मोदी सरकार ने शेतकऱ्यांसाठी १ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय निधी भांडवलदारांचे बुडीत कर्जासाठी बँकांना दिले -किशोर तिवारी

 *कृपेने प्रकाशनार्थ:*

मोदी सरकार ने  शेतकऱ्यांसाठी  १ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय निधी भांडवलदारांचे बुडीत कर्जासाठी बँकांना दिले -किशोर तिवारी 

"मोदी सरकार द्वारे शेतकऱ्यांसाठी बजट मधून दिलेली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोठ्या भांडवलदारांचे बँका द्वारे निर्लेखित कर्ज भरपाई साठी वळती करून मोदी सरकार ने विश्वास घात केला : आकड्यांची काडीमोड करून कृषि कल्याण विभागाचे निधी अखर्चित दाखवून मोदी सरकार ने केलेला हा अति प्रचंड घोटाळा !"-शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांचा आरोप !

नागपूर (महाराष्ट्र), १६ जानेवारी,

शेतकऱ्यांसाठी मोठा गाजावाजा करून बजट मधून दिलेली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गेल्या ५ वर्षात मोठ्या भांडवलदारांचे बँका द्वारे निर्लेखित कर्ज भरपाई साठी वळती करून नरेन्द्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास घात केला असून आकड्यांची काडीमोड करून कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे निधी अखर्चित दाखवून मोदी सरकार ने  हा अति प्रचंड घोटाळा केला असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते व शिवसेना ठाकरे गटाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

केंद्र सरकार कडून जिकरिने मिळविलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा तपशील देवून तिवारी यांनी सांगितले की मोदी सरकार द्वारे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि त्याचे विविध विभाग यांचे करिता बजट मधून वाढीव तरतूद केल्याचा एकीकडे घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली, तर दुसरी कडे बेमालूम पणे तो बजट निधी वापरू न देता ही रक्कम अखर्चित दाखवून गेल्या पाच वर्षात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात वापरला गेला आहे, हे अधिकृत आकडे वारी वरून आता दिसून येत आहे.

या संबंधात अधिक तपशील देताना तिवारी म्हणाले की, सन २०२२-२३ या वर्षाच्या बजट मधून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या १ लाख २५ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक वाटपा पैकी त्या विभागाला २१,८०० कोटी रुपये सरेंडर करण्यास भाग पाडले गेले. ही विशाल राशी अखर्चित दाखवून ती वित्त विभागाने बँकाचे निरलेखित कर्ज भरपाई करिता वळती करून मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.

हाच प्रकार २०२१-२२ मध्ये, १.२३ लाख-कोटी रुपयांच्या वाटपाच्या तुलनेत, ५,१५३ कोटी रुपये सरेंडर केले. त्या पूर्वी च्या मागील तीन वर्षांत, आकडे २३,८२५ कोटी रुपये (२०२०-२०२१), ३४,५१८ कोटी रुपये (२०१९-२०२०) आणि २१,०४४ कोटी रुपये (२०१८-१८) असे गेल्या पाच वर्षांत एकूण १ लाख-कोटी रुपयांहून अधिक विशाल रक्कम कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या योजना साठी खर्च करू न देता ती इतर ठिकाणी बेमालूमपणे वळविली गेली आहे.

याच कालावधीत मोठ्या भांडवलदारांचे सरकारी बँकांद्वारे निरलेखीत कर्जाच्या रकमेची केंद्र सरकारने केलेली भरपाई याचे अधिकृत आकडे खालील प्रमाणे आहेत :

२०२२-२३ : ५६,८४३ कोटी रुपये,

२०२१-२२ : ७६,९३२ कोटी रुपये,

२०२०-२१ : ८६,२३१ कोटी रुपये,

२०१९-२०: ८४,४२२ कोटी रुपये व 

२०१८-१९: ९४,१४८ कोटी रुपये

या विशाल रक्कमेत मोदी सरकार द्वारे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि त्याचे विविध विभाग यांचे करिता बजट मधून वाढीव तरतूद केल्याचा एकीकडे घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली, तर दुसरी कडे बेमालूम पणे तो बजट निधी वापरू न देता ही रक्कम अखर्चित दाखवून गेल्या पाच वर्षात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर केला गेला आहे.

किशोर तिवारी म्हणाले की देशात शेतकऱ्यांच्या दुदैवी आत्महत्या वाढत असताना आणि सरकारने अर्थसंकल्पीय वाटपात वाढ केली असताना, केंद्रीय कृषी मंत्रालय मंजूर निधी वापरण्यात मज्जाव करून, तो पैसा सरकारी तिजोरीत परत वळता केला गेला आणि तो शेवटी मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात वापरला गेला आहे.

गेल्या १० वर्षांत संपूर्ण भारतात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असूनही, केंद्राने वरपांगी सहानुभूती दाखवून बजट प्रावधान वाढविला जात असल्याचे स्वांग रचून कांगावा केला पण प्रत्यक्षात मात्र ही बजट ची राशी अखर्चित दाखवून इतर ठिकाणी बेमालूमपणे वळविली, हे फार दुःखद आणि धक्कादायक आहे. सरकार शेतकऱ्यांशी ‘जुमल्या’चा खेळ खेळत आहे, असे आम्ही सातत्याने म्हणत आलो आहोत, आता त्यांचेच आकडे आम्हाला खरे सिद्ध करत आहेत, असे तिवारी म्हणाले.

या संबंधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात तिवारी यांनी खरपूस समाचार घेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या या कथित "अत्यंत निष्काळजीपणा" बद्दल त्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि संपूर्ण भारतातील संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मोठया भांडवलदारांचे फलित साधले आहे, असा आरोप केला आहे. तिवारी आपल्या पत्रात पुढे म्हणाले की, मंत्रालयाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाने सुध्दा पाच वर्षांत अनुक्रमे ९ लाख, १.८१ कोटी, ६०० कोटी, २३३ कोटी आणि ७.९ कोटी रुपये परत केले आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांना विविध कामांपासून वंचित ठेवले आहे.

मोदी सरकार ने निवडणूका भिमुख नौटंकी आणि निधी बाबत मोठमोठ्या घोषणा करणे सोडून आणि काही कॉर्पोरेट्सला छुपी मदत बंद करून, सरकारने शेती सारख्या गंभीर क्षेत्रासाठी वाटप केलेला सार्वजनिक पैसा प्रत्यक्षात कसा आणि किती प्रमाणात वापरला जातो की नाही यावर लक्ष ठेवले पाहिजे, शेतकरी समुदायाला योजनांचा लाभ का दिला गेला नाही ? त्यांना देण्यात आलेला निधी जाणूनबुजून संपुष्टात कसा आणला गेला ? आणि म्हणून तो केंद्रीय तिजोरीत कसा परत आला ? याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधान, अर्थ मंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी द्यावे, अशी आमची मागणी आहे .

======================================================================

*Best Regards,*

*Kishore Tiwari*

महाराष्ट्रातुन मागील दोन महिन्यात २ लाख कोटीचे पाच प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास पूर्णपणे भाजपा जबाबदार -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी

महाराष्ट्रातुन मागील दोन महिन्यात २ लाख कोटीचे पाच प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास पूर्णपणे भाजपा जबाबदार -शिवसेना प्रवक्ते किशोर तिवारी 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२

महाराष्ट्रातुन भाजपा प्रणीत मिंधे सरकार आल्यापासुन मागील दोन महिन्यात वेदान्त फॉक्सकॉन,बल्क ड्रग पार्क,मेडिकल इक्विपमेंट पार्क, मिहान नागपूर मध्ये येणारे दोन प्रकल्प टाटा-एअरबसचा ( Tata-Airbus ) व  फ्रान्सची बहुराष्ट्रीय विमान इंजन दुरुस्ती कंपनी सॅफ्रन ही  सारखे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले आहेत याला भाजपाचे केंद्र सरकार व  भाजपा प्रणीत मिंधे सरकार संपूर्णपणे जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेचे प्रवक्ते किशोर तिवारी (Shiv Sena Spokeperson kishor Tiwari) यांनी केला आहे.

हे प्रकल्प सुमारे २ लाख कोटीची गुंतवणूक तसेच कमीत कमी दशलक्ष सरळ रोजगाराच्या संधी देणारे असुन गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रात होणारे मोठे प्रकल्प इतर राज्यात गेले आहेत याला मिंधे सरकार मधील लाचारी ,प्रत्येक स्तरावर सुरु असलेली वसुली  तसेच भाजपकडुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचा आदेशच  कारणीभुत असुन महाराष्ट्राला कंगाल करण्याचा डाव भाजप रचला असुन आता महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेच्या मशाली पेटवुन हा हल्ला परतवुन लावण्याची वेळ असुन लवकरच महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव -खेड्यातून जनांदोलन सुरु करण्याची घोषणा किशोर तिवारी 

सुरुवातीला वेदांता-फॉक्सकॉन (Vedanta Foxconn) प्रकल्प गुजरातला गेला होता. त्यानंतर टाटा एअरबसचा C-295 लष्करी ट्रान्सफोर्ट एअरक्राफ्ट (Tata Airbus Project) हा नागपूरमध्ये (Nagpur) होणारा प्रकल्प देखील गुजरातमधील वडोदऱ्याला गेला आहे. अशातच आता आणखी एक नागपूरमध्ये होणारा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर   गेला आहे. फ्रान्सची बहुराष्ट्रीय कंपनी सॅफ्रन ही विमान इंजन दुरुस्ती देखभालचा प्रकल्प नागपूरच्या मिहानमध्ये टाकणार होती. मात्र, हा प्रकल्प आता महाराष्ट्राबाहेर  गेला आहे. जमीन मिळवण्यास दिरंगाई झाल्यामुळे  हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याची माहिती मिळत आहे.पहिले  टाटा-एअरबसचा ( Tata-Airbus ) प्रकल्प हातून जाणे, हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे अपयश असून त्यांनी राजीनामा देण्याची गरज असल्याचे मत शिवसेनेचे प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. राज्यातील भाजप सरकारला महिनाभरातील हा दुसरा धक्का आहे. गेल्या महिन्यात वेदांत-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातला ( GUJRAT ) पळविला गेला. आता २२ हजार कोटी रुपायंचा टाटा-एअरबस प्रकल्पही महाराष्ट्राच्या हातून निसटला आहे. या निर्णयातून भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रभाव स्पष्ट करते, असेही किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. २२ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभा क्षेत्रात प्रस्तावित होता, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे.

