Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari Ethanol companies having 0.6% share in India's Ethanol market-Kishore Tiwari

Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari Ethanol companies   having  0.6% share in India's Ethanol market-Kishore Tiwari

Date - 3 September 2025

In the age of information warfare, perceptions often outweigh reality. I experienced this when when on going social media campengih of Nitin Gadkari sons Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari became the center of a well-planned controversy against him asTheir family name and their entry into the ethanol sector have made them easy targets for political rivals, foreign lobbies and disinformation machines. But when I tried to find out the truth of this disgusting propaganda, here are fact checks forward today by farmer leader and prominent voice of the opposition Kishore Tiwari.

Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari are being introduced as the biggest players in the ethanol business of India.but shocking facts they  contribute less than 0.6% of total ethanol production. They do not even figure in the top 20 ethanol producers. Their companies are diversified enterprises with ethanol contributing only 5-10% to their consolidated revenues. Nitin Gadkari, who has been openly discussing India’s Green fuel revolution for the last 40 years, is being exposed in a polarised environment as a conspiracy by petroleum lobby  who control the country’s energy future. When I look at the truth of this well-orchestrated controversy, it is not a corporate scam but an intense petroleum manufacturing countries  campaign run by the western oil mafia desperate to discredit India’s ethanol revolution, which threatens their global petro-dollar dominance. This grim truth is exposed by Kishor Tiwari.

Ethanol in India: Emphasising a Policy-driven need is proving to be a Crime

The Government of India has set a target of 20% ethanol blending (E20) by 2025 in the Prime Minister Manmohan Singh’s speech IN 2006 & UPA Govt. emphasised the need for a massive increase in ethanol production to achieve this goal, sugar mills, agro industries and private companies were encouraged to diversify into ethanol production. Hundreds of companies are involved in this across the country & Cyan Agro Industries (linked to Nikhil Gadkari) and Manas Agro (linked to Sarang Gadkari) are very small companies which contribute less than 0.6% of the national ethanol production. Cyan and Manas together contribute a fraction of India's ethanol production but Nitin Gadkari is being slandered 100% banefishaes of it. Big companies like Indian Oil, Hindustan Petroleum and major sugar groups continue to dominate the sector. Critics claim that Cyan Agro's June 2025 revenue is "inflated" compared to June 2024 but the truth is that their subsidiaries were acquired in September 2024. Naturally, the consolidated results for June 2025 include those acquisitions, while those for June 2024 do not. Any accountant will confirm that this is standard consolidation, not manipulation. This is the shocking fact that Kishore Tiwari put before the world today

August-September 2025 This Conspiracy is innocent victimization 

If the figures clearly prove that Gadkari's sons are small players in a big sector, then why is there so much noise? The answer lies not in their businesses, but in their father's politics. Nitin Gadkari has been the most vocal supporter of ethanol in India for the last 40 years. He has consistently taken on global oil interests, advocating for clean alternatives, rural empowerment and self-reliance. By promoting ethanol blending, he directly challenges the Western oil mafia, a gang that thrives on India's massive crude oil imports around which, for decades, the global system has revolved around oil. The petro-dollar system ensures Western dominance in the energy trade. If ethanol is expanded in India, this dependence is reduced. Every 1% increase in ethanol blending translates into billions of dollars in savings from oil imports. Multiply this by 20%, and you will understand why the global oil lobby is so nervous about this decision. But it is very unfortunate that good anti-RSS journalists involve themselves in dirty politics, the easiest way to defame a leader is to target an innocent family. Tiwari gave his frank opinion on this ethanol controversy.

How the Oil Mafia is Plotting against Nitin Gadkari

The Western oil mafia knows that ethanol is a threat to their profits. If India achieves 20% blending, India is going to save about $6 billion annually in foreign exchange and get a new, stable market for agricultural produce. Is entrepreneurship considered a crime? And at the core of this controversy is a dangerous question: should the children of politicians be banned from entrepreneurship? Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari have every right to run a business like any citizen. Their operations are subject to the same laws, audits and disclosures as others. To defame them simply because they are in the ethanol sector is not justice, but prejudice. If their businesses had a national share of 50%, the investigation would have been understandable. But at less than 0.6%, this outrage is absurd. This is not about corruption. This is about political defamation, Tiwari added. Nitin Gadkari is a man with a clear and straightforward ideology. I have known him since 1974 and my conscience compels me to speak this truth again and again.

