पंतप्रधान अमृत योजनेत यवतमाळ जिल्ह्यात १५०० कोटींचा निधीत भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी

पंतप्रधान  अमृत योजनेत यवतमाळ जिल्ह्यात  १५०० कोटींचा निधीत भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी 

दिनांक -२ नोव्हेंबर २०२५

https://kishortiwarioutrage.blogspot.com/2025/11/blog-post.html

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री कंत्राटदार निरीक्षक सरकारी प्रतिनिधी संस्था यांनी संघटित पणे राजकीय संरक्षणात संघटीत कट रचुन १५०० कोटींची लूट केली त्यामध्ये यवतमाळ ,वणी शहरानंतर पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले केल्याची तक्रार करीत सामाजीक कार्यकर्ते यांनी यामध्ये दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत सत्ताधारी शामिल असुन पंतप्रधान कार्यलयाने याची नोंद पूर्वीच घेतली असुन फक्त शपथपत्रावर लेखी तक्रारीची अधिकृत तक्रार देण्याच्या सूचनेची पालन करीत आपण १२६ पानांची तक्रार दाखल केल्याची माहीती यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . अमृत योजना प्रत्येक शहरात ,गावात ,खेड्यात भ्रष्टाचाराचे कुराण झाले असुन १०० टक्के मजूर निधी दिल्यानंतर फक्त १६ टक्के योजना पूर्ण झाली असुन हा अहवाल केंद्रीय चमू दिला असुन तांत्रीक बाबी व पाण्याचा दाब तसेच घराघरात नळाने शुद्ध पाणी हे पंतप्रधान यांचे स्वप्न देवाभाऊच्या टीम करून दाखविलें असुन प्रत्येक तांत्रिक बाबी तपासून निधी व नियम झालेल्या कामाचे निरीक्षण करणारी संस्था ही भाजपा जवळील भामट्याच्या लोकांची असुन हा सर्व प्रकार अनियंत्रितपणे जसा कामगार कल्याण निधी साहीत्य वाटपाचा होत आहे तो २०१४ पासुन २०२५ अविरत पणे होत आहे मधल्या काळात अडीच वर्षात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला मात्र हा भ्रष्टाचार तसाच सुरु होता फक्त राजकीय लाभार्थी पोटभरू नेते बदलले होते असा आरोप किशोर तिवारी यावेळी केला . 

सार्वजनिक जीवनातुन भ्र्ष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतीक स्तरावर गाजत असलेल्या प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी देण्याच्या पवित्र कार्यात यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री ,प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी पोसलेले कंत्राटदार यांनी एक हजार पाचशे कोटीची (१५०० कोटी ) ची उधळपट्टी व भ्रष्टाचार केला आहे त्याची पहिली तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी सरळ सि बी आई मध्ये दाखल केली असुन भ्र्ष्टाचाराचे सर्व पुरावे जोडले  आहेत अशीच तक्रार लोकायुक्त महाराष्ट्र ,केंद्रीय जांच आयोग व भारताचे पंतप्रधान यांचे कडे दिली आहे यामध्ये जिल्ह्याचे मंत्री ,जिल्हाधिकारी ,नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी ,तातडीने देयके काढण्यासाठी दबाव व मुख्याधिकारी याना मारहाण करणारे गुंड कंत्राटदार यांचा समावेश आहे व हि देयकांमधील कोट्यवधींची हिस्सा घेणारे दानशुर व्यक्तींची नावे  सुद्धा आहेत या भ्रष्ट व्यवहार करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी जे तक्रार व याजिका कर्ते यांनी शपथ पत्रावर मंत्रालयापासुन पांढरकवड्या दानवीरांच्या नावे असेल साक्ष सुद्धा जोडली आहे . आपण यवतमाळ जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या १५०० कोटींच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा संपुर्ण हिशोब सादर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असुन त्यांच्या भाजप शासित राज्यात नळाने शुद्ध पाणी घरापर्यंत २४ तास देण्याचा योजनेचा कसा भ्र्ष्टाचार होत आहे याचा पीपीटी सादरीकरण करणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

असा होत आहे पांढरकवडा नगरीच्या पाणी पुरवडा योजनेत ६५ कोटींचा भ्रष्टाचार

यापूर्वी २००९ व २०१० मध्ये ४ कोटींची सुधारीत पाणी पुरवडा योजनेसाठी नवीन पाईप लाईन सायखेडा उमरी मार्गे पांढरकवडा येथील पाणी साठवण टाकी अशी टाकण्यात आली व त्यामध्ये तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यांनी राजकीय कंत्राटदारांच्या दबावात सरसकट तात्रिक चुकीच्या दृष्टीने टाकल्याने तशीच पडली असतांना ती तशीच सोडुन नव्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक घरात नळाचे शुद्ध पाणी या  संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी व ५० टक्के रक्कम मंत्री ,नगरपालिकेचे बाप लोक ,अधिकारी खाण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये नवीन निविदा आदीवासी भाग असल्यामुळे निर्धारीत नियमांचा १० टक्के रक्कम जास्त करून ६४ कोटी २० लाखावर रक्कमेची निविदा लपून न प्रकाशीत होणाऱ्या व निवडलेले ५० टक्के कमीजण देणारे अती भ्रष्ट कंत्राटदार यांनी सगळीकडे २० टक्के कमी दार देतात मात्र या ठिकाणी खाणारे महायुती मध्ये तीन पक्ष असल्याने १५ ते १२ टक्के जास्त दराने टेंडर भरले व याना कमीशनचा दर ठरविण्यासाठी चर्चेला बोलाविण्यात या चर्चेत टक्केवारीचा ऑडीओ सुद्धा उपल्बध आहे .त्यानंतर ८ टक्के सरकारी किमतीच्या वर हे टेंडर अधिकार नसतांना देण्यात आले मात्र मुंबईचे अधिकारी यांनी पैसे कमी खा आम्ही वाढीव रक्कम ४  कोटी देणार नाही असा फतवा काढला व वाढीव रक्कमेसाठी कोणत्या बँकेतून वा सरकारी यंत्रेणेमधून कर्ज घ्यावे हे सुद्धा कळविले यावेळी सरकारने आदिवासी विकास निधीचा वापर यासाठी केल्यास तो केंद्राच्या आदेशाचे उलंघन होईल अशी ताकीद दिली मात्र केंद्र व राज्य सरकार यांना न मोजणारे जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री यांच्या दिग्रस येथील नगर पालिकेचे कुख्यात मुख्याधिकारी याना पांढरकवडा येथे मुख्याधिकारी व प्रशासक तसेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार देऊन खास नियुक्ती केली व त्यांनी आदीवासी विकास निधी २ कोटी ११ लाख आदिवासी प्रभागात ७ वर्षापासुन प्रलंबित कामे बाजूला सारून अभूतपुर्व शून्य टक्के काम झालेल्या कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी वापरली मात्र काही नगरपालिकेच्या बापांना कमीशन कंत्राटदाराने न दिल्याने त्यांनी चक्क दिग्रस वाल्या चोर मुख्याधिकाऱ्याला त्याच्या कॅबिनमध्ये मारहाण केली त्याचा वीडियो किशोर तिवारी यांनी जोडला आहे . 