तिवारी म्हणाले की, मिहानमध्ये सुमारे २० लाख रोजगारांची निर्मिती होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे मागील २० वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र, वास्तव एकदम वेगळे आहे. आता केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने येत असलेला प्रकल्पही गुजरातमध्ये जाणे हे अत्यंत दुदैवी आहे. या अपयशाची जबाबदारी गडकरी-फडणवीस यांनी घ्यावी, असेही तिवारी म्हणाले.
गुजरातमध्ये भाजपला पराभव डोळ्यापुढे दिसत आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दबावातून विदर्भात येणारे मोठे प्रकल्प गुजरातला पळविण्याचे काम अत्यंत अयोग्य आहे. विदर्भ हा भाजपचा गड आहे तर दुसरीकडे गडकरी आणि फडणवीस हे कोट्यवधींचे प्रकल्प विदर्भात आणल्याचे श्रेय घेत आहेत. यात विदर्भाची स्थिती सुदान, सोमालियासारखी होत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

----------------------------------------------------------------------------------------

किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात शेकडो महीला जमिनीचे पट्टे व घरकुलासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर धडकल्या -३ ऑक्टोबरला पट्टे व घरकुल वाटपासाठी तातडीची बैठक

किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात शेकडो महीला जमिनीचे पट्टे व घरकुलासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर धडकल्या -३ ऑक्टोबरला पट्टे व घरकुल वाटपासाठी तातडीची बैठक  

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२

आज पांढरकवडा येथील आंबेडकर वॉर्ड बौद्ध विहारासमोर पांढरकवडा येथे शेकडो दलीत ,मादगी मुस्लीम व मसानजोगी महिलांनी व नागरीकांनी सामाजीक कार्यकर्ते व शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात लाक्षणिक उपोषणात सहभाग केला या महिलांनी आपल्या मागण्या तात्काळ पूर्ण करा असा हट्ट करीत नंतर अति जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या कार्यालयात मोर्चा नेला व पांढरकवड्यातील राजकीय, सामाजीक व प्रत्येक ठिकाणी साचलेली घाण दूर करण्यासाठी ,शहरातील गुंडाराज ,लँड माफीया ,खंडणी वसुली करणाऱ्या असामाजिक उपद्रवाचा बंदोबस्त करण्यासाठी , तसेच आंबेडकर वस्तीसह सर्व प्रलंबित घराचे पट्टे देण्याबाबत ,सर्वांना निराधार व अन्न सुरक्षा मिळण्याबाबत ,नगरपरिषदेमध्ये मागील पाच वर्षात आलेल्या निधी व कंत्राट सह केलेल्या खर्चाची स्वतंत्र ऑडीट व चौकशी करा  तसेच पोलीस बंदोबस्तात राजरोसपणे सुरु असलेला वरळी मटका ,क्रिकेटचा मटका बंद ह्या मागण्याचे निवेदन दिले यावेळी आदिवासी नेते अंकीत नैताम नगरसेवक बंटी जुवारे परवेज खान युवा पत्रकार मनोजभाऊ देशमुख  बाबू जैनेकर निलेश जयस्वाल अशोक वाघाडे सूरज जयस्वाल, सतिशभाऊ सूबुगडे ,सागर कांबळे ,नकुल जेनेकर ,सउदभाई ,शब्बीरभाई फ्रुटवाले , संतोष पवार ,ओम ढाकणे, संतोष चामलवार, लोकनेते गणेशराव  कोल्हे सहभागी होतील झाले होते 

मागील ३० वर्षापासुन जमिनीच्या पट्ट्याचा प्रश्न प्रलंबित 

यावेळी बोलतांना माजी नगर सेवक वसंतराव रामटेके यांनी या आंबेडकर वस्तीत सरकारी जागेवर  मागील ६० वर्षापासुन नझुल जागेवर दलीत व मादगी समाजाचे शेकडो कुटुंब राहत आहे .संपुर्ण चौकशी करून व कायदेशीर बाजु तपासल्यानंतर तसेच नगर परिषदने जमिनीचे पटटे व घरकुल देण्याचा प्रस्ताव दिल्ल्यानंतरही पैसे देत नसल्यामुळे या अतिशय गरीब वंचीत लोकांना त्यांच्या हक्काचे घरकुला पासुन वंचित ठेवतआहे  .आम्ही मागील २० वर्षापासुन प्रशासनाचा दारावर चपला घासत आहोत मात्र आम्ह्चे काम फुकटात करण्यास कोणीहीतयार नाही आता आम्हाला भर पावसात रस्त्यावर उपोषण करावे लागत आहे ,आतातरी अधिकाऱ्यांनी जागावे अशी विनंती प्रकाश रामटेके, भाऊराव मेश्राम, मिराबाई खोब्रागडे, सुभद्राबाई काळे, मंगला खोंडे, जगदीश प्रजापती, दत्ता उत्कंडे, चिनय्या अवणुरवर, संतोष रामटेके, पवन मेश्राम यांनी यावेळी केली  . 