"20% Ethanol-Blending Conspiracy" to Defame Nitin Gadkari Planted by Gujarat lobby -Kishor Tiwari

"20% Ethanol-Blending Conspiracy" to Defame Nitin Gadkari Planted by Gujarat lobby -Kishor Tiwari

 Date - 2nd September 2025

When there are 300 major players who are manufacturing Ethanol manufactures in India ,supplying 95% ethanol for the blending some of the companies are promoted big corporate and 'sugar lobby' of western Maharashtra ,Uttar Pradesh ,Karnataka ,Bengal and Bihar some of the companies who are supplying ethanol to Petroleum Companies floated on papers by close associates of PM Modiji ,the allegations that Nitin Gadkari has misused his position to benefit his sons Nikhil and Sarang is baseless and ridiculous ,Kishor Tiwari farmers leader and activist who was appointed Maharashtra Govt. of state task force to curb agrarian crisis with Minister rank ,alleged today in press note released to media today.

The Supreme Court on Monday (September 1, 2025) dismissed a petition challenging the nationwide rollout of 20% ethanol-blended petrol (E20), which alleged that millions of motorists were being compelled to use fuel unsuited to their vehicles without the option of availing ethanol-free petrol in order to to bolster the income of  farmers and conserve foreign exchange hence the media report are totally fabricated in order to malign the clean image of  Nitin Gadkari is very unfortunate ,Tiwari added.

20% Ethanol-Blending Conspiracy" to Defame Nitin Gadkari  Planted by Gujarat lobby has got connection as  Prime Minister Narendra Modi will complete 75 years on 17 September and as per the rule he himself created, he will leave his post and the RSS will put forward Nitin Gadkari's name in place of Amit Shah,Tiwari said .

As soon as the discussion started that PM is following his rule to get retire from active politics after completing 75 years  and its certain that Nitin Gadkari will replace him, YouTube influencers’ and Godi media started "20% Ethanol-Blending Conspiracy" as it was December 2012.Now, in August-September 2025, the same plan is being planned again.

All the allegations against Nitin Gadkari were proved baseless in 2012-13-14 and now also very silly, unreasonable, or deserving of being laughed, absurd, preposterous, and ludicrous as Nitin Gadkari has been running a project to generate energy from agricultural solid waste for the last 40 years. At that time, Nikhil and Sarang were in school. When the experiment of biogas was completely successful in many countries like Brazil, the Petroleum Conservation Research Organization in India (PCRA) has given permission to use biogas as a petroleum blend fuel after conducting a complete research,the use of ethanol has started whereas  Ethanol production in western Vidarbha is not even 5 percent and giving permission to 20% Ethanol-Blending  in petrol is decision of  Ministry of Petroleum, Heavy Industry and Environment at any time, said Kishore Tiwari.

================================================

कापूस ,सोयाबीन ,तूर उत्पादक महाराष्ट्राच्या ९० लाख शेतकऱ्यांना सरकारच्या आयात धोरणामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणाम विरुद्ध किशोर तिवारी यांची २२ ऑगस्टला शेतकरी संवाद यात्रा 

