Friday, December 27, 2024

Vidarbha peasants cherish Dr. Manmohan Singh's visit in 2006, recall 'gift' of first national farm loan waiver -Kishore Tiwari

Vidarbha peasants cherish Dr. Manmohan Singh's visit in 2006, recall 'gift' of first national farm loan waiver -Kishore Tiwari 


https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=1257223


Yavatmal, Dec 27 (IANS): Grieving but grateful farmers of Vidarbha in eastern Maharashtra recalled the time when the late Prime Minister Dr. Manmohan Singh visited the distressed region in 2006, which finally led to the implementation of the first-ever all-India farm loans write-off way back in 2008, a leading activist said here on Friday.

Dr. Manmohan Singh's visit was prompted by an abrupt spurt in farmers' suicides from February 2004, when the Centre permitted duty-free bumper imports of cheap cotton, triggering the dance of death in the farmlands.

"I had sent requests to the government to pay attention to the ongoing ‘genocide’ among the peasantry due to the massive recession, crop failures owing to rampant use of BT-II technology, certain ill-conceived policies of the previous NDA regime of the late PM A. B. Vajpayee and other related factors,” Vidarbha farm activist and Shiv Sena (UBT) leader Kishore Tiwari told IANS.

A concerned Dr. Singh took cognisance and directed the then National Farmers Commission Chairman Dr. M.S. Swaminathan to tour Vidarbha (October 2005) and submit his detailed report after a ground assessment.

The situation in the Vidarbha region became especially critical after some short-sighted policies of the Bharatiya Janata Party-led Vajpayee government at the Centre, which apparently snowballed into a major crisis in the cotton heartlands within barely two-three years.

"After Dr. Swaminathan’s tour and his report, Dr. Singh personally came on an unprecedented two-day study visit to Vidarbha (July 2006), the first ever by an Indian PM plunging into the country’s hotbed of farmers' suicides in Yavatmal district, besides adjoining Wardha, understood in depth the prevailing distress with his own eyes, leaving a permanent impression on the poor agriculturists here," said Tiwari.

Dr. Singh went around, met the ordinary tillers, Tiwari and other activists, discussed the core issues affecting them in some of the worst-hit regions and then announced a slew of reliefs under a special Rs 4,000 crore Vidarbha Farm Package, for the affected (Vidarbha) districts like Yavatmal, Wardha, Amravati, Akola, Washim and Buldhana.

"I have been travelling for the last two days in Vidarbha to see at first hand the distress of farmers in this region. I had an opportunity to interact with families and widows of farmers who had committed suicide and also heard many farmers who were in acute distress. The interactions have left a deep impression on my mind. The farmers who form the backbone of the economy of these districts, are in acute distress forcing many of them to take the extreme step of committing suicide when they see all avenues for relief blocked," said Dr. Singh after ending his visit.

Tiwari claimed that the visit of Dr. Singh -- who was accompanied by then Union Agriculture Minister Sharad Pawar and other bigwigs -- was partly fueled by complaints against the (then Congress-led state government), bureaucracy and banks which seemed to block all central aid to the farmers.

Dr. Singh's visit – when he met young and old farmers, their spouses and kids, as also some widows – and the ineptness of the state government in implementing the Special Vidarbha Farm Package, led to the subsequent first-ever, historic, pan-India farm loans write-off amounting to a staggering Rs 71,000 crore in 2008.

Tiwari attributes the return to power of Congress under Dr. Singh (2009 Lok Sabha elections) for his extremely ‘farmer-friendly’ policies and initiatives – unlike now under the Bharatiya Janata Party (BJP) regime, when the tillers are treated as enemies of the state whenever they raise their voice or take to the streets.

The peasants cherish fond memories of how the calm Dr. Singh, along with his senior team of ministers and bureaucrats from the state and the Centre, did a silent but surgical analysis of the entire gamut of issues plaguing the agriculture sector, and then announced the massive nationwide loan waiver that is now part of farmers' folklore.