आदीवासी व आदिम आदीवासी जमिनीच्या पट्ट्यापासून व घरकुला पासून प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्रलंबीत 

अति जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी आज दिलेल्या आश्वासन नुसार येत्या ३ ओक्टोबरला आदीवासी व आदिम आदीवासी जमिनीच्या पट्ट्यापासून व घरकुला पासून प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्रलंबीत ठेवले  तर याला अधिकार्यांच्या नाकर्तेपणा जबाबदार राहणार असा आरोप आदिवासी नेते अंकीत नैताम यांनी यावेळी केला जर सरकारने आम्ह्चे अधिकाराचे घरकुल व जमिनीचे पट्टे दिले नाही तर आम्ही ३ ऑक्टोबर पासुन  सुरु सुरु करण्याचा असा गंभीर इशारा यावेळी विशाल मेश्राम, सुधाकर जंगलवार, माया मेश्राम, रमेश आत्राम, रेशमा गेडाम, देवनाथ गेडाम, काशिनाथ उपरे, व्यंकटी सातुरवार,मलय्या अवणुरवार, नरसिंग कुटलवार, अशोक गुम्मडवार, रवि कनकुटंलावार, नरसिंग कुरेवार, राजांना बतलवार हणमंतू अडूरवार, देवाजी रामटेके, समाधान रामटेके, रवि रामटेके, वसंतराव रामटेके, संतोष गेडाम,दशरथ मेश्राम, महेश गेडाम नंदकुमार वड्डे या वंचीत दलीत व मादगी समाजाच्या नागरीकांनी यावेळी दिला . 

प्रशासकीय अनागोंदी कारभार  व राजरोसपणे सूर असलेला भ्रष्टाचारा समुळ समाप्त करा -किशोर तिवारी 

किशोर तिवारी यांनी प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे पांढरकवड्याच्या वेशीवर टांगत  पोलीस बंदोबस्तात राजरोसपणे सुरु असलेला वरळी मटका ,क्रिकेटचा मटका बंद तात्काळ बंद करणे ,खंडणी व ब्लॅक मेल करून लुटणाऱ्यांची टोळी शहरात सक्रिय झाली आहे .चिड्डीमार गॅंग बिनधास्त हैदौस गावात घालत असुन आई बहिणींचे रस्त्यावर फिरणे कधीं झाले आहे .कॉलेज व शाळेच्या रस्तावर गुंड मुलीना त्रास होत आहे  मात्र पोलीस २४ तास फक्त वसुली करतात अशा परिस्थितीमध्ये आता जनतेनी कायदा हातात घेण्याची वेळ आली असून जर उपोषण सत्त्याग्रहानंतरही परिस्थिती बदलली नाही तर आम्ही अधिकाऱयांना "बदडा आंदोलन 'सुरु करू असा इशारा किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला . 

==============================================

===============================================================

विदर्भात मागील तीन दिवसात आणखी ७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-कीशोर तिवारी १३ सप्टेंबरला राज्यपाल,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार

विदर्भात मागील तीन दिवसात आणखी ७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-कीशोर तिवारी १३ सप्टेंबरला राज्यपाल,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२

एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने नापीकी पुरबुडी मुळे झालेल्या नुकसानीची वाढीव मोबदला दिला असुन आता मुख्यमंत्री किसान योजनेची घोषणा सुद्धा केली आहे मात्र विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत कमी होत नसुन मागील तीन दिवसात ज्या  सात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची  दुर्देवी घटना समोर आल्या आहेत त्यांची नावे अशी  

 १. सुधिर गोलर रा.पांढरकवडा ता.मारेगाव जिल्हा .यवतमाळ 

२. रतनलाल धूर्वे रा.नारदू ता.धारनी जिल्हा अमरावती 

३. प्रविण मोरे रा.लोणबहेळ ता.आर्णी जिल्हा .यवतमाळ 

४.गुणवंत मडावी रा. अंबोडा ता.देवळी जिल्हा . वर्धा 

५. रोशन माहेकर रा.महादेवपुरा ता.जिल्हा अमरावती

६.सोविंदा राऊत रा.नवेगाव बांध ता. जिल्हा गोंदिया

७.मारोती नाहगमकर रा.घोसरी ता.पोंभूर्णा जिल्हा चंद्रपूर

 असुन विदर्भात यावर्षी १०६० शेतकऱ्यांच्या तर मागील १३ दिवसात २६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुर्देवी घटना समोर आल्या असुन यामध्ये मागील सात  दिवसात १४ आत्महत्या समोर आल्या असुन तसेच एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा मारेगाव तालुक्यात ८ शतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यांची यादीच विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  सरकारला सादर केली आहे. 