विरोधकांशी मांडवनी केल्याने  असा झाला भ्रष्टाचार 

पांढरकवड्याच्या जनतेनी २००९ मध्ये नळ योजनेत भ्र्ष्टाचार झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ बच्चू कडु यांच्या आवाहनाला दाद देऊन नवीन रक्ताला निवडून दिले व भाजपला प्रमुख विरोधी पक्ष याची जबाबदारी दिली मात्र त्यांचा हा अनुभव निराशेचा ठरला कारण ४ कोटीची योजना ७० कोटींच्या घरात नेल्यावर जल जीवन निगम यांनी कंत्राटदाराने पहिले ज्या सायखेडा धरणातून पाणी घ्यावयाचे आहे त्या ठिकाणी उंची असलेली साठवण विहीर निरीक्षक भिंत ,उमरी येथे हेड कायम ठेवण्यासाठी ४५ हजार क्षमता असलेला तान्त्रीक उंची हेड पांढरकवडा येथे पाणी शुद्ध केल्यानंतर सर्व टाकीमध्ये जाणार याची व्यवस्था पूर्ण करा असा नियम असतांना नगरपरिषदेने सायखेडा येथे २० टक्के उमरीयेथे ५ टक्के कामे झाल्यानंतर २८ कोटींची इतर कामांची देयके द्रुतगतीने जिल्हाधिकारी ,पालक मंत्री तसेच त्यांचे उजवा हात असलेले दुबई सट्टाकिंग यांच्या दबावाने काढण्यात आली व ही देयके काढतांना अधिकाऱ्यांनी ही बाब लिहून ठेवली आहे . १० कोटी रुपयाची देयके मागील महिन्यांत नगरपरिषद निवडणुकीत वाटण्यासाठी विशेष घाटंजी वरून मुख्याधिकारी आणून काढली गेली आहेत .मागील पाणी पुरवडा योजनेत मागील १० वर्षापासून पडून असलेली पाईपलाईनची  जूने पाईप नवीन करून बिल काढण्यासाठी पांढरकवड्याच्या विकास पुरुषांचा  सल्ला भाडेपट्टीने घेण्यात असल्याचे सुद्धा किशोर तिवारी यांनी आपल्या शपथपत्रावर केली आहे.ज्यांनी मागच्या ७ वर्षात सर्व सत्ताधारी पक्षाला खिशात ठेऊन चक्क पैसे वाटुन निवडणूक जिंकली ते दानशूर दुबई सट्टा किंग यांनी नगरपरिषद निवडणूक ३ महिने पुढे ढकला आम्ही ७० कोटी रुपयाची देयके कागदावर सुधारीत नळ योजना पूर्ण झाली हे दाखवुन मुंबई दिल्ली गाठल्याने ही तक्रार शपथपत्रावर देत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

============================================

भाजपाच्या गरबा-दांडिया कार्यक्रमात आदीवासी अंकुश तोडासे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर तीन तास नाचणाऱ्या भाजप नेत्यांवर अट्रोसिटी लावा

भाजपाच्या गरबा-दांडिया कार्यक्रमात आदीवासी अंकुश  तोडासे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर तीन तास  नाचणाऱ्या भाजप नेत्यांवर अट्रोसिटी लावा - अंकुश  तोडासे यांच्या निराधार कुटुंबाला किशोर तिवारी यांचा मदतीचा हात 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री सुमारे ८.०० वाजता पांढरकवडा तालुका क्रीडा संकुल (स्टेडियम) येथे कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता बेकायदेशीररित्या भाजप लोकनेते अण्णासाहेब पारवेकर व अमेरिका रिटर्न आमदार राजूभाऊ तोडसाम यांच्या प्रेरणेने  गरबा-दांडिया कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमादरम्यान विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे अंकुश विठ्ठल तोडासे (वय ३०, रा. चांद्रशेखर वार्ड, पांढरकवडा) या तरुणाचा मृत्यू झाला होता त्या राजगोंड असलेल्या व आमदार राजूभाऊ तोडसाम यांचे मावस बंधु असलेल्या अंकुश घरी ४ ऑक्टोबर पर्यंत आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांच्या नगर परिषद निवडणुकीमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या बाजार लाऊन सत्ता काबीज करण्यावर डोळा ठेऊन लाखो रुपये खर्च करून भाजपाने आयोजित परवानगीशिवाय आयोजित गरबा-दांडिया कार्यक्रमात एकाही पदाधिकारी आमदार मालक यांनी भेट न दिल्यामुळे शेवटी आदीवासी जनतेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आदीवासी नेते अंकित नैताम यांच्या सोबत घरी भेट देऊन अंकुश तोडासे यांच्या विधवा पत्नी पौर्णिमा दोन लावली मुले पियुष व अवर यांचे सांत्वन करून दोन महिन्याचे किराणा ,आर्थिक मदत व दोन्ही  मुलांची शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे . 

"माझा पती रात्री ८ वाजता मरण पावला तरी माझे दीर आदीवासी रत्न आमदार राजू तोडसाम आपल्या पत्नी सोबत एक एक करून नाचत होते व ११ वाजे पर्यंत सर्व लोकलाज सोडुन हा नंगानाज चालू ठेवला व त्यानंतर अंत्योष्टी पुर्वी ११ लाख रुपये नुकसान भरपाई विदर्भाचे ठोक दारू विक्रेते १ ऑक्टोबरला सकाळी देणार असे आश्वासन दिले होते मात्र आज पर्यंत कार्यक्रमाचे आयोजक संकल्पना देणारे मित्र मंडळ यांनी एक दमडीही दिली नसल्याचे दुःख मला आहे " अशी माहीती पौर्णीमा तोडासे यांनी किशोर तिवारी याना दिली . 