दिनांक -२१ ऑगस्ट २०२५

भारत सरकारने कापसाच्या आयातीवरील शुल्क  अमेरिकेचे अध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाखाली १५ टक्क्यावरून शून्य केले असुन तसेच भारतात मुजाम्बिक वरून अनियंत्रित तुरीची आयात सुरु केल्यामुळे तसेच अनियंत्रित पाम तसेच सोयाबीनचे अति  स्वस्त तेल कोणतीही आयातीची मर्यादा न ठेवता परवानगी दिल्यामुळे कापूस ,सोयाबीन ,तूर उत्पादक महाराष्ट्राच्या ९० लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ५० हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागेल व ऑक्टोबर नंतर शेतकऱ्यांचे सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात सुरु असलेले आत्महत्यासत्र खान्देश उत्तर महाराष्ट्र तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात पसरेल असा गंभीर इशारा शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . सध्या आयाती निर्याती धोरण ,पत पुरवडा धोरण ,पीक विमा धोरण ,सरकारचे सरळ अनुदान विरोधी धोरण ,चीन कडुन कृषी खतांचा ,कीटक नाशकांचा पुरवडा ,बियाणे , कृषी माल प्रक्रिया विरुद्ध धोरण यामुळे शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न ज्याचा संबंध लागवड खर्च कमी करणे ,स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार हमीभाव न देणे यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर आलेले अभूतपूर्व संकटावर शेतकऱ्यांना जागृत करण्यासाठी येत्या २२ ऑगस्टला शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी,अंकित नैताम, मोरेश्वर वातिले ,प्रेमभाऊ चव्हाण,सुनील राऊत ,रुपेश भाऊ क्यातमवार ,शिवारेड्डी पाटील ,अभय कट्टेवार ,मोहन ममीद्वार ,अजय राजूरकर ,निखिल मेश्राम ,माणिक पेंदोर , शंकरराव अंधारे ,शेतकरी विधवा संघटनेच्या अपर्णा मालीकर, मोनाली ठाकरे हे सर्व  "शेतकरी संवाद यात्रा " काढणार आहेत . 

शेतकरी संवाद यात्रा चा सकाळचा  दौरा

ही यात्रा दिनांक  २२ ऑगस्ट २०२५ ला  केळापूर व घाटंजी भागातील अतिवृष्टी झालेल्या भागात    सकाळी ११.००वाजता  केळापूर येथे ,सकाळी ११.३०ला  मराठीवाकडी,सकाळी ११.४५ला  ढोकी रोड,दुपारी ला  १२.०० ला  टेंभीला व  सुसरी ला दुपारी १२.१५  सुन्ना येथे दुपारी १२.३० तसेच कोपा मांडवी येथे दुपारी १२.४५ तर वारा कवठा येथे दुपारी १.०० वाजता पोहचणार आहे त्यानंतर  पाटणबोरी ला दुपारी १.३० तर  पिंपळखुटी येथे दुपारी २.०० व  कोदोरी येथे ,दुपारी २.३० ला , रुढा येथे दुपारी २.४५ ला चनाका येथे दुपारी ३.०० येथे  घुबडी ला दुपारी ३.१५ व कारेगाव बंडलला दुपारी ३.३०,अर्ली ला दुपारी ३.४५ यानंतर घाटंजी तालुक्यात  गणेरी ला दुपारी ४.०० तर ठाणेगावला दुपारी ४.१५, भिमकुंड सगदा येथे दुपारी ४.३० व   मंगीयेथे दुपारी ४.४५,सावरगावला सायंकाळी ५.००ला त्यानंतर रामनगर येथे सायंकाळी ५.१५ तर  शरद येथे सायंकाळी ५.४५ व त्यानंतर  पारवा येथे सायंकाळी ६.०० व  कालेश्वर ला सायंकाळी ६.१५ ,जाबं येथे सायंकाळी ६.४५ त्यानंतर केळापूर तालुक्यातील  झुली दहेली तांडा येथे सायंकाळी ७.०० व पहापळ येथे संवाद यात्रेची संपत्ती रात्री ८ वाजता होईल 

या दौऱ्यात किशोरभाऊ तिवारी सह सर्व कार्यकर्ते शेतकऱ्यांची थेट भेट घेऊन अडचणी समजतील ,पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रत्यक्ष पाहणी करतील ,शेतकऱ्यांच्या पिककर्जाच्या  समस्या व पीक विमा अडचणी जाणून घेणार,आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आधार देणार,पिक कर्ज वाटपाचा गोंधळ , मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीची न मिळालेल्या नुकसान भरपाई तसेच  इतर प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत या दौऱ्यात संबंधित सरपंच, पोलीस पाटील, स्थानिक नेते व कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असून, प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन शासन दरबारी  मागण्या मांडल्या जाणार आहेत.

-------------------------------------------------------------------------------

Farmers' leader writes to RSS chief Mohan Bhagwat-Daily Pioneer

Farmers' leader writes to RSS chief Mohan Bhagwat-Daily Pioneer

Thursday, 21 August 2025 | TN RAGHUNATHA | Mumbai

https://www.dailypioneer.com/2025/india/farmers--leader-writes-to-rss-chief-mohan-bhagwat.html

Vidarbha Jan Andolan Samiti’s founder and farmers’ leader Kishor Tiwari has sought the intervention of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat to bring about change in the “autocratic” leadership of  Narendra

Modi after he latter turns 75 years, and replace him Union Minister Nitin Gadkari’s nomination as next Prime Minister of the country.