पश्चिम विदर्भाचे शेतकरी  आत्महत्यांचे लोण पुर्व विदर्भाच्या धान पट्ट्यात पोहचले -सत्तारूढ व विरोधक लोक प्रतिनिधींनी शेतकरी आत्महत्यांच्या गंभीर प्रश्न्नावर पाठ फिरविली 

पश्चिम विदर्भातील कॊरडवाहू कापुस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत आता पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात  आत्महत्या करीत आहेत ,काँग्रेस राज्य असतांना शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करणारे भाजपचे नेते व भाजपाचे सरकार असतांना सरकारवर आसुड ओढणारे नेते सध्या या आत्महत्यांवर मौन धारण करून आहेत मात्र मागील पाच वर्षात  दोन वेळा विक्रमी कर्जमाफी ,प्रत्येक वर्षी देण्यात यावरी  नुकसान भरपाई ,पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना ,पंतप्रधान सिचन योजना ,पंतप्रधान पीक विमा योजना ,वीज सवलत ,अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,शिक्षण सवलत या सर्व योजना असतांना मोठ्या प्रमाणात शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या पाठोपाठ आता त्यांचे कुटुंबीय सुद्धा आत्महत्या करीत आहेत,ग्रामीण विदर्भ तसेच मराठवाड्यात काय बिघडले आहे यावर सरकार व प्रशासकीय स्तरावर कोणतीही चर्चा व उपाययोजना होत नाही समस्यांचे जाण नसणारे सनदी अधिकारी वातानुकूल खोलीत बसुन फुकट वाटप योजना ,कागदावर माफी सवलती घोषीत करून मूळ प्रश्न बाजूला ठेवत असल्यामुळे निरपराथ शेतकऱ्यांचे बळी पडत आहेत असा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . सद्या शेतकऱ्यांच्या पाठोपाठ आता त्यांचे कुटुंबीय सुद्धा आत्महत्या करीत आहेत सततची नापीकी, निसर्गाचा प्रकोप ,लागवडी खर्चात तसेच घरगुती ,आरोग्य,शिक्षण ,वीजबिल यामध्ये झालेली प्रचंड वाढ त्याच बरोबर उत्पादनात आलेली प्रचंड घट , वारंवार दीलेल्या कर्जमाफीमुळे वंचित शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या यातना ,अपुरे पीककर्ज ,मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची राजरोसपणे चाललेली लुट यामुळे ग्रामीण विदर्भात जगणे कठीण झाले आहे .राज्यांतील सध्याच्या महामारीचा तसेच राजकीय परिस्थितीचा फायदा सर्व स्तरावरील अधिकारी घेत असुन कधी उदासीनतेनी कळस गाठला असल्याचे चित्र आहे .येत्या १३ सप्टेंबरला राज्यपाल ,मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन एकदा मारेगाव तालुक्यात भेट देण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली 

महाराष्ट्राला  शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्यासाठी मुळ प्रश्न्नावर तोडगा काढण्याचे आवाहन 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करणार अशी घोषणा केली आहे तसेच वाढीव मोबदल ,मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजना घोषीत केल्यामुळे त्यांना विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या विषयी चिंता दिसली याचे स्वागत  किशोर तिवारी यांनी केले मात्र कृषी समस्यांचे मूळ कारण यामध्ये 

१.लागवडीचा खर्च ,शेतीमालाचा भाव ,जमीन व पाण्याचे पुनर्जीवन ,उत्पादकता .बियांचे स्वातंत्र्य 

२.पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान 

३.सहज मुबलक पतपुरवठा धोरण ,सिबिल व आरबीआय चे शेतकरी विरोधी धोरण   

४. नुकसान भरपाई शेतकरी यांना वाचविणारी पीकविमा योजना 

५. प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजिक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मुलन 

काम सुरु करावे अशी मागणी किशोर तिवारी केली असुन जोपर्यन्त लागवडी खर्च कमी होत नाही ,नवीन विकसित तंत्र ,जमिनीचे आरोग्य ,पाण्याचे नियोजन व त्याचे आरोग्य दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही त्यावर सर्वात पहिले काम करण्याचे शेतकरी मिशनने सुचविले आहे .पीक पद्धती व अन्न ,डाळी ,तेलबीया या पिकांचे नगदी पिकाच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करीत सहज मुबलक पंचवार्षिक पतपुरवडा देणारे  धोरण  तसेच सततची नापीकी पुरबुडी दुष्काळ यासाठी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असणे गरजेचे झाले आहे यावर सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवणारी पीक विमा योजनातात्काळ लागू करण्याची सूचना  केली आहे . 

सध्या सुरु असलेला अनियंत्रित प्रशासकीय ,राजकीय ,सामाजिक भ्रष्टाचारामुळे ग्रामीण विदर्भातील आर्थिक ,मानसिक ,शारीरिक ,अध्यात्मिक ,सामाजिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडले असुन गावापासून दिल्ली -मुंबई पर्यंत लोकप्रतिनिधी व सर्वच स्तराचे अधिकारी -कर्मचारी सरकारी पैशाची लूट करत आहेत त्यामुळे आर्थिक ,मानसिक ,शारीरिक ,आध्यत्मिक ,सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत जर यावर तात्काळ नियंत्रण झाले नाही तर आज आत्महत्या करणारे युवा शेतकरी ग्रामीण जनता या तिजोरीच्या लुटीच्या भागीदारांचे मुडदे पाडतील असा इशारा किशोर तिवारी यांनी  दिला आहे . 

===============================================================

महाराष्ट्र होईल शेतकरी आत्महत्यामुक्त; शिंदे सरकार स्वीकारणार पंचसूत्री कार्यक्रम- महाराष्ट्र टाइम्स

महाराष्ट्र होईल शेतकरी आत्महत्यामुक्त; शिंदे सरकार स्वीकारणार पंचसूत्री कार्यक्रम-  महाराष्ट्र टाइम्स

5 Sept 2022, 10:41 am

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करणार, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशनने ‘पंचसूत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम’ सरकारला सादर केला आहे.