१ कोटी रुपये नुकसान भरपाई व पौर्णिमा तोडासे याना सरकारी नोकरी द्या - अंकित नैताम 

अंकुश तोडासे यांच्या मृत्यूला मा. जिल्हाधिकारी ,यवतमाळ जिल्हा,मा. पोलीस अधीक्षक ,यवतमाळ जिल्हा,मा. कार्यकारी अभियंता महावितरण, पांढरकवडा,मा. जिल्हा क्रीडा अधिकारी,क्रीडा विभाग, यवतमाळ यांचे नाकर्तेपणामुळे परवानगीशिवाय आयोजित गरबा-दांडिया कार्यक्रमात विजेचा धक्का बसून तरुणाचा मृत्यू झाला असुन जबाबदार आयोजकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे  निवेदन आज आदिवासी नेते अंकित नैताम यांनी केली आहे . 

आपल्या निवेदनात अंकित नैताम यांनी १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई व पौर्णिमा तोडासे याना सरकारी नोकरी द्या असे म्हटले आहे की सदर कार्यक्रमासाठी आयोजकांनी ना पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेतली, ना महावितरण विभागाकडून विद्युत जोडणीस मान्यता घेतली, तसेच क्रीडा विभागाची औपचारिक परवानगीही घेण्यात आलेली नव्हती. यामुळे हा कार्यक्रम पूर्णतः बेकायदेशीर होता हे स्पष्ट झाले आहे.या घटनेत आयोजकांचा गंभीर निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. स्थानिक आमदार व त्याचे सहकारी मित्रमंडळ यामध्ये आयोजक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्तेचा गैरवापर करून आदिवासी युवकाचा बळी गेला असून हे प्रकरण गंभीर आहे.

अंकित नैताम यांच्या मागण्या :

1. जबाबदार आयोजक, कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर  गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

2. सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी.

3. या कार्यक्रमास आवश्यक असलेली परवानगी प्रमाणपत्रे (पोलीस विभाग, महावितरण, क्रीडा विभाग, अग्निशमन विभाग, नगरपरिषद/नगरपालिका) आयोजकांनी घेतली नव्हती. त्यामुळे अधिकृत नोंदी तपासून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

4. दांडिया/गरबा कार्यक्रमाकरिता वापरलेले साऊंड सिस्टिम, जनरेटर, बॅनर बोर्ड, टेबल डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल साहित्य व अन्य सर्व सामग्री तात्काळ जप्त करण्यात यावी.

5. अशा बेकायदेशीर कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी पुढील काळात कठोर निर्देश देऊन परवानगीशिवाय कार्यक्रम घेणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यान्वये (MCOCA) गुन्हा दाखल करावा.

6. मृतकाच्या कुटुंबियांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत व नोकरीची हमी द्यावी.

परवानगीशिवाय आयोजित कार्यक्रमात निष्पाप तरुणाचा जीव जाणे ही गंभीर व बेकायदेशीर घटना आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून मृतकाच्या कुटुंबास न्याय मिळावा,

जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करा

या संपूर्ण घटनेमुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, चळवळीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व जबाबदार आयोजक, कंत्राटदार तसेच संबंधित शासकीय विभागीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय्य मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.मृतकाचा भाऊ रामकृष्ण तोडासे (वय ३८) यांनी पोलिसांना जबाब दिला असून, करंट लागल्याने अंकुशच्या हाताला काळपटपणा आला होता. अचानक घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.“परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या कार्यक्रमाला जबाबदार कोण?” असा प्रश्न किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.

=========================================

महाराष्ट्रात अभुतपुर्व ओला दुष्काळ पडला असतांना महायुतीच्या दांडिया उत्सवात आदिवासी तरुणाचा मृत्यू – भ्रष्ट गृह मंत्रालय झोपलेले किशोर तिवारी यांचा आरोप

महाराष्ट्रात अभुतपुर्व ओला दुष्काळ पडला असतांना महायुतीच्या दांडिया उत्सवात आदिवासी तरुणाचा  मृत्यू – भ्रष्ट गृह मंत्रालय झोपलेले किशोर तिवारी यांचा आरोप 

दिनांक -१ ऑक्टोबर २०२५ 

एकीकडे महाराष्ट्रात ८० लाख हेक्टर मध्ये उभे पीक बुडाली असतांना व दररोज ८ ते १० ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असतांना भाजप व शिंदेचे मंत्री ,आमदार व पदाधिकारी दुबईतुन हजारो कोटींचा क्रिकेट सत्ता खेळणारे व त्याच बरोबर आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांच्या पैशाने लोकांच्या धार्मीक भावनांचा फायदा घेऊन बी ग्रेड सिनेमाच्या अश्शील नृत्य करणाऱ्या व त्यावर सर्रास दारूच्या नशेत नवरात्रोत्सवाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावावर जी नंगानाज सध्या सुरु आहे त्यामध्ये आता गरीब आदिवासी तरुण मरत असल्याच्या घटना घडत असुन मात्र गृह मंत्रालयाचे अधिकारी कर्मचारी आमदारांच्या दडपणात मांडवली करून हा तमाशा असाच सुरु ठेवत आहेत याचा निषेध मागील ४० वर्षापासुन अहोरात्र शेतकऱ्यांसाठी भांडणारे चवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला असुन दुबईतुन हजारो कोटींचा क्रिकेट सत्ता खेळणारे व त्याच बरोबर आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांना मोका मध्ये अटक करण्याची मागणी केली आहे . 

नवरात्रोत्सवाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या एका भीषण अपघातात आदिवासी तरुणाचा करंट लागून मृत्यू झाल्याने शहरात शोककळा पसरली आहे. ही घटना ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ८ वाजता पांढरकवडा शहरात तालुका क्रीडा संकुल (स्टेडियम) येथे घडली.मृत तरुणाचे नाव अंकुश विठ्ठल तोडासे (वय ३०, रा. चांद्रशेखर वार्ड, पांढरकवडा) असे आहे. तो इलेक्ट्रिक वायरमन म्हणून काम करीत होता. उत्सवातील डेकोरेशनच्या कंत्राटदाराकडे तो वायरिंग व फिटिंगचे काम पाहत होता. जनरेटरमधून येणारे कनेक्शन कट करताना त्याला जोराचा करंट लागला. नागरिकांनी तातडीने सरकारी दवाखान्यात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

परवानगीशिवाय आयोजित कार्यक्रम?