In an open letter written to RSS chief Mohan Bhagwat ahead of Modi turning 75 on September 17, Tiwari said that Modi had himself forced BJP’s senior-most leaders L K Advani, Dr Murli Manohar Joshi, Gujarat Chief Minister  Anandiben Mafatbhai

Patel  to retire from active politics after they completed glorious 75 years of service to nation.

“Now that the retirement of Prime Minister Narendra Modi is due on September 17 2025, the RSS should give a chance to the former national president of BJP and the most promising active Union Minister Nitin Gadkari”. Gadkari (68), the Nagpur MP and Unioleadershin Road Transport and Highways Minister, is considered close to the RSS, the ideological fountainhead of the BJP.

“Gadkari is an Ajat Shatru (one whose enemy is not born yet) and is acceptable to all,” Tiwari said. “The RSS should make appropriate intervention and change the autocratic leadership of  Modi prevailing in the country for the last 11 years and the slogan of “Sabka Saath ~ Sabka Vikas” should be implemented  in true sense and the 'Antyodaya Mission' of late Deendayal Upadhyay should be realized in true sense,” Tiwari said in his letter to Bhagwat. Tiwari, who is one of the prominent faces of the farmers’ movement and has been highlighting the issue of agrarian distress and farmers’ suicides in Vidarbha for the last several year, said: “The country has given Modi a great opportunity to work for 11 years and as PM he  has also done many good works including the building the grand Ram temple in Ayodhya”.

Pitching for Gadkari as the prime ministerial candidate after Modi’s retirement, Tiwari said:  In 2014, Gadkari had the chance to become PM but the opportunity was snatched Gadkari is known as a hardworking and a most performing minister of the BJP-led NDA  Government,  who takes everyone along Gadkari should be given the opportunity to lead the country for the remaining 4 years before the 2029 Lok Sabha election.

पश्चिम विदर्भात २००१ पासुन ३०९६९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात १ लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे -किशोर तिवारी

 पश्चिम विदर्भात २००१ पासुन ३०९६९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात  १ लाख कोटींचे पॅकेज  द्यावे  -किशोर तिवारी 

दिनांक -३१ जानेवारी २०२५

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात येत्या पाच वर्षासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले आहे व याच वेळी पश्चिम विदर्भाच्या कोरड वाहू शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत व हा विषय पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावर समोर येत आहे कारण २००१ ते जुलै २०२४ पर्यंत ३०९६९ तर २०२४ मध्ये विक्रमी १२४६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या आहेत . मागील २४ वर्षात यवतमाळ जिल्ह्यात ८२१६ तर अमरावती जिल्ह्यात ६८६४ व बुलढाण्यात ५६५४ शेतकऱ्यांच्या ताम्हत्या झाल्या आहेत त्या खालोखाल अकोला जिल्ह्यात ४२२८ तर वर्धा जिल्ह्यात ३४६७ तर वाशीम जिल्ह्यात २६४० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद आहे यामधील सिमारे ७० टक्के अत्म्हत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सरकारने मदत नाकारली आहे तसेच ९० टक्के कुटुंबाना सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ  मिळालेला नाही ,अशी व्यस्था २००१ पासुन पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करणारे कार्यकर्ते  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

एकीकडे दररोज ८ ते १० शेतकरी सरासरी आत्महत्या करीत आहेत मात्र  या गंभीर विषयावर केंद्र सरकार पूर्णपणे उदासीन आहे किशोर तिवारी यांनी केंद्र व राज्य सरकार कडे आपले निवडणं देण्याचा पर्यंत केला मात्र पंप्रधान मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळ दिला नाही मात्र त्यांनी अर्थमंत्री यांना  २०१५ ते २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर केंद्र व राज्य  सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्मित कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन राज्यमंत्री पद  देऊन नियुक्त केले होते व त्यांनी या विषयावर एकात्मिक अहवाल वारंवार दिला होता मात्र मस्तवाल नौकरशाही व भ्रष्ट राजशाही केराची टोपली दाखविली त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न ऐरणी वर आला आहे व यावर तोडगा काढण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी पश्चिम विदर्भात हजारों अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून  एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे .

 एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम

इतिहास -पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात  जुन्या बेरार वा वऱ्हाड चे यवतमाळ ,अमरावती ,अकोला ,वाशीम ,बुलढाणा येतात व प्रशासकीय रित्या पूर्व विदर्भाचा वर्धा जिल्हा येतो .विदर्भात हा क्षेत्र पांढरे सोने असलेल्या कापसाचा लागवडीचा क्षेत्र म्हणुन १८४६ पासुन प्रसिद्ध होता व जिल्ह्यातील शेतकरी कोरडवाहू शेती करायचे मात्र संपन्न होते मात्र १९९८ पासुन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर येऊ लागल्या व राज्य सरकारने हे कृषी संकट  असून याची दखल घेतली मात्र पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जुलै २००१ पश्चिम विदर्भाचा शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गंभीरपणे घेतला व राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची रचना केली मात्र ठोस उपाय योजना केली नाही व पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अविरत सुरु राहल्या राजकीय पक्ष मतांची पोळी शेकण्यासाठी हा मुद्दा सोयीने उचलत होते मात्र या आत्महत्या सत्राचे रुद्र रूप २००४ च्या शेवटी संयुक्त पुरोगामी सरकारला पंतप्रधान मनमोहन सिंग याना दाखल घेण्यासाठी लावले व त्यांनी डॉ स्वामिनाथन यांना दौरा करून अहवाल देण्यासाठी पाठविले त्या लगेचच योजना आयोगाच्या चमूने सुद्धा भेट देऊन आपला अहवाल दिला व २००५ ला पहिला सुमारे ४८०० कोटींचा एक पॅकेज संपूर्ण विदर्भाला नंतर २००८ मध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी कर्ज माफी घोषीत केली व २००९ची निवडणूक काँग्रेस जिकंली मात्र शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होत होत्या कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आले होते व याचा फायदा २०१४ मध्ये मोदींनी घेतला व अडचणीचे सर्व मुद्दे निवडणुकीचे मुद्दे करून आश्वासने दिली मात्र भ्रष्ट नौकरशाही मुळे त्यांच्या सगळ्या घोषणा विफल झाल्या व याचा फटका त्यांना कापूस सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रात २०२४ निवडणुकीमध्ये बसला याचा अर्थ या गंभीर विषयावर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याची गरज आहे या साठी हजारो शेतकऱ्यांनी दिलेल्या सूचना गोळा करून आपण भारताच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन याना १ लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे 

पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे  

पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त केले मात्र समस्या निवारणाची दिशा चुकल्यामुळे ही भयक परिस्थिती आली आहे कारण सरकारने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर तोडगा काढतांना शेतकऱ्यांना कधीच विचारले नाही ,सरकारची धोरणे कॉर्पोरेट कंपन्या ,बँक ,भ्रष्ट बुद्धिहीन सनदी अधिकारी ,नासलेले राजकीय नेते व त्यांचे कंत्राटदार मित्र याना विश्वासात घेऊनच सर्व पॅकेज तयार करण्यात आले

प्रमुख मुद्दे 

१) लागवड खर्च कमी करणे 

२) शेती मालाला रास्त भाव देणे 

३) पंचवार्षिक पत पुरवडा धोरण लागु करणे 

४) पीक पद्धतीमध्ये बदल करन्यासाठी १०० टक्के अनुदान  व नगदी पिकांखालील क्षेत्र कमी करणे 

५) शेतकरी निहाय पीकविमा पद्धती-वन्यप्राणी व रानटी पशु पासुन संरक्षण 

६) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत आरोग्य सुवीधा 

७) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण सुविधा 

८) शेती कामाचा रोजगार हमी योजनेत समावेश 

९) सर्वाना मोफत सिंचन व वीज पुरवडा 

१०)प्रत्येक गावाला प्रक्रीया उद्योग व भंडारा व्यवस्था 

११) भूमीहीन शेतकरी ,भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरी  ,महीला शेतकरी ,आदीवासी शेतकरी यांना सरकारी मान्यता देणे 