Tuesday, December 24, 2024

या दशकात निर्माण झालेल्या "पोटभरू व सत्ताभोगी" राजकीय जमातीने लोकहिताच्या सार्वजनिक जीवनाचा निचतेचा स्तर गाठला -किशोर तिवारी

या दशकात निर्माण झालेल्या "पोटभरू व सत्ताभोगी" राजकीय जमातीने लोकहिताच्या सार्वजनिक जीवनाचा निचतेचा स्तर गाठला -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३/१२/२०२४

सध्या लोकसभा निवडणुक २०२४ च्या जनादेशाची भाजपाविरोधीहवा बघुनमहाविकास आघाडीच्या कोणत्याही घटक पक्षाची कास धरा व येणारी सत्ता भोगण्यासाठी आपली  राजकीय विचारसरणी सोडुन पक्षांतर केलेल्या मंडळींचा विधान सभेच्या निवडणुकीत झालेल्या अभुतपुर्व पराभवामुळे भ्रम निरास झाला आहे . या संधीसाधू लोकनेत्यांचे नागपूरच्या आधिवेशनात भेटीची एक लाटच जनतेनी पाहिली व लाचार राजकीय नेते व सनातनी दलाल यांचा  सत्तेची कास कशीतरी पुन्हा पकडावी यासाठी झालेली लाजिरवाणी धडपड पाहल्यावर या दशकातील "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय  जमातीने लोकहितासाठी सार्वजनिक जीवनाचा जो स्वीकार केला त्याच्या आपल्या राजकीय दुकानदारी जिवंत ठेवण्यासाठी कसा प्रकारें निचतेचा स्तर गाठला आहे याचा अनुभव मागील दशकात जनतेनी पाहीला अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 

२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने सुरु केलेला राजकीय विरोधकांचा विचारांचा बलात्काराचा २०२४ पर्यंत कळस गाठला 

देशात काँग्रेसने सतत सत्तेत राहल्यामुळे "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय भ्रष्ट नेत्याची एक जमात या देशात निर्माण झाली आहे व त्यांनी बहुतेक सर्वच पक्षावर कब्जा मिळविला आहे या समाजद्रोही नीतिभ्रष्ट  जमातीने  भ्रष्टाचाराने व  सत्तेचा दुरुपयोग करून साऱ्या  संसाधनांवर ताबा मिळविला असुन,लुटारू  सनदी अधिकारी यांचा भागीदारीने त्यांनी सर्व वसुलीचे अवैध धंदे,दारूची दुकाने,मोफत जमिनी लाटणे,सरकारी अनुदानाच्या शाळा महाविद्यालये,सरकारी कंपन्यांचा पुरवडा,गॅस वितरण,सरकारी पुरवडा,सरकारी कंत्राटके ,सरकारी लूट करून आपली दुकाने थाटली असुन या लुटीमध्ये २०१४ पूर्वी मात्र विरोधी पक्ष नेते सार्वजनिक जीवनात या लाभापासून काँग्रेसने शेकडो किलोमीटर सुरू ठेवल्याने राष्ट्राचे लचके तोडण्यात सक्रीय नव्हते ,हि वस्तुस्थिती किशोर तिवारी यांनी यावेळी मांडली 

मात्र ज्याप्रकारे २०१४च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत देशाच्या गद्दीवर  गुजराती लुटारूंची नवी टीम देश लुटीसाठी आरूढ केल्यावर या सनातनी "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय काँग्रेस विचारसरणीच्या जमातीमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती व आता आपली काँग्रेस ने करून ठेवलेली लुटीची सोय व दुकानदारी बंद होणार अशी भीती व्यक्त करीत होते मात्र ऑगस्ट २०१४च्या सुरवातीलाच नव्याने केंद्रात सत्तेत आलेल्या तानशाह मंडळीने भाजपची दारे या चोरांना उघडी करीत आपल्या सरकारी लूटीला आम्ही आहे तशीच सुरु ठेवणार मात्र आमच्या देश विकण्याचा एकसुत्री कार्यक्रमावर मौन ठेवावे अशी अट ठेवत प्रवेश देणे सुरु केले व भारतामध्ये सरकार लोकविरोधी निर्णयावर बोलणारा संघर्ष करणारा विपक्ष कमजोर होण्याची प्रक्रीया सुरु झाली व आज संधिसाधु लाचार पोटभरु आयाराम गयाराम नासलेल्या राजकीय  मंडळींची जमात निर्माण करण्यात नैतिकतेच्या राष्ट्र निर्माणाच्या गप्पा संस्काराचा जगातील ठेका घेतलेल्या या पाखंडी राज्यकर्त्यांना यश आले आहे याला संघ परिवाराची लाचारी महत्वाची आहे यावर संघ परिवारात चिंतन करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .   