या गरबा-दांडिया कार्यक्रमाचे आयोजन आबकरी कर सरकारला न देता ज्या लाखो कुटूंबाचा घरचा करता मारणारे दारू माफिया यांच्या मालकांनी  व भाजप आमदार यांनी  निर्माण केलेल्या  मित्र परिवार यांनी केले होते. तालुका क्रीडा संकुलन स्टेडियमवर हा कार्यक्रम चालू होता. परंतु आश्चर्य म्हणजे  या कार्यक्रमाला ना तालुका क्रीडा विभागाकडून, ना पोलीस प्रशासनाकडून, ना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती,यामुळे हा कार्यक्रम बेकायदेशीर पद्धतीने आयोजित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीसुद्धा परवानगीशिवाय मोठा सांस्कृतिक सोहळा शहरात सुरु राहणे हे थेट प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे व निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे.

जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करा

या संपूर्ण घटनेमुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, चळवळीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व जबाबदार आयोजक, कंत्राटदार तसेच संबंधित शासकीय विभागीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय्य मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.मृतकाचा भाऊ रामकृष्ण तोडासे (वय ३८) यांनी पोलिसांना जबाब दिला असून, करंट लागल्याने अंकुशच्या हाताला काळपटपणा आला होता. अचानक घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.“परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या कार्यक्रमाला जबाबदार कोण?” असा प्रश्न किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.

=========================================

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दमानिया यांची मित्राच्या सल्लागार पदी केलेली नियुक्ती रद्द करावी - किशोर तिवारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दमानिया यांची मित्राच्या सल्लागार पदी केलेली  नियुक्ती रद्द  करावी - किशोर तिवारी 

 दिनांक -२८ सप्टेंबर २०२५

महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय नेत्यांना शिव्या देणाऱ्या व चारित्र्य प्रमाणपत्र वाटणाऱ्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कृपापात्र अंजली दमानिया यांचे शेअर बाजारात काळा पैसा गोरा करण्याचे ,अवैध बांधकाम करण्याचे , लवादाचे अधिकारी पोलीस यांच्या दबाव टाकुन आदीवासी यांच्या शेकडो कोटींच्या जमीनी हडपण्याचे गंभीर आरोप असणारे वादग्रस्त पती अनिश दमानिया यांची अत्यंत गोपनीय,सवेंदनशील ,केंद्राच्या नीती आयोगाच्या समकक्ष अशा मित्रा (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) च्या  मानद सल्लागार पदी  करण्यात आलेली नियुक्ती संपुर्णपणे बेकायदेशीर असुन ,राजकीय हित संबंध व नैतिक विधी निर्देश याच्या विरोधात असुन ते या पदावर राहुन आपले पोटभरू धंदे सनदी अधिकाऱ्यांवर तसेच सरकारी गोपनीय माहीती सार्वजनिक करण्याचा धोका असल्याने त्यांच्या या पदावरून तात्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे व आपण ह्या नियुक्तीला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या दरबारी घेऊन जाणार असुन महाराष्ट्रात नामवंत आर्थिक सल्लागार असतांना अशा संवेदनशील पदावर सरकारवर व त्यांच्या मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करणारे त्याच भ्रष्ट सरकारला कसा काय सल्ला देऊ शकतात असा सवाल किशोर तिवारी यांनी या वेळी केला . 

मित्रा काय आहे 

महाराष्ट्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी विषेय आदेशाने नीतीआयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) ची स्थापना करण्यात आली आहे यावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष ,अंजनली दमानिया यांनी भ्रष्टाचाराचे रणशिंग ज्यांच्या विरोधात फुंकले ते  दोन्ही उपमुख्यमंत्री सह महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे मंत्री ,अर्थ व नियोजन सचिव आहेत आता या सर्वाना सल्ला देण्यासाठी स्वतः आदीवासी व दलितांची शेती जमीन एमआयटी मार्फत हडपण्याचे आरोप असणाऱ्या तसेच  एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये संस्थात्मक इक्विटीचे प्रमुख असताना बाजारातील गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या त्याच बरोबर  ५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी  १२५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ₹७५० कोटी) किमतीचे ६० हून अधिक बनावट संस्थात्मक ऑर्डर टाकुन  राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) वर अत्यंत गरीब चाकरमान्या निवेशकांचे हजारो कोटी बुडविण्याचा आरोप असणारे ,मुंबईत नियमबाहय बांधकाम करणारे ,अनिश दमानिया करण्यात आलेली नियुक्ती मुख्यमंत्री महारष्ट्र राज्य यांनी पदाचा दुरुपयोग असुन यावर लोकायुक्त यांचे आपण दाद मागणार आहोत . 

अंजली दमानिया यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढा महाराष्ट्र सरकारने विकत घेतला 

अंजली दमानिया हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतील आणि सिंचन घोटाळे कृषी घोटाळे उघड करण्यासाठी आणि पारदर्शकतेचा पुरस्कार करण्यासाठी त्यांनी  राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आहे पण त्यांची सक्रियता त्यांच्या पतीच्या व्यावसायिक संबंधात जुळली आहे ह्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत त्यामुळे या नियुक्तीमुळे अंजली दमानिया यांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

मित्रा ही महाराष्ट्र सरकारला जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ आणि सीएसआर ट्रस्ट फंडांकडून विकास उपक्रमांसाठी ऑफ-बजेट संसाधने उभारण्यासाठी इनपुट प्रदान करणे, जसे की निष्क्रिय राज्य मालमत्तेचे मुद्रीकरण आणि सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करणे तसेच स्थानिक स्तरावरील नियोजन वाढविण्यासाठी आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी जिल्ह्यांना डेटा विश्लेषण समर्थन प्रदान करणे. याव्यतिरिक्त, मित्रा निकाल-आधारित रिअल-टाइम मूल्यांकनास समर्थन देईल आणि अंमलबजावणी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना समवर्ती अभिप्राय प्रदान करेल या सारख्या प्रमुख अत्यंत  गंभीर निर्णयामध्ये शेअर  बाजारात दलाल असणारा हित  संबंधांच्या वर कसा सल्ला देऊ शकतात असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