१२) पश्चिम विदर्भात संपुर्ण दारू ,मटका , गांजा, नशा बंदी लावणे 

१३) सर्व ग्रामीण स्तरावरील कर्मचारी भरणे व त्यांना गावात राहण्याची सक्ती करणे 

१४)पश्चिम विदर्भात प्रत्येक कुटूंबाला अंतोदय योजने अंतर्गत अन्न सुरक्षा तात्काळ देणे 

१५) सर्व भ्रष्ट नासलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ हटविणे 

१६) प्रत्येक आत्महत्येची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर निश्चित करणे 

वरील १६ मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनेचा संपूर्ण आलेख किशोर तिवारी यांनी अर्थमंत्री याना दिला असुन त्याची प्रत पंतप्रधान ,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,राष्ट्रपती ,महाराष्ट्राचे राज्यपाल ,लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते यांना पाठविली असुन तसेच भेटीसाठी वेळ मागितला आहे . 

=========================================================================

Vidarbha peasants cherish Dr. Manmohan Singh's visit in 2006, recall 'gift' of first national farm loan waiver -Kishore Tiwari 

https://pune.news/nation/vidarbha-peasants-cherish-dr-manmohan-singhs-visit-in-2006-recall-gift-of-first-national-farm-loan-waiver-282649/

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=1257223

• Fri, Dec 27 2024 06:18:11 PM

Yavatmal, Dec 27 (IANS): Grieving but grateful farmers of Vidarbha in eastern Maharashtra recalled the time when the late Prime Minister Dr. Manmohan Singh visited the distressed region in 2006, which finally led to the implementation of the first-ever all-India farm loans write-off way back in 2008, a leading activist said here on Friday.

Dr. Manmohan Singh's visit was prompted by an abrupt spurt in farmers' suicides from February 2004, when the Centre permitted duty-free bumper imports of cheap cotton, triggering the dance of death in the farmlands.

"I had sent requests to the government to pay attention to the ongoing ‘genocide’ among the peasantry due to the massive recession, crop failures owing to rampant use of BT-II technology, certain ill-conceived policies of the previous NDA regime of the late PM A. B. Vajpayee and other related factors,” Vidarbha farm activist and Shiv Sena (UBT) leader Kishore Tiwari told IANS.

A concerned Dr. Singh took cognisance and directed the then National Farmers Commission Chairman Dr. M.S. Swaminathan to tour Vidarbha (October 2005) and submit his detailed report after a ground assessment.

The situation in the Vidarbha region became especially critical after some short-sighted policies of the Bharatiya Janata Party-led Vajpayee government at the Centre, which apparently snowballed into a major crisis in the cotton heartlands within barely two-three years.

"After Dr. Swaminathan’s tour and his report, Dr. Singh personally came on an unprecedented two-day study visit to Vidarbha (July 2006), the first ever by an Indian PM plunging into the country’s hotbed of farmers' suicides in Yavatmal district, besides adjoining Wardha, understood in depth the prevailing distress with his own eyes, leaving a permanent impression on the poor agriculturists here," said Tiwari.

Dr. Singh went around, met the ordinary tillers, Tiwari and other activists, discussed the core issues affecting them in some of the worst-hit regions and then announced a slew of reliefs under a special Rs 4,000 crore Vidarbha Farm Package, for the affected (Vidarbha) districts like Yavatmal, Wardha, Amravati, Akola, Washim and Buldhana.

"I have been travelling for the last two days in Vidarbha to see at first hand the distress of farmers in this region. I had an opportunity to interact with families and widows of farmers who had committed suicide and also heard many farmers who were in acute distress. The interactions have left a deep impression on my mind. The farmers who form the backbone of the economy of these districts, are in acute distress forcing many of them to take the extreme step of committing suicide when they see all avenues for relief blocked," said Dr. Singh after ending his visit.

Tiwari claimed that the visit of Dr. Singh -- who was accompanied by then Union Agriculture Minister Sharad Pawar and other bigwigs -- was partly fueled by complaints against the (then Congress-led state government), bureaucracy and banks which seemed to block all central aid to the farmers.

Dr. Singh's visit – when he met young and old farmers, their spouses and kids, as also some widows – and the ineptness of the state government in implementing the Special Vidarbha Farm Package, led to the subsequent first-ever, historic, pan-India farm loans write-off amounting to a staggering Rs 71,000 crore in 2008.

