मोदी सरकारने देशावर ₹२०० लाख कोटींचे कर्ज लादून भांडवलदार आणि मंत्र्यांचे खिसे भरले-गरीब,शेतकरी,आदिवासी,महिला,बेरोजगार उध्वस्त झाले

मोदी सरकारने देशावर ₹२०० लाख कोटींचे कर्ज लादून भांडवलदार आणि मंत्र्यांचे

खिसे भरले-गरीब,शेतकरी,आदिवासी,महिला,बेरोजगार उध्वस्त झाले 

दिनांक  २९ ऑगस्ट २०२६

बारा वर्षांत मोदी सरकारने या देशाला काय दिले? देशाच्या मानेवर ₹१९७ लाख कोटींहून अधिक, म्हणजे जवळपास ₹२०० लाख कोटींचे कर्ज लादले आणि तो सगळा पैसा कुणाच्या खिशात गेला? - फक्त मूठभर भांडवलदारांच्या आणि त्यांच्या दलाल मंत्र्यांच्या खिशात!हेच का तुमचे चांगले दिवस? असा घणाघाती हल्लाबोल शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी आज केला आहे.

देश लुटून भांडवलदारांना वाटण्याची योजना

भारतीय नादारी मंडळाच्या आकडेवारीने या लुटीचा पर्दाफाश केला आहे. १,४८४ मोठ्या भांडवली कंपन्यांचे ₹१४.२७ लाख कोटींचे कर्ज बुडाले, त्यातले फक्त ₹४.३५ लाख कोटी परत आले. उरलेले जवळपास ₹१० लाख कोटी रुपये कोणी खाल्ले? हा जनतेच्या घामाचा पैसा आहे, बँकांमधल्या गरीबांच्या ठेवींचा पैसा आहे.फक्त २०३ अतिश्रीमंत कंपन्यांनीच ₹८.४२ लाख कोटी बुडवले. एवढ्या पैशात देशातले ७.२८ कोटी शेतकरी कर्जमुक्त झाले असते! पण सरकारला शेतकरी नको, सरकारला भांडवलदारांचे बूट पुसायचे आहेत.

सुभाष चंद्रा प्रकरण - लुटीचे ज्वलंत उदाहरण

सुभाष चंद्रांसारख्या एका भांडवलदाराचे ₹२२,००६ कोटींचे हमी-दावे फक्त ₹६.५ कोटीत माफ होतात. म्हणजे ९९.९७% कर्ज माफ!हा कोणता कायदा आहे? भांडवलदारासाठी ₹२२ हजार कोटींचे कर्ज म्हणजे काही कोटीत तडजोड आणि आमच्या विदर्भाच्या शेतकऱ्यासाठी ₹२ लाखासाठी घरावर जप्ती, यंत्र जप्ती आणि गळफासाचा दोर?

मोदी सरकारच्या बारा वर्षांत काय झाले?

१. देश कर्जबाजारी: २०१४ मध्ये ₹५५ लाख कोटी कर्ज होते, आज ₹१९७ लाख कोटी. हे कर्ज गरीबांसाठी नाही, हे कर्ज भांडवलदारांचे बुडीत कर्ज पचवण्यासाठी घेतले आहे

.

२. संपत्तीची लूट: आज देशाच्या वरच्या३% लोकांकडे ९८% संपत्ती आहे . म्हणजे १४० कोटी जनतेची संपत्ती मूठभर लोकांनी गिळली. ही लोकशाही नाही, ही धनिकशाही आहे!

३. गरीब अधिक गरीब: या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतोय, आदिवासी जमिनीतून हद्दपार होतोय, महिला महागाईने रडतेय, बेरोजगार तरुण नोकरीसाठी भटकतोय आणि वंचित समाज अधिकच खोल गर्तेत चालला आहे.

तिवारी म्हणाले, "मोदी सरकार हे अंबानी-अदानी आणि सुभाष चंद्रांसारख्या भांडवलदारांचे नोकर झाले आहे. जनतेच्या तिजोरीतून पैसा काढून थेट त्यांच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम दिल्लीत सुरू आहे. मंत्री आणि उद्योगपती यांची ही संगनमत आहे."

आमच्या मागण्या स्पष्ट आहेत -

१. या ₹१० लाख कोटींच्या लुटीचा प्रत्येक रुपयाचा हिशेब देशासमोर ठेवा. कोणत्या कंपनीचे किती माफ केले, त्याचा मालक कोण, तो कोणत्या पक्षाला देणगी देतो?

२. ₹२०० लाख कोटींच्या कर्जातून ग्रामीण भारताला, शेतकरी, आदिवासी, महिला आणि बेरोजगारांना काय मिळाले याची श्वेतपत्रिका काढा.

३. भांडवलदाराला पुनर्जन्म देणारा नादारी कायदा आहे, तर शेतकऱ्याला, आदिवासीला आणि गरीबाला जगण्यासाठी राष्ट्रीय कर्जपुनर्वसन आणि आर्थिक न्याय कायदा ताबडतोब आणा.

"नफा झाला की भांडवलदाराचा आणि तोटा झाला की जनतेचा - ही नालायक अर्थनीती आम्ही उधळून लावू. हा लढा उद्योगाविरोधात नाही, हा लढा या देशाला विकणाऱ्या भांडवलदारांच्या नोकर सरकारविरोधात आहे."

एक देश - एक न्याय - भांडवलदारांचे कर्ज माफ तर शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ झालेच पाहिजे!

- किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभ्यासक, विदर्भ, महाराष्ट्र