अंजली दमानिया हे देवाभाऊंच्या सुपारीवर काम करतात 

श्रद्धेय सत्यवचनी अंजलीमाता दमानिया यांनी २०१२ पासुन दररोज सकाळ दुपार संध्याकाळ शेकडो राजकीय नेते ,सामाजिक कार्यकर्ते ,त्यांचे सहकारी यांचेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत त्यामुळे अनेकांची सत्तेमधील पदे ,राजकीय जीवन धुळीस मिळाले आहे मात्र हे सर्व देवेंद्र फडणवीस याना नको असणारी मंडळी होती आजपर्यंत श्रद्धेय सत्यवचनी अंजलीमाता दमानिया यांनी देवेंद्र फडणवीस वा त्यांची पैसे खाण्यात गुंतलेली मित्र मंडळी यांचेवर चुकणंही आरोप केलेली नाही ते ५० टक्के कमिशन घेऊन सुरु असलेल्या हजारो कोटीच्या प्रकल्पावर बोलत नाही .मुंबई व विदर्भातील अनियंत्रित अडाणी राज बोलत नाहीत .वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात सुरु असलेला लाखों कोटींचा भ्रष्टाचार त्यांना दिसत नाही इतके काय ते गिरीश महाजन ,मनोज कंबोज ,विकी कुकरेजा ,राम कदम यांच्यावरही बोलत नाहीत ह्या गोष्टीवरून ताई देवाभाऊची सुपारी घेऊन त्यांच्या पगारपटावर काम करतात असा होणारा आरोप त्यांचे व्यावसायिक पार्टनर व पती अनिश दमानिया यांची नियुक्तीमुळे होते ,ही गोष्ट सामाजिक जीवनात दररोज इतरांच्या घरावर निर्दोष कुटुंबियांवर करू नये हीच श्रद्धेय सत्यवचनी अंजलीमाता दमानिया यांना हात जोडून विनंती . 

===================================================================

अंजली दमानिया यांचा बोलता धनी  गुजराथ  लॉबीचा  लाडका -किशोर तिवारी 

दिनांक -२५ सप्टेंबर २०२५

आजकाल महाराष्ट्रात कोणताही भ्रष्टाचाराचा वा पदाचा दुरुपयोगाचा एकही आरोप सिद्ध झालेला नसतांना त्याच वेळी तक्रारीची सारे पर्याय खुले असतांना राजकीय नेत्यांचे चारित्र्यहनन करावे त्यानंतर कोर्टात जाऊन बिनशर्त माफी मागावी ही अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा सुरु झाली आहे मात्र असले आरोप राजकीय पक्षाच्या एका गटाच्या कडून सुपारी घेऊन करण्याची व प्रचार माध्यमांनी कोणतीही सत्यता पडताळुन न पाहता सरळ प्रक्षेपण करावे याचा अशोभनीय अनुभव आज प्रसिद्ध सामाजीक कार्यकर्त्या व सार्वजनिक जीवनातुन भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्या तालिमीतील एक पाईक अंजलीताई दमाणिया यांच्या केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपातुन आला व हा सगळा प्रकार नितीन गडकरी व त्यांच्या कुटुंबीय यांना बदनाम करण्यासाठी २०१२ पासुन सुरु असलेल्या संघटीत कटाचा भाग असुन त्यामध्ये अंजलीताई दमाणिया अडकल्या आहेत याला मंत्रालयातील सक्रीय लॉबी जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप नितीन गडकरी यांना  १९७४ पासुन जाणणारे सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

ही तर २०१२ मध्ये बिनशर्त माफी मागितलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपांची पुनरावृत्ती 

२०१२ मध्ये सामाजीक कार्यकर्त्या  अंजली दमानिया यांनी नितीन गडकरी आरोप करतांना वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर यांच्या आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड (पूर्वी आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आयडियल रोड बिल्डर्स) ही १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या मराठी माणसाच्या एक भारतीय महामार्ग बांधकाम कंपनीचा उल्लेख भरपूर प्रमाणात केला होता मात्र तात्कालीन काँग्रेस सरकारने इडी सिबिआई त्याच बरोबर महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने चौकशी लाऊन कोणतेही आरोप सिद्ध करू शकली नव्हती आज अंजलीताईने वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर या मराठी माणसाने अख्या जगात रस्ते बांधकाम क्षेत्रात जे काम केले आहे त्याचा पाढा वाचला मात्र या प्रगतीमध्ये तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सरकार यांचे अभूतपूर्व योगदान होते आजही २०२५ यामध्ये वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर यांच्या कंपन्या धरून नितीन गडकरी यांच्या मुलांवर आरोप करण्यात आले आहेत हे आरोप करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी त्यावेळी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती . 

भांडुपच्या साईनगर मधील चाळीचा नितीन गडकरी यांच्या काडीमात्र संबंध नाही 

मुंबईत जुन्या चाळी यांचे  एसआरऐ मार्फत नव्या इमारतीमध्ये रूपांतर होत आहे  त्यामध्ये भ्रष्टाचार अन्याय अनियमितपणा होत आहे ही गोष्ट जगजाहीर आहे मात्र  भांडुप मधील साईनगर चाळीत नितीन गडकरी यांचा सरळ हस्तक्षेप कसा झाला हे अंजलीताई यांनी सिद्ध करावे कारण नगरप्रशासन एकनाथ शिंदे यांचे आवडते खाते आहे व नितीन गडकरी यांच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याचे काम होऊ नये असा गुजरात लॉबीच्या आदेशाची २०१४ पासून काटेकोर अंबलबजावणी होत आहे यापुर्वी एकनाथ खडसे ,विनोद तावडे वा सुधीर मुनगंटीवार यांनी चुकुन नितीन गडकरी यांची सांगितलेली कामे केली या कारणाने त्यांना त्यांची जागा देवाभाऊने दाखविली आहे .महाराष्ट्रातील नगर प्रशासन विभागात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला  असुन मंगल लोढा असो वा सुनील राऊत असो सर्वांना नगदी पैसे द्यावे लागतात ,जेव्हा पासुन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत अंजली दमानीया याना व्हीआयपी वागणूकआहे व सर्व सनदी अधिकारी मॅडम व त्यांच्या नवऱ्याला सलाम ठोकतात .आतातर देवा भाऊने  मोठ्या ठेक्यांची कृपा करणे सुरु केले आहे . 