भाजपने २०१९ ते २०२४ मध्ये राजकीय अवपतनाचा नवीन इतिहास घडविला 

साऱ्या भारतात राजकीय संस्कृती व राजकारणाचा स्तर जपण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाजपने २०१४ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी व प्रत्येक कंत्राट यामध्ये भाजप नेत्यांनी सर्व पक्षामधील "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय जमातीला सोबत घेऊन देश लुटीचा नीतिभक्षक तांडव सुरु केला व आज कोण कोणाच्या सोबत आहे हे सांगणे कठीण झाले आहे,प्रत्येक नेता व कार्यकर्ता लोकनिधीची लुटीचा अधिकारी बनण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्यास तयार आहे.सर्व नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना पद  पाहिजेत त्यासाठी ती मंडळी विष्टा खाण्यास तत्पर आहे ,राजकीय ऱ्हासाला नीतिमत्ता व नैतिकतेचा तसेच सनातन धर्म संस्कृतीसाठी देशात सामाजिक सदभाव  व  सलोखा नष्ट करणाऱ्या  संघाने घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेचा जबाबदारी प्रमुख आहे असा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे ,

महाराष्ट्राच्या राजकारणात घाण निर्माण करण्याचे शिल्पकार अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस 

महाराष्ट्रात राजकीय विचारसरणी व तत्वे जपण्याची परंपरा होती मात्र ईडी सीबीआय निवडणूक आयोग न्यायालय यांचा बेकायदेशीर अनियंत्रित बेलगाम वापर करून गुंडगिरीच्या भरोशावर राजकीय साम्राज्य निर्माण केलेल्या नेत्यांना  राजसत्ता व संसाधन लुटी मध्ये सहभागी करीत भाजपाने एक नवीन अनैतिकतेचा व चारित्र्यहीनतेचा नवा कळस गाठला याला अमित शाहव त्यांचे हस्तक देवेंद्र फडणवीस व आशिष शेलार या सारख्या नीतिभ्रष्ट नेतेच जबाबदार आहेत  व हा कार्यक्रम आज या स्तरावर पोहचला आहे की सडक्या पक्षीय राजकारणाची हवा न लागलेल्या व एका रात्रीमध्ये कोट्याधीश होण्याचे लक्ष नसणाऱ्या युवा नेतृत्वाने  जर मोठे जनआंदोलन उभे केले  नाहीतर हि राष्ट्रीय लूट अविरत सुरु राहणार आहे पण महाराष्ट्र हि संताची भूमी आहे या ठिकाणी  "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय नेते यांचा नायनाट करण्यासाठी लोक जागरण मोहीम जशी  दक्षिण पुर्व आशियात सुरु झाली आहे भारतात सुद्धा युवा पिढी हातात घेणार व या देशद्रोही सतत सत्तेत राहल्यामुळे "पोटभरू व सत्ताभोगी " झालेल्या  राजकीय जमातीला नष्ट करतील ,असा विश्वास किशोर तिवारी व्यक्त केला आहे 

=========================================================================

Wednesday, December 4, 2024

मोदी काकाचे ऐकून अडाणी मामांना महाराष्ट्र विकू नका -शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांची देवाभाऊंना आर्त हाक

मोदी काकाचे ऐकून अडाणी मामांना महाराष्ट्र विकू नका -शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांची देवाभाऊंना आर्त हाक

प्रतिनिधी यवतमाळ


केन्द्रातील मोदी काकांनी महाराष्ट्र प्रदेश अडाणी मामांना विकण्याचा घाट रचला आहे. मोदी काकांचे ऐकून देवाभाऊ तुम्ही महाराष्ट्र अडाणी मामांना विकू नका अशी आर्त हाक शिवसेनेचे प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी देवाभाऊंना दिली आहे. देवाभाऊ उद्या दिनांक 5 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहे, त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र वाचविण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली आहे. 