यवतमाळ : विदर्भात अतिवृष्टी व नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती ‘स्वावलंबन मिशन’ने सरकारला ‘पंचसूत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम’ सादर केला. ‘सर्वांत जास्त आत्महत्या होत असलेल्या अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम सरकारने लागू करावा,’ अशी मागणी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

असा आहे सूचना

- लागवडीचा खर्च, शेतीमालाचा भाव, जमीन व पाण्याचे पुनरुज्जीवन, उत्पादकता, बियांचे स्वातंत्र्य

- पीकपद्धती व अन्न, डाळी, तेलबिया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान

- सहज मुबलक पतपुरवठा धोरण

- नुकसानभरपाई, शेतकरी यांना वाचविणारी पीकविमा योजना

- प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक भ्रष्टाचाराचे ग्रामीण भागातून निर्मूलन

सात दिवसांत १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

२०२१च्या दुष्काळी वर्षात विदर्भात एक हजार १८० कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आला होत्या. २०२२मध्येही अतिवृष्टी आणि पुरामुळे आत्महत्यांचे सत्र वाढतच आहे. विदर्भात या वर्षी आठ महिन्यांत एक हजार ३२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, तर विदर्भात मागील सात दिवसांत १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून, यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यात सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करणार, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशनने ‘पंचसूत्री एकात्मिक शेतकरी वाचवा कार्यक्रम’ सरकारला सादर केला आहे.

जोपर्यंत लागवडी खर्च कमी होत नाही, नवीन विकसित तंत्र, जमिनीचे आरोग्य, पाण्याचे नियोजन व त्याचे आरोग्य दुरुस्त होत नाही, तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही. त्यावर सर्वांत पहिले काम करण्याचे ‘शेतकरी मिशन’ने सुचविले आहे. पीक पद्धती व अन्न, डाळी, तेलबिया या पिकांचे नगदी पिकांच्या ठिकाणी नियोजन व त्यासाठी अनुदान यावर तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करून सहज मुबलक पंचवार्षिक पतपुरवठा देणारे धोरण; तसेच सततची नापिकी पुरबुडी, दुष्काळ यासाठी नुकसानभरपाई ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असणे गरजेचे झाले आहे. यावर सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवणारी पीक विमा योजना तत्काळ लागू करण्याची सूचना ‘शेतकरी मिशन’ने केली आहे. सध्या सुरू असलेला अनियंत्रित प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक भ्रष्टाचारामुळे ग्रामीण विदर्भातील वातावरण बिघडले असून, गावापासून दिल्ली-मुंबईपर्यंत लोकप्रतिनिधी व सर्वच स्तराचे अधिकारी-कर्मचारी सरकारी पैशाची लूट करीत आहेत. त्यामुळे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यत्मिक, सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

विदर्भमें फिर सुरु हुआ "किसान आत्महत्याका तांडव पर नेता नृत्यमें व्यस्त": चालू वर्ष में रिकॉर्ड १०३६ किसानोंने की आत्महत्या - किसान मिशनने केंद्र व राज्य सरकारको "पंचसूत्री एकीकृत किसान बचाव कार्यक्रम" सौंपा

विदर्भमें फिर सुरु हुआ "किसान आत्महत्याका तांडव पर नेता  नृत्यमें व्यस्त": चालू वर्ष में रिकॉर्ड १०३६  किसानोंने की आत्महत्या - किसान मिशनने केंद्र व राज्य   सरकारको "पंचसूत्री एकीकृत किसान बचाव  कार्यक्रम" सौंपा 

दिनांक ५  सितंबर 2022

सम्पूर्ण भारतमें किसान आत्महत्या के लिए कुप्रसिद्ध महाराष्ट्र विदर्भ प्रान्त में इस वर्ष रेकॉर्ड १०३६  किसानोंने रेकॉर्ड मामले सामने आये है। यह जानकारी महाराष्ट्र किसान मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने आज दी। विदर्भ में पिछले सात दिनों में विदर्भमें १८ किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आये है, सरकार को सूची सौंपी है,  यह इस प्रकार है,

