स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षात शेतकऱ्यांच्या हित जपणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्रातील १ कोटी कोरडवाहू सोयाबीन व डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सत्र सुरु करण्यासाठी आयातीचे शेतकरी विरोधी निर्णय -किशोर तिवारी

स्वातंत्र्याचा  अमृत महोत्सवी वर्षात शेतकऱ्यांच्या हित जपणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्रातील १ कोटी कोरडवाहू सोयाबीन व डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सत्र सुरु करण्यासाठी आयातीचे शेतकरी विरोधी निर्णय -किशोर तिवारी 

दिनांक -१४ ऑगस्ट २०२१

एकीकडे दिल्लीच्या सीमेवर मागील ११ महिन्यापासून सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायदयाच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे त्यामध्ये  ६४५ शेतकरी शहीद झाले आहेत त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामध्ये महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे आत्महत्या झपाट्याने होत आहेत त्याचवेळी अमृत महोत्सवी स्वातंत्र दिन शेतकऱ्यांचे आत्महत्या  सत्र २००५ च्या प्रती ४  तासाला एक प्रमाणे सुरु व्हावे यासाठी सोयाबीन केक  व तुरीच्या डाळीची आयात शुक्ल कमी करून देशात नव्याने आयात सुरु केल्याने महाराष्ट्रातील १ कोटी कोरडवाहू सोयाबीन व डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे नगदी पिकाचे बाजारभाव ३० टक्क्यांनी पडले आहेत याचवेळी वाणीज्य मंत्रालयाने रुईच्या स्वस्त गाठी आयात करण्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी वस्त्रोदय मंत्रालयाच्या शिफारशी निर्णय घेण्याचा तयारी सुरु केली आहे याचवेळी स्वातंत्र्यच्या अमृत महोत्सवी वर्षात मागील दशकातील सर्वात कमी पीककर्ज वाटप करण्याचा विक्रम सरकारी बँकांनी केला आहे त्याचवेळी लागवडीचा खर्च मजुरी खतांचे भाव किटाकनाशकांचे अनियंत्रित भाव याच्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्तप्न अर्धे करण्यासाठी नौकारशाहीने कमर कसल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी केला आहे . 

  स्वातंत्र्यच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरवातीचे मुहूर्त साधुन भारत सरकारने १५ लाख टन  सोयाबीन केक  आयात करण्यास मंजुरी दिली, यामुळे एका दिवसातसोयाबीन भाव अर्धे झाले आहेत पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनने कडुन मोठी लाच घेऊन सोयाबीन आणि सोया डीओसीच्या सरकारने आता १५  लाख टन जीएम सोयामील आयात करण्यास मान्यता दिली आहे, जीएम सोया डीओसीच्या किंमती भारतीय सोयाबीन केक पेक्षा  खूप कमी  आहेत  त्यामुळे सोयाबीनच्या किमती मोठ्या प्रमाणात पडतील याचवेळी  कोरोनाच्या  जीवघेण्या संसर्गामुळे शेतकऱ्यांचं चं कंबरडं मोडलं असताना  आता केंद्राच्या आयात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आणखी एक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने आयात धोरणात बदल केल्यामुळे डाळींच्या दरात ३०  टक्के घसरण झाली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र याचा फटका बसणार आहे हा निर्णय भारत सरकारने फरसाण लॉबीच्या दबावात घेतला आहे . एकीकडे पंतप्रधानांनी देशात दाली उत्पादन करा असे आवाहन करावयाचे त्याचवेळी आयातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात शुल्क कमी केल्याने  डाळींच्या दरात घसरण करून आणावयाची ही मोदी सरकारची जादूमुळें शेतकरी मारत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी केला आहे 

 मात्र महाराष्ट्रात राज्यात चार प्रकारांतील डाळींच्या साठ्यावर निर्बंध लादणारी अधिसूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने जारी केली आहे. अधिसूचनेत राज्यात तूर, मसूर, उडीद आणि हरभराडाळीच्या साठ्यांवर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्बंध असतील, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाने डाळींच्या साठ्यावर घाऊक, किरकोळ व्यापारी आणि मिलर्ससाठी साठा निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे राज्यात घाऊक व्यापारी आता डाळींचा ५००  टनांपेक्षा जास्त आणि एकाच प्रकारच्या डाळींचा २०० टनांपेक्षा जास्त साठा करू शकत नाहीत तसेच किरकोळ व्यापारी ५ टनांपेक्षा जास्त आणि मिलर्सला गेल्या सहा महिन्यांतील उत्पादन किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के यापैकी जे जास्त असेल त्यापेक्षा जास्त साठा करता येणार नाही. १९ जुलैअखेर समजा एखाद्याकडे जास्त साठा असल्यास डाळींचा हा साठा येत्या ३० दिवसांच्या आत ठरवून दिलेल्या मर्यादेपर्यंत कमी करणे आवश्यक असेल त्यांना जबरीने विकण्याचा शेतकरी विरोधी आदेश निघाला आहे त्यामुळे डाळींच्या दरांमध्ये घट झाली आहे असे किशोर तिवारी म्हटले आहे ,

============================================================