ऐतिहासिक किसान परेड शेकडो शेतकरी विधवा दिल्लीत दाखल -केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले -रोहीत शेलटकर ग्रँड मराठा फौंडेशन

ऐतिहासिक किसान परेड शेकडो शेतकरी विधवा दिल्लीत दाखल -केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले -रोहीत शेलटकर ग्रँड मराठा फौंडेशन 

दिल्ली -दिनांक २५ जानेवारी २०२१

केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे कोरडवाहू पट्ट्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी पुन्हा देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त साठ विधवांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देत यात आपला सहभाग नोंदविला आहे. मंगळवारी (ता.२६) होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये या विधवा सहभागी होतील, अशी माहिती या किसान परेडसाठी विदर्भातुन उत्तर प्रदेश मधुन हजारो शेतकऱ्यांना सहभागासाठी मदत करणारे पानिपत या मराठा शौर्याच्या व पराक्रमाचा इतिहास दाखविणारा सिनेमा निर्माते व ग्रँड मराठा फॉउंडेशनचे अध्यक्ष  रोहीत शेलटकर यांनी गाजीपूर बॉर्डर येथे दिल्ली . ग्रँड मराठा फौंडेशन ने सर्व बॉर्डर शेकडो तंबू व औषधीचे रिलीफ कॅम्प सुरु केले आहेत ,उद्यासाठी किसान परेड मध्ये हजारो तिरंगा झंडे ,पाणी,जेवणाच्या पाकिटाची वाटपाची व्यवस्थाही रूट मध्ये करण्यात आल्याचे रोहीत शेलटकर यांनी सांगीतले 

शेतकरी विधवा यांच्या ताफ्याचे नेतृत्व   वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी करतील यावेळी किशोर तिवारी म्हणाले की ‘‘आर्थिक धोरणाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा याकरिता कोणतेही कायदे नाहीत. या उलट त्यांची लूट व्हावी याकरिता भांडवलदारांना पोषक असे अनेक कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. त्याचा फटका कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला आहे.’’ 

हंगामात नैसर्गिक संकटांमुळे कापसासह इतर कोरडवाहू पिकांची उत्पादकता प्रभावित होते. उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढीस लागतो. देणीदारांचा वसुलीसाठी तगादा लागतो कौटुंबिक गरजांचे ओझेदेखील असते. पैशाअभावी यातील कुणाचे समाधान करणे शक्य होत नसल्यामुळे विवंचनेत सापडलेला शेतकरी शेवटी आत्महत्या करतो.

देशभरात आजवर सुमारे साडेचार लाख शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील सर्वाधिक आत्महत्या या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्याची दखल घेत मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील सरकारने शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली. तत्कालीन राज्य सरकारकडून देखील शेतकऱ्यांना पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु हे तात्पुरते उपचार होते. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असल्यास हमीभाव सक्तीबाबत निर्णय होण्याची गरज आहे, असे श्री. तिवारी म्हणाले. 

केंद्र सरकारने नव्याने आलेल्या कायद्यातून भांडवलदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे प्रकार वाढीस लागणार आहेत त्या ऐवजी शासनाने स्वामिनाथन आयोग लागू करावा त्यासोबतच हमीभावाचा कायदा करावा. हे दोन पर्यायच शेतकऱ्यांना आधार देण्यास पूरक ठरणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्यांना विरोध म्हणून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ६० विधवांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रजासत्ताकदिनी निघणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये देखील या विधवा सहभागी होतील. अपर्णा मालीकर, रेखा गुरनुले, शोभा वाघाडे , भारती पवार, शीला मांडवगडे, अंजुबाई भुसारी अशा शेकडो विधवांचा यामध्ये समावेश आहे.

यापूर्वीच्या सरकारने मुक्त धोरण राबविले. शेतीमाल साठवणूक शेतकरी कंपन्यांना अमर्याद करता येते. बाजार समितीत बाहेर शेतीमालाची विक्री होते. त्यातून आजवर काही साध्य झाले नाही. उलट शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. दरवर्षी सरासरी चार हजार शेतकरी आत्महत्या होतात. शेतकऱ्यांचा खरा उत्कर्ष साधायचा असल्यास उत्पादकता खर्च कमी करणे, वेळेवर पीककर्ज आणि हमीभावाचे संरक्षण या तीन मुद्द्यांवर काम करावे लागणार आहे असे मत रोहीत शेलटकर यांनी यावेळी व्यक्त  केले 

=====================================================