महाराष्ट्रात अडीच वर्षाच्या महायुतीच्या कार्यकाळात शेतक-यांच्या आत्महत्या मोठया प्रमाणात वाढल्या. युवकांच्या हाताला काम नसल्याने बेरोजगारांची फौज तयार झाली. गावापासून तर मुंबई पर्यंन्त मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला. ग्रामीन भागात आरोग्य, शिक्षण सेवा विस्कळीत झाली आहे. सुविधे अभावी विद्यार्थ्यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या सर्व समस्या देवाभाऊंनी सोडवाव्या अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. विदर्भात राहणा-या देवाभाऊंची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदी निवड झाल्यामुळे त्यांचे अभिनंदन करीत आता विदर्भ राज्य वेगळे करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे. ऊर्जा विभागात सुरू असलेली खुली लूट बंद करावी, वन विभाग, कृषी विभाग, सिंचन विभाग, महिला कल्याण, कामगार कल्याण, आदिवासीं विकास यामध्ये राजरोस सुरू असलेली खुली लूट रोखण्याचे आवाहन सुध्दा पत्रकाव्दारे करण्यात आले आहे. वसुधैव कुटूंबकम ऐवजी गूजूदेव कुटुंबम प्रमाणे काम करणा-या भाजपाने आपली ही निती सोडावी.  महाराष्ट्रात काम करतांना मराठी माणूस सुखी कसा होईल हे आपण बघावे. त्यातच विदर्भाचा माणूस म्हणून मुख्यमंत्री या नात्याने जरा विदर्भावर कृपा करून, आपली गमावलेली पत पुन्हा प्राप्त करा, असा चिमटा सुध्दा सरते शेवटी किशोर तिवारी यांनी देवाभाऊंना काढला. मंत्री मंडळात समाविष्ट करतांना कॅरेक्टर लेस, मुलींचे लैगीक शोषण करणारे, गुन्हेगार प्रवृत्तीचे, रेती तस्कर, माफीयांना टाळण्याचा सल्ला सुध्दा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. 

गौण खनीज मोफत करा

राज्यात रेती माफीया मोठया प्रमाणात वाढले आहे. आता हे माफीया पैशाच्या जोरावर अधिका-यांना सुध्दा मारहाण करीत असल्याच्या घटना घडल्या आहे. त्यामुळे हा माफीया राज बंद करण्यासाठी तसेच गरीबांना फायदा होण्यासाठी वाळू, मुरुम, गीट्टी मोफत करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.


Tuesday, January 16, 2024

मोदी सरकार ने शेतकऱ्यांसाठी १ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय निधी भांडवलदारांचे बुडीत कर्जासाठी बँकांना दिले -किशोर तिवारी

 *कृपेने प्रकाशनार्थ:*


मोदी सरकार ने  शेतकऱ्यांसाठी  १ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय निधी भांडवलदारांचे बुडीत कर्जासाठी बँकांना दिले -किशोर तिवारी 


"मोदी सरकार द्वारे शेतकऱ्यांसाठी बजट मधून दिलेली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोठ्या भांडवलदारांचे बँका द्वारे निर्लेखित कर्ज भरपाई साठी वळती करून मोदी सरकार ने विश्वास घात केला : आकड्यांची काडीमोड करून कृषि कल्याण विभागाचे निधी अखर्चित दाखवून मोदी सरकार ने केलेला हा अति प्रचंड घोटाळा !"-शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांचा आरोप !

नागपूर (महाराष्ट्र), १६ जानेवारी,

शेतकऱ्यांसाठी मोठा गाजावाजा करून बजट मधून दिलेली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गेल्या ५ वर्षात मोठ्या भांडवलदारांचे बँका द्वारे निर्लेखित कर्ज भरपाई साठी वळती करून नरेन्द्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास घात केला असून आकड्यांची काडीमोड करून कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे निधी अखर्चित दाखवून मोदी सरकार ने  हा अति प्रचंड घोटाळा केला असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते व शिवसेना ठाकरे गटाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

केंद्र सरकार कडून जिकरिने मिळविलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा तपशील देवून तिवारी यांनी सांगितले की मोदी सरकार द्वारे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि त्याचे विविध विभाग यांचे करिता बजट मधून वाढीव तरतूद केल्याचा एकीकडे घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली, तर दुसरी कडे बेमालूम पणे तो बजट निधी वापरू न देता ही रक्कम अखर्चित दाखवून गेल्या पाच वर्षात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात वापरला गेला आहे, हे अधिकृत आकडे वारी वरून आता दिसून येत आहे.

या संबंधात अधिक तपशील देताना तिवारी म्हणाले की, सन २०२२-२३ या वर्षाच्या बजट मधून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या १ लाख २५ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक वाटपा पैकी त्या विभागाला २१,८०० कोटी रुपये सरेंडर करण्यास भाग पाडले गेले. ही विशाल राशी अखर्चित दाखवून ती वित्त विभागाने बँकाचे निरलेखित कर्ज भरपाई करिता वळती करून मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.

