१ कोटी २५ लाख आदिवासी लोकसंख्येच्या १२ लाख कुटुंबांना सरसकट मदत रू. ४०००/- प्रती कुटुंब सरळ खात्यात जमा करण्याच्या पॅकेजचे किशोर तिवारी द्वारे स्वागत :
मुख्यमंत्री उध्दव जी ठाकरे यांचे आभार !
दिनांक -१३ ऑगस्ट २०२०
कोविड महामारी च्या नावावर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मुळे हवालदिल झालेल्या लाखो आदिवासी व वनवासी पाड्यातील कुटुंबातील एक कोटी पंचवीस लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमाती च्या लोकांना रोख अनुदान द्यावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आदिवासी व वनवासी चळवळीचे प्रणेते व राज्याच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून राज्यातील श्री. उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले आर्थिक पॅकेज घोषित केले असून सर्व १२ लाख आदिवासी व वनवासी कुटुंबांना सरसकट रू. ४०००/- प्रती कुटुंब सरळ खात्यात जमा करण्याच्या पॅकेजचे स्वागत आदिवासी व वनवासी चळवळीचे प्रणेते व राज्याच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी कुटुंबांना राज्य मंत्रिमंडळाने एक विशेष एकमुस्त अनुदान देण्याचा निर्णय काल मुख्यमंत्री उध्दव जी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात घेतला. आदिवासी आणि वनवासी समुदायांसाठी भरीव अश्या रू.४३४ कोटी रुपयांचे उत्तेजन पॅकेज मंजूर करून प्रत्येक आदिवासी कुटुंब सरसकट पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत रू.४०००/- रुपयांच्या निर्वाह अनुदानास पात्र ठरविण्यात आल्याने अनाठायी लॉक डाऊन मुळे त्रस्त झालेल्या आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला असल्याने किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे आभार मानले आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोजकुमार सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीची देखरेख करेल. पुढील महिन्यात रोख हस्तांतरणाची पहिली तुकडी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी २५ लाख चे वर असून ती राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात ११.९५ लाख कुटुंबांमध्ये वाटली गेली आहे. त्या सर्वांना सरसकट लाभ मिळणार असून लॉक डाऊन मुळे त्यांचे जे हाल झालेत त्यात आता सरकारच्या या एक मुस्त मदतीने लाभ होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाने वस्तू स्वरुपाची मदत प्रस्तावित केला होती, परंतु मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी थेट लाभ रोख हस्तांतरण करण्यास अनुकूलता दर्शविली, या कारणावरून वाटप लवकर आणि अधिक प्रभावी होवू शकले त्यांनी सांगितले.
आदिवासी व वनवासी चळवळीचे प्रणेते व राज्याच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सतत केलेल्या मागणी वरून आदिवासी मदत व पुनरुज्जीवनाच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीने मे महिन्याच्या सुरूवातीला लॉकडाऊनचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी असुरक्षित घटकांसाठी रोख बदल्यांची शिफारस केली होती. लॉकडाऊनने ग्रासलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना थेट रोख हस्तांतरणाची योजना तयार केली गेली कारण वितरणासाठी वस्तू खरेदी केल्यास मदतीस उशीर होईल. आदिवासी आणि वनवासी समुदाय दीर्घकाळ लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक नुकसान सहन करीत असल्याचे तिवारी यांनी सतत सरकार समोर मांडले. लॉक डाऊन मुळे किरकोळ वन्य उपज यांचे संकलन व विक्री सुध्धा प्रभावित झाली असताना आदिवासी हवालदिल झाले असल्याने सरसकट सरळ आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी आग्रही भूमिका तिवारी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून मांडली. लॉक डाऊन मुळे कोणतेही बांधकाम कार्य न केल्यामुळे, दरवर्षी रोजीरोटीसाठी शहरांमध्ये स्थलांतर करणार्‍या कुटुंबांना लवकरात लवकर गावात परत जाणे भाग पडले आहे. यामुळे आदिवासींच्या जीवनावर चिंता निर्माण झाली. आधीच महाराष्ट्रातील काही आदिवासी पट्ट्यांमध्ये कुपोषण, माता व बाल मृत्यूच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे आता या आर्थिक पॅकेज ने आदिवासी व वनवासी समुदायाला दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे सरकारच्या नवीन योजनेचे स्वागत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