बीओटी व टीओटी ही केंद्र सरकारचे १९९५ पासूनचे धोरण 

सध्या संपुर्ण जगात टोल आकारून रस्ते निर्माण करण्याचे धोरण १९९५ पासुन राबविले जात आहे व आयआरबी टोल चे रस्ते सर्वात जास्त काँग्रेस शासित राज्यात तसेच गुजराथमध्ये दिले आहेत .आपण सार्वजनिक केलेल्या कागदांच्या प्रति घेऊन कोर्टात न जाता ,पत्रकार परिषद घेऊन उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष असणाऱ्या लवादाच्या निर्णय व निविदा प्रक्रियेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे .सेबी इडी सिबिआई यांच्या सारख्या संस्था असतांना किरीट सोम्मय्या सारखे तक्रारी दाखल करून यावे मग तुमचा खरा चेहेरा जगाला दाखवु असा इशारा किशोर तिवारी आईनी यावेळी दिला . 

===============================================================

यवतमाळ जिल्ह्यात सतत अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन व कापसाची प्रचंड नापीकी - किशोर तिवारी यांचा १९ सप्टेंबरला पाहणी यात्रा

यवतमाळ जिल्ह्यात सतत अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन व कापसाची प्रचंड नापीकी - किशोर तिवारी यांचा  १९ सप्टेंबरला  पाहणी  यात्रा 

दिनांक -१८ सप्टेंबर २०२५

यवतमाळ जिल्ह्यात सतत तीन महिन्यापासुन होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन १०० टक्के तर कापसाचे ७० टक्के पिके बुडाली आहेत  केळापूर व घाटंजी भागातील अतिवृष्टी झालेल्या आज सुद्धा पाणी साचले आहे सर्व नाले हे नदीमध्ये रूपांतरित झाले आहे .सुरवातीला जुलै महिन्यात नापिकीचा पहिला पंचनामा करण्यात आला आमदार खासदार मंत्री यांनी सुद्धा फोटो काढले तर काँग्रेसच्या नेत्यांनीही पाण्यात उभे राहून आपले फोटो समाज माध्यमात वायरल केले सर्वाना वाटले की नुकसान  भरपाई मिळणार मात्र ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये तर पाऊसाने कहर केला मात्र आता मात्र कोणताही नेता डोंगा घेऊन यात नसुन संपूर्ण प्रशासन देवाभाऊ यांची ओवाळणी करण्यात गुंतले आहेत व लाचार निराश शेतकरी आत्महत्या करण्यात गुंतले आहे. अशा बिकट परिस्थिती मध्ये शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी येत्या १९ सप्टेंबरला वाघाडी नदीच्या पात्रातील घाटंजी तालुक्यात वगारा टाकळी , गणेरी,  ठाणेगाव, भिमकुंड, सगदा ,  मंगी ,सावरगावला , रामनगर  पारवा येथे शेतात जाऊन पाहणी करणार आहेत . 

या दौऱ्यात किशोरभाऊ तिवारी सह ऑगस्टला शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी,अंकित नैताम, मोरेश्वर वातिले ,प्रेमभाऊ चव्हाण,सुनील राऊत ,रुपेश भाऊ क्यातमवार ,शिवारेड्डी पाटील ,अभय कट्टेवार ,मोहन ममीद्वार ,अजय राजूरकर ,निखिल मेश्राम ,माणिक पेंदोर , शंकरराव अंधारे ,शेतकरी विधवा संघटनेच्या अपर्णा मालीकर, मोनाली ठाकरे हे सर्व  राहनार  आहेत . हे सर्व कार्यकर्ते शेतकऱ्यांची शेतात  थेट भेट घेऊन अडचणी समजतील ,पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रत्यक्ष पाहणी करतील ,शेतकऱ्यांच्या पिककर्जाच्या  समस्या व पीक विमा अडचणी जाणून घेणार,आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आधार देणार,पिक कर्ज वाटपाचा गोंधळ, मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीची न मिळालेल्या नुकसान भरपाई तसेच  इतर प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत या दौऱ्यात संबंधित सरपंच, पोलीस पाटील, स्थानिक नेते व कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असून, प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन शासन दरबारी  मागण्या मांडल्या जाणार आहेत.

सध्या आयाती निर्याती धोरण ,पत पुरवडा धोरण ,पीक विमा धोरण ,सरकारचे सरळ अनुदान विरोधी धोरण ,चीन कडुन कृषी खतांची निर्यात , युरीया व कीटक सह तण  नाशकांचा पुरवडा ,बियाणे , कृषी माल प्रक्रिया विरुद्ध धोरण यामुळे शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न बाजूला पडले असुन महायुती सरकार फक्त जाती जमाती मध्ये तसेच हिंदू मुसलमान करण्यात व्यस्त आहे या विरोधात हा दौरा असल्याची माहिती आदिवासी नेते अंकित नैताम यांनी दिली . 

---------------------------------

महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखा-१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा थकबाकी देण्यासाठी कंत्राट देण्यासाठी घेतलेले ३० टक्के कमीशन परत करण्याची किशोर तिवारी यांची मागणी

महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखा-१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा थकबाकी देण्यासाठी नालायक महायुती सरकारच्या मंत्री ,आमदार व खासदार यांनी कंत्राट देण्यासाठी  घेतलेले ३० टक्के कमीशन परत करण्याची किशोर तिवारी यांची मागणी 

दिनांक -८ सप्टेंबर २०२५ 

महाराष्ट्रात ज्या नोकरशाही खर्चाचे ताळमेळ जपण्याचे व आपले सनदी कामे नीट करण्याची घटनात्मक  शपथ घेतली आहे त्यांनी कोणत्याही अर्थ संकल्पीय तरतूद नसतांना सुमारे २ लाख कोटींची कामे २०२४ च्या विधान सभा निवडणुकी पुर्वी निविदा काढून दिली व तत्कालीन सर्व पक्षाच्या लोक प्रतिनिधींनी या कंत्राटदाराकडून कमीतकमी ३० टक्के कमिशन घेतले असुन आता मात्र प्रत्येक आठवड्यात कमीत दोन कर्जबाजारी कंत्राटदार आत्महत्या करीत असुन यांना कंत्राटदारांना  वाचविण्यासाठी या सुमारे ५० हजार कोटी कमीशन यांची उपासमारी व आत्महत्या टाळण्यासाठी हात उसने परत करावे अशी कळकळीची विनंती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी देवाभाऊला  केली आहे यामुळे या निरपराथ लहान कंत्राटदारांच्या आत्महत्या थांबतील . 