१.अंगद आड़े वरुड जहांगीर जिल्हा यवतमाल 

२. विलास जांभुळकर पाटा पांगरा जिल्हा यवतमाल 

३ .गजानन जाधव अजंगांव जिला वर्धा

४.जियालाल राउत रेस. पारडी  जिला गोंदिया

५.अजय टोपे मलपंडी  जिला गढ़चिरौली

६ .गिरधारी भंडारकर सड़क अर्जुनी  जिला भंडारा 

७.अनिल ठाकरे लाकूड  जिला अमरावती

८.संतोष चव्हाण चिल्ली  जिला यवतमाल 

९.विनायक दुधे नेर  जिला यवतमाल 

१०.शिवदास वानखेड़े . उदखेड़ जिला अमरावती

११.विजय रोखड़े .नवेगांव पेट जिला चंद्रपुर

१२.प्रह्लाद दमाहे  जिले, नवेगांव और गोंदिया जिला 

१३ पुंडलिक रुयारकर गदाजी बोरी तालुका मारेगांव जिला यवतमाल 

१४ सतीश वासुदेव बोथाले रा म्हैस दोड़का तालुका मारेगांव जिला यवतमाल 

१५.गजानन नारायण मुसले रा नरसला तालुका मारेगांव जिला यवतमाल 

१६ . सचिन सुभाष बोधेकर रा रामेश्वर तालुका मारेगांव जिला यवतमाल 

१७.हरिदास सूर्यभान टोंपे शिवानी धोबे तालुका मारेगांव जिला यवतमाल 

१८.तोताराम अंगत चिचुलकर दंडगांव तालुका मारेगांव जिला यवतमाल 

किसान नेता किशोर तिवारी ने बताया की भारतमें किसान आत्महत्या की राजधानी यवतमालमें पिछले ३० दिनोंमे ४० किसानोंने जबकी विदर्भ में पहले आठ महीनों में रिकॉर्ड १०३६  किसानोंकी आत्महत्या मामले सामने आये है जोंकी यह संख्या पिछले २५ सालमें सबसे ज्यादा हैं इसका प्रमुख कारण लगातार भारी बारिश, फ़सलोंका भारी  नुकसान , उत्पादनमें आयी गिरावट,और किसान विरोधी प्रशासनिक नीतियों प्रमुख कारण है। 

विदर्भ में फिर सुरु हुआ "किसान आत्महत्याका तांडव पर नेता  नृत्यमें व्यस्त"

किशोर तिवारी ने खेद व्यक्त किया है कि एक तरफ विदर्भमें "किसान आत्महत्याका तांडव हो रहा है पर सब राजनेता  नृत्य करते नजर आ रहे है ,किसी अमीर आदमी के मृत्युपर तुरंत जाँच के आदेश देने वाले या अमीर आदमीके बेटे बुखार पर चिंता करने वाले  कोईभी नेता आजतक इन आत्महत्याग्रस्त परिवारोंकी सूद नही ले रहा है पर जिला से तालुका स्तर तक प्रशासन, पुलिस, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और अन्य विभागों का एक भी अधिकारी इन घरों में नहीं पहुंचाहै ,सरकार ने मदद का ऐलान किया, लेकिन एक भी किसान को मदद नहीं मिली, कर्जमाफी का भी लाभ नहीं, सभी की शिकायत है कि उन्हें खाद्य-स्वास्थ्य-शिक्षा सुरक्षा नहीं मिल रही है. किसानों ने किशोर तिवारी से शिकायत की  गांव में कोई कृषि सहायक, तलाठी, ग्राम सेवक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक नहीं रहते हैं और वे महीने में एक या दो दिन ही आते हैं,हर तरह  व्याप्त भारी भ्र्ष्टाचार इस नरसंहार को जबाबदार है। 

शेतकारी मिशन ने सरकार को दिया "पंचसूत्री एकीकृत किसान बचाव कार्यक्रम"

पिछले साल के सूखे वर्ष में, विदर्भमें ११८०  सूखाग्रस्त छोटे किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली थी, लेकिन ,लेकिन  २०२२ में लगातार भारी बारिश, बंजर बनी खेती , कृषि बढ़ी हुई लागत के कारण पहले सात माहमें रेकॉर्ड  १०३६ किसानोंकी आत्महत्याके मामले सामने आये है जो बहोत गंभीर मामला है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के महाराष्ट्रको किसान आत्महत्यामुक्त करने के वादे के बाद  इन आत्महत्यामें भारी वृद्धि हुई है। किसान  मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने दैनिक आत्महत्याओं को रोकने के लिए "पंचसूत्री एकीकृत किसान बचाव  कार्यक्रम" प्रस्तुत किया है।

१. खेती की लागत, कृषि वस्तुओं की कीमतें, मिट्टी और जल पुनर्जनन, उत्पादकता, बीजों की स्वतंत्रता।

२. फसल प्रणाली और नकद फसलों के स्थान पर भोजन, दलहन, तिलहन फसलों की योजना और उसी के लिए सब्सिडी

३.आसान कृषि ऋण नीति

४.कीसानों को सहज तात्काल मुआवजा मिले ऐसी  फसल बीमा योजना

५ .ग्रामीण क्षेत्रों से प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचारका उन्मूलन

इन पांच बिंदुओं पर किशोर तिवारी ने मांग की कि सरकार को अमरावती और यवतमाल जिलों में प्रायोगिक आधार पर एकीकृत किसान वाचवा कार्यक्रम लागू करना चाहिए, जहां खेती की लागत कम होने तक, नई विकसित तकनीकें, मृदा स्वास्थ्य जल नियोजन और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो। किसान मिशन ने सुझाव दिया है कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादकता में वृद्धि  हो। फसल के तरीकों और खाद्य, दलहन, तिलहन फसलों के लिए  योजना और सब्सिडी पर तत्काल निर्णय लेने की मांगकी है,उसी वक्त  आसान प्रचुर मात्रा में पांच वर्षीय ऋण नीति और निरंतर बंजर पूरबूडी सूखे के लिए मुआवजा।किसान मिशन ने सुझाव दिया है कि किसानों के जीवन को बचाने वाली फसल बीमा योजना में संशोधन किया जाना चाहिए और तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

चल रहे अनियंत्रित प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीण विदर्भ का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया है और गांव से लेकर दिल्ली-मुंबई तक हर स्तर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी सरकार को लूट रहे हैं. पैसा, सामाजिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, अगर तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो आज आत्महत्या करने वाले युवा किसान खजाने की लूट के भागीदारों को नष्ट कर देंगे ऐसी चेतावनी किशोर तिवारी अपने "पंचसूत्री एकीकृत किसान बचाव " योजना सौंपी है . 