Tiwari attributes the return to power of Congress under Dr. Singh (2009 Lok Sabha elections) for his extremely ‘farmer-friendly’ policies and initiatives – unlike now under the Bharatiya Janata Party (BJP) regime, when the tillers are treated as enemies of the state whenever they raise their voice or take to the streets.

The peasants cherish fond memories of how the calm Dr. Singh, along with his senior team of ministers and bureaucrats from the state and the Centre, did a silent but surgical analysis of the entire gamut of issues plaguing the agriculture sector, and then announced the massive nationwide loan waiver that is now part of farmers' folklore.

या दशकात निर्माण झालेल्या "पोटभरू व सत्ताभोगी" राजकीय जमातीने लोकहिताच्या सार्वजनिक जीवनाचा निचतेचा स्तर गाठला -किशोर तिवारी

या दशकात निर्माण झालेल्या "पोटभरू व सत्ताभोगी" राजकीय जमातीने लोकहिताच्या सार्वजनिक जीवनाचा निचतेचा स्तर गाठला -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३/१२/२०२४

सध्या लोकसभा निवडणुक २०२४ च्या जनादेशाची भाजपाविरोधीहवा बघुनमहाविकास आघाडीच्या कोणत्याही घटक पक्षाची कास धरा व येणारी सत्ता भोगण्यासाठी आपली  राजकीय विचारसरणी सोडुन पक्षांतर केलेल्या मंडळींचा विधान सभेच्या निवडणुकीत झालेल्या अभुतपुर्व पराभवामुळे भ्रम निरास झाला आहे . या संधीसाधू लोकनेत्यांचे नागपूरच्या आधिवेशनात भेटीची एक लाटच जनतेनी पाहिली व लाचार राजकीय नेते व सनातनी दलाल यांचा  सत्तेची कास कशीतरी पुन्हा पकडावी यासाठी झालेली लाजिरवाणी धडपड पाहल्यावर या दशकातील "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय  जमातीने लोकहितासाठी सार्वजनिक जीवनाचा जो स्वीकार केला त्याच्या आपल्या राजकीय दुकानदारी जिवंत ठेवण्यासाठी कसा प्रकारें निचतेचा स्तर गाठला आहे याचा अनुभव मागील दशकात जनतेनी पाहीला अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 

२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने सुरु केलेला राजकीय विरोधकांचा विचारांचा बलात्काराचा २०२४ पर्यंत कळस गाठला 

देशात काँग्रेसने सतत सत्तेत राहल्यामुळे "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय भ्रष्ट नेत्याची एक जमात या देशात निर्माण झाली आहे व त्यांनी बहुतेक सर्वच पक्षावर कब्जा मिळविला आहे या समाजद्रोही नीतिभ्रष्ट  जमातीने  भ्रष्टाचाराने व  सत्तेचा दुरुपयोग करून साऱ्या  संसाधनांवर ताबा मिळविला असुन,लुटारू  सनदी अधिकारी यांचा भागीदारीने त्यांनी सर्व वसुलीचे अवैध धंदे,दारूची दुकाने,मोफत जमिनी लाटणे,सरकारी अनुदानाच्या शाळा महाविद्यालये,सरकारी कंपन्यांचा पुरवडा,गॅस वितरण,सरकारी पुरवडा,सरकारी कंत्राटके ,सरकारी लूट करून आपली दुकाने थाटली असुन या लुटीमध्ये २०१४ पूर्वी मात्र विरोधी पक्ष नेते सार्वजनिक जीवनात या लाभापासून काँग्रेसने शेकडो किलोमीटर सुरू ठेवल्याने राष्ट्राचे लचके तोडण्यात सक्रीय नव्हते ,हि वस्तुस्थिती किशोर तिवारी यांनी यावेळी मांडली 