 ५० हजार कोटी कमीशन घेणाऱ्यांमध्ये प्रमुख वाटा तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथांच्या व देवाभाऊचे संकटमोचक गिरीश महाजन व सनातनी भ्रष्ट दादांचा आहे त्याच बरोबर सर्व तात्कालीन आमदार खासदार यांनी सुद्धा घटनात्मक अधिकाराने पैसे घेतले आता मात्र हे सर्व मंत्री ,आमदार व खासदार असहाय्य झाले आहेत कारण महाराष्ट्र सरकार प्रचंड आर्थीक संकटात व मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे कर्ज १०लाख कोटी रुपयांचे वर  होणार आहे  त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंदाजे १३ कोटी नागरिकांपैकी प्रत्येकाच्या डोक्यावर कमीत कमी ८० हजार रुपयांचे कर्ज राहणार आहे ,ही महाराष्ट्र निर्मिती पासून आजवरची सर्वात जास्त आर्थिक विपन्नावस्था आहे ,असे किशोर तिवारी सरकारी आकड्यांचा आधार घेत म्हटले आहे 

८ ते १० दिवसांत बैठक लावून १ लाख कोटीचे पेमेंट्स देणार  हा देवाभाऊंचा दावा धांदात खोटा 

या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवार, दि. ३० जून रोजीअर्थ तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या ठेवल्या  त्या पुर्णपणे  नियमांची पायमल्ली असुन या मुख्यसचिवांसह अर्थ सचिवांनाही हरकत घेतली आहे सध्या नौकरदारांचे पगार देण्यासाठी कर्ज घेण्याची अवस्था झाली आहे त्यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कंत्राटदारांची यंदा दिवाळी चांगली जाईल हा देवाभाऊंचा दावा धांदात खोटा असुन फक्त भाजपच्या सर्व कंत्राटदार मंत्री ,आमदार यांची देयके देण्यात येतील व यासाठी आपले राज्यकर्ते आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदारांच्या टाळूवरील लोणी खातील असा दावा किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

देवाभाऊ शेकडो कोटींच्या जाहीराती थांबवून कंत्राटदारांच्या आत्मह्त्या रोखा 

२ लाख कोटींची कंत्राट देतांना भाजप मंत्री संकटमोचक तर एकनाथांनी घरातच व दादांनी आपल्या शेटजींना देण्यासाठी आग्रह धरला आता या सर्व लबाड लोकप्रतिनिधींचे जवळचे कंत्राटदार आत्महत्या करीत त्यांना वाचविणे आपला राजधर्म आहे असा   दावा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari Ethanol companies having 0.6% share in India's Ethanol market-Kishore Tiwari

Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari Ethanol companies   having  0.6% share in India's Ethanol market-Kishore Tiwari

Date - 3 September 2025

In the age of information warfare, perceptions often outweigh reality. I experienced this when when on going social media campengih of Nitin Gadkari sons Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari became the center of a well-planned controversy against him asTheir family name and their entry into the ethanol sector have made them easy targets for political rivals, foreign lobbies and disinformation machines. But when I tried to find out the truth of this disgusting propaganda, here are fact checks forward today by farmer leader and prominent voice of the opposition Kishore Tiwari.

Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari are being introduced as the biggest players in the ethanol business of India.but shocking facts they  contribute less than 0.6% of total ethanol production. They do not even figure in the top 20 ethanol producers. Their companies are diversified enterprises with ethanol contributing only 5-10% to their consolidated revenues. Nitin Gadkari, who has been openly discussing India’s Green fuel revolution for the last 40 years, is being exposed in a polarised environment as a conspiracy by petroleum lobby  who control the country’s energy future. When I look at the truth of this well-orchestrated controversy, it is not a corporate scam but an intense petroleum manufacturing countries  campaign run by the western oil mafia desperate to discredit India’s ethanol revolution, which threatens their global petro-dollar dominance. This grim truth is exposed by Kishor Tiwari.

Ethanol in India: Emphasising a Policy-driven need is proving to be a Crime

The Government of India has set a target of 20% ethanol blending (E20) by 2025 in the Prime Minister Manmohan Singh’s speech IN 2006 & UPA Govt. emphasised the need for a massive increase in ethanol production to achieve this goal, sugar mills, agro industries and private companies were encouraged to diversify into ethanol production. Hundreds of companies are involved in this across the country & Cyan Agro Industries (linked to Nikhil Gadkari) and Manas Agro (linked to Sarang Gadkari) are very small companies which contribute less than 0.6% of the national ethanol production. Cyan and Manas together contribute a fraction of India's ethanol production but Nitin Gadkari is being slandered 100% banefishaes of it. Big companies like Indian Oil, Hindustan Petroleum and major sugar groups continue to dominate the sector. Critics claim that Cyan Agro's June 2025 revenue is "inflated" compared to June 2024 but the truth is that their subsidiaries were acquired in September 2024. Naturally, the consolidated results for June 2025 include those acquisitions, while those for June 2024 do not. Any accountant will confirm that this is standard consolidation, not manipulation. This is the shocking fact that Kishore Tiwari put before the world today

August-September 2025 This Conspiracy is innocent victimization 

If the figures clearly prove that Gadkari's sons are small players in a big sector, then why is there so much noise? The answer lies not in their businesses, but in their father's politics. Nitin Gadkari has been the most vocal supporter of ethanol in India for the last 40 years. He has consistently taken on global oil interests, advocating for clean alternatives, rural empowerment and self-reliance. By promoting ethanol blending, he directly challenges the Western oil mafia, a gang that thrives on India's massive crude oil imports around which, for decades, the global system has revolved around oil. The petro-dollar system ensures Western dominance in the energy trade. If ethanol is expanded in India, this dependence is reduced. Every 1% increase in ethanol blending translates into billions of dollars in savings from oil imports. Multiply this by 20%, and you will understand why the global oil lobby is so nervous about this decision. But it is very unfortunate that good anti-RSS journalists involve themselves in dirty politics, the easiest way to defame a leader is to target an innocent family. Tiwari gave his frank opinion on this ethanol controversy.