=========================================================================

टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन सुरु करा किशोर तिवारी यांचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरेंना यांना साकडे

टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन सुरु करा  किशोर तिवारी  यांचे  पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरेंना यांना साकडे

दिनांक-२४ जानेवारी २०२२

सध्या  शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात अटी शर्ती ठेऊन टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो जिप्सी चालक, कर्मचारी  तसेच गाईड यांची होत असलेली उपासमारी टाळण्यासाठी त्वरीत सुरु करावी अशी  आग्रही मागणी शेती स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरेंना यांना केली आहे जर  मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटकातील व्याघ्र प्रकल्प सुरु असताना ताडोबा पर्यटकांसाठी बंद का ? स्थानिक जिप्सी चालकांच्या रोजगाराचं काय ? असा सवाल किशोर तिवारी  यांनी सरकारला केलाय यापुर्वी अभयारण्यातील पर्यटन सुरु करण्यासाठी खासदार बाळू धानोकरांबरोबरच शिवसेने आमदार अंबादास दानवे यांनीही पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे आता शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी  पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था बिघडू नये म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळं खुले करण्याची मागणी  या पत्रातून केली आहे व सनदी अधीकारी जर या आठवड्यात तोडगा काढुन टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन सुरु न केल्यास टिपेश्वर मेन गेट वरून अभयारण्यात प्रवेश करून सनदशील मार्गाने सत्त्याग्रह करण्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील दोन वर्षापासून यवतमाळ जिल्ह्यातील या भागातील आर्थीक स्थिती जेमतेम झाली असुन शेकडो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आता त्यामध्ये  टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो जिप्सी चालक, कर्मचारी  तसेच गाईड यांच्यावर हीच पाळी आहे यावर प्रशासन बघ्याच्या भुमिकेत असुन वातानुकुल कक्षात बसुन कोरोना महामारीचे नियंत्रण करीत आहेत  ज्यावेळी समाजाच्या दबावाला   शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्या जातो त्याचवेळी  राज्यात अटी शर्ती ठेऊन टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो जिप्सी चालक, कर्मचारी  तसेच गाईड यांची होत असलेली उपासमारी टाळण्यासाठी का पाऊले उचलत नाहीत असा सवाल  किशोर तिवारी यांनी सरकारला केला आहे . 

मागील आठवड्यात टिपेश्वर अभयारण्यातील पर्यटन सुरु करण्याच्या मागणीसाठी आज जिप्सी चालक तसेच गाईड यांनी शेती स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना निवेदन देऊन टिपेश्वरचे पर्यटन सुरु करण्याची मागणी केली होती . गेल्या दोन वर्षापासून टिपेश्वर चे अभयारण्य बंद, चालु करण्यात येत असल्यामुळे जिप्सी चालक तसेच गाईड्स यांच्या वर उपासमारीची पाळी आली  आहे. विशेष येथे कार्यरत सर्वच जिप्सी चालक तसेच गाईड्सने कोरोना लसीचे दोन डोज घेतले आहे. वास्तविक पाहता गावात सर्वच ठिकाणी मोठया प्रमाणात गर्दी होत आहे. टिपेश्वर अभयारण्यात मात्र बाहेरच्या गर्दीच्या तुलनेत मोजकेच नागरीक पर्यटनासाठी येत असतात. असे असतांना पुन्हा येथील पर्यटन बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील जीप्सी चालक तसेच गाईड्सवर उपासमारीची पाळी आली आहे. याव्यतिरीक्त परीसरातील हॉटेल सुध्दा ग्राहक नसल्याने अडचणीत आले आहे. यासंदर्भात आज जीप्सी चालक तसेच गाईड यांनी किशोर तिवारी यांची भेट घेऊन त्यांचेकडे सरकारकडे पाठपुरावा करुन टिपेश्वर अभयारण्य सुरु करण्याची मागणी केली होती यावेळीप्रविन बोलकुंटवार, सतिष जिडेवार, मंगेश मैदपवार, सलमान खान, जावेद शेख, नरेंद्र गेडाम, चंद्रकांत मडावी, संदिप मेश्राम, अश्विन बाक्कमवार, साहील शेख, रिजवान शेख, सुरज सिडाम, सागर यंबडवार, गजानन बुरेवार, गजानन जिइडेवार, पवन चितकुंटलावार, श्रीकांत गड्डमवार, शंकर मरसकोल्हे, महेंद्र आत्राम, राजु मरसकोल्हे, त्रिशुल तोडारनाम, सागर मडावी, क्रिष्णा आडे, बजरंग कुडमेथे, नागेश्वर मेश्राम, मुजुर शेख, शाहरुख खान, रमेश गंगशेटीवार, सुहास शिरपुरकर, इरफान शेख अमोल मडावी उपस्थित होते. 

=========================================================================