*******
कोविड महामारी च्या नावावर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मुळे हवालदिल झालेल्या लाखो आदिवासी व वनवासी पाड्यातील कुटुंबातील एक कोटी पंचवीस लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमाती च्या लोकांना रोख अनुदान द्यावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आदिवासी व वनवासी चळवळीचे प्रणेते व राज्याच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून राज्यातील श्री. उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले आर्थिक पॅकेज घोषित केले असून सर्व १२ लाख आदिवासी व वनवासी कुटुंबांना सरसकट रू. ४०००/- प्रती कुटुंब सरळ खात्यात जमा करण्याच्या पॅकेजचे स्वागत आदिवासी व वनवासी चळवळीचे प्रणेते व राज्याच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे.महाराष्ट्रातील आदिवासी कुटुंबांना राज्य मंत्रिमंडळाने एक विशेष एकमुस्त अनुदान देण्याचा निर्णय काल मुख्यमंत्री उध्दव जी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात घेतला. आदिवासी आणि वनवासी समुदायांसाठी भरीव अश्या रू.४३४ कोटी रुपयांचे उत्तेजन पॅकेज मंजूर करून प्रत्येक आदिवासी कुटुंब सरसकट पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत रू.४०००/- रुपयांच्या निर्वाह अनुदानास पात्र ठरविण्यात आल्याने अनाठायी लॉक डाऊन मुळे त्रस्त झालेल्या आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला असल्याने किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे आभार मानले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोजकुमार सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीची देखरेख करेल. पुढील महिन्यात रोख हस्तांतरणाची पहिली तुकडी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी २५ लाख चे वर असून ती राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात ११.९५ लाख कुटुंबांमध्ये वाटली गेली आहे. त्या सर्वांना सरसकट लाभ मिळणार असून लॉक डाऊन मुळे त्यांचे जे हाल झालेत त्यात आता सरकारच्या या एक मुस्त मदतीने लाभ होणार आहे.आदिवासी विकास विभागाने वस्तू स्वरुपाची मदत प्रस्तावित केला होती, परंतु मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी थेट लाभ रोख हस्तांतरण करण्यास अनुकूलता दर्शविली, या कारणावरून वाटप लवकर आणि अधिक प्रभावी होवू शकले त्यांनी सांगितले.आदिवासी व वनवासी चळवळीचे प्रणेते व राज्याच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सतत केलेल्या मागणी वरून आदिवासी मदत व पुनरुज्जीवनाच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीने मे महिन्याच्या सुरूवातीला लॉकडाऊनचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी असुरक्षित घटकांसाठी रोख बदल्यांची शिफारस केली होती. लॉकडाऊनने ग्रासलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना थेट रोख हस्तांतरणाची योजना तयार केली गेली कारण वितरणासाठी वस्तू खरेदी केल्यास मदतीस उशीर होईल. आदिवासी आणि वनवासी समुदाय दीर्घकाळ लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक नुकसान सहन करीत असल्याचे तिवारी यांनी सतत सरकार समोर मांडले. लॉक डाऊन मुळे किरकोळ वन्य उपज यांचे संकलन व विक्री सुध्धा प्रभावित झाली असताना आदिवासी हवालदिल झाले असल्याने सरसकट सरळ आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी आग्रही भूमिका तिवारी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून मांडली. लॉक डाऊन मुळे कोणतेही बांधकाम कार्य न केल्यामुळे, दरवर्षी रोजीरोटीसाठी शहरांमध्ये स्थलांतर करणार्‍या कुटुंबांना लवकरात लवकर गावात परत जाणे भाग पडले आहे. यामुळे आदिवासींच्या जीवनावर चिंता निर्माण झाली. आधीच महाराष्ट्रातील काही आदिवासी पट्ट्यांमध्ये कुपोषण, माता व बाल मृत्यूच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे आता या आर्थिक पॅकेज ने आदिवासी व वनवासी समुदायाला दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे सरकारच्या नवीन योजनेचे स्वागत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. *******
No comments:
Post a Comment