट्र राज्याचे  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन  मिशन (व्हीएनएसएसएम) अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना  केली आहे 

शेतीमुळे भारतीय कृषीवर्गातील असंतोष दूर करण्यासाठी संपूर्ण डोळ्यांसमोर ठेवणे आणि संपूर्ण वैमनस्य दृष्टिकोन.हमीभाव देत असल्याचे  कायदे  गहू तांदूळ तूर आणि कापूस खरेदी आणि इनामचा  विस्तार आणि कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीचीचे बळकटीकरण याची चराहक आलेली आहे ते कृषी कायद्याच्या तरतुदीविरूद्ध आहे. म्हणूनच अर्थमंत्री यांची माहीती  दिशाभूल करणारी हे  आता स्पष्ट झाले  आहेत कारण ते कृषि कायदे रद्द न करण्यासाठी इतके ठाम आहेत. तेंव्हा आता ते विद्यमान बाजार समिती आणि इनाम  विस्तार कसे चालू ठेवू शकतात म्हणूनच 'अंबानी-अदानी' इंडिया अभियानाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे व शेतीतील खाजगीकरण होत असताना मात्र केंद्र सरकार धान्याच्या खरेदीमध्ये  केंद्रीय हस्तक्षेपाचा चुकीची आकडेवारी   देऊन आजचे बजेट दिशाभूल करणारे  आहे असे  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर  केली आहे .

भाजपच्या  या सहा अर्थसंकल्पात ज्यांनी कृषी संकटाच्या मुख्य मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि कर्जामुळे आत्महत्या करीत असलेल्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना काहिही दिले नाही , भाजपा  सरकारची कडे मागणी करत करून लागवड खर्च फायद्याचे हमी भाव  डाळ तेल पिकांचे क्षेत्र वाढविणे  आणि पंचवार्षिक शेती पत धोरण सुरू केले करावे , परंतु या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे आंदोलन व अशांततेच्या वेळी  या मुख्य मुद्द्यांवरदेखील चर्चा झालेली नाही, असे तिवारी म्हणाले.

तिवारी म्हणाले, “आम्ही आरोग्य क्षेत्रावर आणि बाल कल्याण आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या कल्याणावर उच्च लक्ष केंद्रित केले आहे.

किशोर तिवारी यांनी कापसावरील आयात शुल्क वाढविण्याच्या आणि देशांतर्गत कापूस बाजाराला नक्कीच संरक्षित करणारे सात वस्त्रोद्योग उद्यान स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे, कृषी पायाभूत सुविधा नेटवर्क देखील सुरू केले आहेत त्याचेही किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . 

कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे

एफएमने जाहीर केले की येथे पीएसयू कंपन्यांची मोठी विक्री आणि बंदर खाजगीकरण, विमा क्षेत्रातील डीएफआय आणि या “इंडिया सेल” योजनेतून 3 लाखाहून अधिक थेट नफा कायम आहे. रस्ता रेल्वेच्या वीज कंत्राटदारांना 10 लाख आणि पाईप लाईन व पीएसयू बँकांमध्ये भारतीय खबरदारीची विक्री मिळेल, असा आरोप तिवारी यांनी केला.

==================================