हाच प्रकार २०२१-२२ मध्ये, १.२३ लाख-कोटी रुपयांच्या वाटपाच्या तुलनेत, ५,१५३ कोटी रुपये सरेंडर केले. त्या पूर्वी च्या मागील तीन वर्षांत, आकडे २३,८२५ कोटी रुपये (२०२०-२०२१), ३४,५१८ कोटी रुपये (२०१९-२०२०) आणि २१,०४४ कोटी रुपये (२०१८-१८) असे गेल्या पाच वर्षांत एकूण १ लाख-कोटी रुपयांहून अधिक विशाल रक्कम कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या योजना साठी खर्च करू न देता ती इतर ठिकाणी बेमालूमपणे वळविली गेली आहे.

याच कालावधीत मोठ्या भांडवलदारांचे सरकारी बँकांद्वारे निरलेखीत कर्जाच्या रकमेची केंद्र सरकारने केलेली भरपाई याचे अधिकृत आकडे खालील प्रमाणे आहेत :

२०२२-२३ : ५६,८४३ कोटी रुपये,
२०२१-२२ : ७६,९३२ कोटी रुपये,
२०२०-२१ : ८६,२३१ कोटी रुपये,
२०१९-२०: ८४,४२२ कोटी रुपये व 
२०१८-१९: ९४,१४८ कोटी रुपये

या विशाल रक्कमेत मोदी सरकार द्वारे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि त्याचे विविध विभाग यांचे करिता बजट मधून वाढीव तरतूद केल्याचा एकीकडे घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली, तर दुसरी कडे बेमालूम पणे तो बजट निधी वापरू न देता ही रक्कम अखर्चित दाखवून गेल्या पाच वर्षात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर केला गेला आहे.

किशोर तिवारी म्हणाले की देशात शेतकऱ्यांच्या दुदैवी आत्महत्या वाढत असताना आणि सरकारने अर्थसंकल्पीय वाटपात वाढ केली असताना, केंद्रीय कृषी मंत्रालय मंजूर निधी वापरण्यात मज्जाव करून, तो पैसा सरकारी तिजोरीत परत वळता केला गेला आणि तो शेवटी मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात वापरला गेला आहे.

गेल्या १० वर्षांत संपूर्ण भारतात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असूनही, केंद्राने वरपांगी सहानुभूती दाखवून बजट प्रावधान वाढविला जात असल्याचे स्वांग रचून कांगावा केला पण प्रत्यक्षात मात्र ही बजट ची राशी अखर्चित दाखवून इतर ठिकाणी बेमालूमपणे वळविली, हे फार दुःखद आणि धक्कादायक आहे. सरकार शेतकऱ्यांशी ‘जुमल्या’चा खेळ खेळत आहे, असे आम्ही सातत्याने म्हणत आलो आहोत, आता त्यांचेच आकडे आम्हाला खरे सिद्ध करत आहेत, असे तिवारी म्हणाले.

या संबंधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात तिवारी यांनी खरपूस समाचार घेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या या कथित "अत्यंत निष्काळजीपणा" बद्दल त्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि संपूर्ण भारतातील संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मोठया भांडवलदारांचे फलित साधले आहे, असा आरोप केला आहे. तिवारी आपल्या पत्रात पुढे म्हणाले की, मंत्रालयाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाने सुध्दा पाच वर्षांत अनुक्रमे ९ लाख, १.८१ कोटी, ६०० कोटी, २३३ कोटी आणि ७.९ कोटी रुपये परत केले आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांना विविध कामांपासून वंचित ठेवले आहे.

मोदी सरकार ने निवडणूका भिमुख नौटंकी आणि निधी बाबत मोठमोठ्या घोषणा करणे सोडून आणि काही कॉर्पोरेट्सला छुपी मदत बंद करून, सरकारने शेती सारख्या गंभीर क्षेत्रासाठी वाटप केलेला सार्वजनिक पैसा प्रत्यक्षात कसा आणि किती प्रमाणात वापरला जातो की नाही यावर लक्ष ठेवले पाहिजे, शेतकरी समुदायाला योजनांचा लाभ का दिला गेला नाही ? त्यांना देण्यात आलेला निधी जाणूनबुजून संपुष्टात कसा आणला गेला ? आणि म्हणून तो केंद्रीय तिजोरीत कसा परत आला ? याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधान, अर्थ मंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी द्यावे, अशी आमची मागणी आहे .
======================================================================


*Best Regards,*

*Kishore Tiwari*