मात्र ज्याप्रकारे २०१४च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत देशाच्या गद्दीवर  गुजराती लुटारूंची नवी टीम देश लुटीसाठी आरूढ केल्यावर या सनातनी "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय काँग्रेस विचारसरणीच्या जमातीमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती व आता आपली काँग्रेस ने करून ठेवलेली लुटीची सोय व दुकानदारी बंद होणार अशी भीती व्यक्त करीत होते मात्र ऑगस्ट २०१४च्या सुरवातीलाच नव्याने केंद्रात सत्तेत आलेल्या तानशाह मंडळीने भाजपची दारे या चोरांना उघडी करीत आपल्या सरकारी लूटीला आम्ही आहे तशीच सुरु ठेवणार मात्र आमच्या देश विकण्याचा एकसुत्री कार्यक्रमावर मौन ठेवावे अशी अट ठेवत प्रवेश देणे सुरु केले व भारतामध्ये सरकार लोकविरोधी निर्णयावर बोलणारा संघर्ष करणारा विपक्ष कमजोर होण्याची प्रक्रीया सुरु झाली व आज संधिसाधु लाचार पोटभरु आयाराम गयाराम नासलेल्या राजकीय  मंडळींची जमात निर्माण करण्यात नैतिकतेच्या राष्ट्र निर्माणाच्या गप्पा संस्काराचा जगातील ठेका घेतलेल्या या पाखंडी राज्यकर्त्यांना यश आले आहे याला संघ परिवाराची लाचारी महत्वाची आहे यावर संघ परिवारात चिंतन करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .   

भाजपने २०१९ ते २०२४ मध्ये राजकीय अवपतनाचा नवीन इतिहास घडविला 

साऱ्या भारतात राजकीय संस्कृती व राजकारणाचा स्तर जपण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाजपने २०१४ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी व प्रत्येक कंत्राट यामध्ये भाजप नेत्यांनी सर्व पक्षामधील "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय जमातीला सोबत घेऊन देश लुटीचा नीतिभक्षक तांडव सुरु केला व आज कोण कोणाच्या सोबत आहे हे सांगणे कठीण झाले आहे,प्रत्येक नेता व कार्यकर्ता लोकनिधीची लुटीचा अधिकारी बनण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्यास तयार आहे.सर्व नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना पद  पाहिजेत त्यासाठी ती मंडळी विष्टा खाण्यास तत्पर आहे ,राजकीय ऱ्हासाला नीतिमत्ता व नैतिकतेचा तसेच सनातन धर्म संस्कृतीसाठी देशात सामाजिक सदभाव  व  सलोखा नष्ट करणाऱ्या  संघाने घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेचा जबाबदारी प्रमुख आहे असा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे ,

महाराष्ट्राच्या राजकारणात घाण निर्माण करण्याचे शिल्पकार अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस 

महाराष्ट्रात राजकीय विचारसरणी व तत्वे जपण्याची परंपरा होती मात्र ईडी सीबीआय निवडणूक आयोग न्यायालय यांचा बेकायदेशीर अनियंत्रित बेलगाम वापर करून गुंडगिरीच्या भरोशावर राजकीय साम्राज्य निर्माण केलेल्या नेत्यांना  राजसत्ता व संसाधन लुटी मध्ये सहभागी करीत भाजपाने एक नवीन अनैतिकतेचा व चारित्र्यहीनतेचा नवा कळस गाठला याला अमित शाहव त्यांचे हस्तक देवेंद्र फडणवीस व आशिष शेलार या सारख्या नीतिभ्रष्ट नेतेच जबाबदार आहेत  व हा कार्यक्रम आज या स्तरावर पोहचला आहे की सडक्या पक्षीय राजकारणाची हवा न लागलेल्या व एका रात्रीमध्ये कोट्याधीश होण्याचे लक्ष नसणाऱ्या युवा नेतृत्वाने  जर मोठे जनआंदोलन उभे केले  नाहीतर हि राष्ट्रीय लूट अविरत सुरु राहणार आहे पण महाराष्ट्र हि संताची भूमी आहे या ठिकाणी  "पोटभरू व सत्ताभोगी " राजकीय नेते यांचा नायनाट करण्यासाठी लोक जागरण मोहीम जशी  दक्षिण पुर्व आशियात सुरु झाली आहे भारतात सुद्धा युवा पिढी हातात घेणार व या देशद्रोही सतत सत्तेत राहल्यामुळे "पोटभरू व सत्ताभोगी " झालेल्या  राजकीय जमातीला नष्ट करतील ,असा विश्वास किशोर तिवारी व्यक्त केला आहे 

=========================================================================