How the Oil Mafia is Plotting against Nitin Gadkari

The Western oil mafia knows that ethanol is a threat to their profits. If India achieves 20% blending, India is going to save about $6 billion annually in foreign exchange and get a new, stable market for agricultural produce. Is entrepreneurship considered a crime? And at the core of this controversy is a dangerous question: should the children of politicians be banned from entrepreneurship? Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari have every right to run a business like any citizen. Their operations are subject to the same laws, audits and disclosures as others. To defame them simply because they are in the ethanol sector is not justice, but prejudice. If their businesses had a national share of 50%, the investigation would have been understandable. But at less than 0.6%, this outrage is absurd. This is not about corruption. This is about political defamation, Tiwari added. Nitin Gadkari is a man with a clear and straightforward ideology. I have known him since 1974 and my conscience compels me to speak this truth again and again.

"20% Ethanol-Blending Conspiracy" to Defame Nitin Gadkari Planted by Gujarat lobby -Kishor Tiwari

"20% Ethanol-Blending Conspiracy" to Defame Nitin Gadkari Planted by Gujarat lobby -Kishor Tiwari

 Date - 2nd September 2025

When there are 300 major players who are manufacturing Ethanol manufactures in India ,supplying 95% ethanol for the blending some of the companies are promoted big corporate and 'sugar lobby' of western Maharashtra ,Uttar Pradesh ,Karnataka ,Bengal and Bihar some of the companies who are supplying ethanol to Petroleum Companies floated on papers by close associates of PM Modiji ,the allegations that Nitin Gadkari has misused his position to benefit his sons Nikhil and Sarang is baseless and ridiculous ,Kishor Tiwari farmers leader and activist who was appointed Maharashtra Govt. of state task force to curb agrarian crisis with Minister rank ,alleged today in press note released to media today.

The Supreme Court on Monday (September 1, 2025) dismissed a petition challenging the nationwide rollout of 20% ethanol-blended petrol (E20), which alleged that millions of motorists were being compelled to use fuel unsuited to their vehicles without the option of availing ethanol-free petrol in order to to bolster the income of  farmers and conserve foreign exchange hence the media report are totally fabricated in order to malign the clean image of  Nitin Gadkari is very unfortunate ,Tiwari added.

20% Ethanol-Blending Conspiracy" to Defame Nitin Gadkari  Planted by Gujarat lobby has got connection as  Prime Minister Narendra Modi will complete 75 years on 17 September and as per the rule he himself created, he will leave his post and the RSS will put forward Nitin Gadkari's name in place of Amit Shah,Tiwari said .

As soon as the discussion started that PM is following his rule to get retire from active politics after completing 75 years  and its certain that Nitin Gadkari will replace him, YouTube influencers’ and Godi media started "20% Ethanol-Blending Conspiracy" as it was December 2012.Now, in August-September 2025, the same plan is being planned again.

All the allegations against Nitin Gadkari were proved baseless in 2012-13-14 and now also very silly, unreasonable, or deserving of being laughed, absurd, preposterous, and ludicrous as Nitin Gadkari has been running a project to generate energy from agricultural solid waste for the last 40 years. At that time, Nikhil and Sarang were in school. When the experiment of biogas was completely successful in many countries like Brazil, the Petroleum Conservation Research Organization in India (PCRA) has given permission to use biogas as a petroleum blend fuel after conducting a complete research,the use of ethanol has started whereas  Ethanol production in western Vidarbha is not even 5 percent and giving permission to 20% Ethanol-Blending  in petrol is decision of  Ministry of Petroleum, Heavy Industry and Environment at any time, said Kishore Tiwari.

================================================

कापूस ,सोयाबीन ,तूर उत्पादक महाराष्ट्राच्या ९० लाख शेतकऱ्यांना सरकारच्या आयात धोरणामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणाम विरुद्ध किशोर तिवारी यांची २२ ऑगस्टला शेतकरी संवाद यात्रा 

दिनांक -२१ ऑगस्ट २०२५

भारत सरकारने कापसाच्या आयातीवरील शुल्क  अमेरिकेचे अध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाखाली १५ टक्क्यावरून शून्य केले असुन तसेच भारतात मुजाम्बिक वरून अनियंत्रित तुरीची आयात सुरु केल्यामुळे तसेच अनियंत्रित पाम तसेच सोयाबीनचे अति  स्वस्त तेल कोणतीही आयातीची मर्यादा न ठेवता परवानगी दिल्यामुळे कापूस ,सोयाबीन ,तूर उत्पादक महाराष्ट्राच्या ९० लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ५० हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागेल व ऑक्टोबर नंतर शेतकऱ्यांचे सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात सुरु असलेले आत्महत्यासत्र खान्देश उत्तर महाराष्ट्र तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात पसरेल असा गंभीर इशारा शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . सध्या आयाती निर्याती धोरण ,पत पुरवडा धोरण ,पीक विमा धोरण ,सरकारचे सरळ अनुदान विरोधी धोरण ,चीन कडुन कृषी खतांचा ,कीटक नाशकांचा पुरवडा ,बियाणे , कृषी माल प्रक्रिया विरुद्ध धोरण यामुळे शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न ज्याचा संबंध लागवड खर्च कमी करणे ,स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार हमीभाव न देणे यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर आलेले अभूतपूर्व संकटावर शेतकऱ्यांना जागृत करण्यासाठी येत्या २२ ऑगस्टला शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी,अंकित नैताम, मोरेश्वर वातिले ,प्रेमभाऊ चव्हाण,सुनील राऊत ,रुपेश भाऊ क्यातमवार ,शिवारेड्डी पाटील ,अभय कट्टेवार ,मोहन ममीद्वार ,अजय राजूरकर ,निखिल मेश्राम ,माणिक पेंदोर , शंकरराव अंधारे ,शेतकरी विधवा संघटनेच्या अपर्णा मालीकर, मोनाली ठाकरे हे सर्व  "शेतकरी संवाद यात्रा " काढणार आहेत . 

शेतकरी संवाद यात्रा चा सकाळचा  दौरा

ही यात्रा दिनांक  २२ ऑगस्ट २०२५ ला  केळापूर व घाटंजी भागातील अतिवृष्टी झालेल्या भागात    सकाळी ११.००वाजता  केळापूर येथे ,सकाळी ११.३०ला  मराठीवाकडी,सकाळी ११.४५ला  ढोकी रोड,दुपारी ला  १२.०० ला  टेंभीला व  सुसरी ला दुपारी १२.१५  सुन्ना येथे दुपारी १२.३० तसेच कोपा मांडवी येथे दुपारी १२.४५ तर वारा कवठा येथे दुपारी १.०० वाजता पोहचणार आहे त्यानंतर  पाटणबोरी ला दुपारी १.३० तर  पिंपळखुटी येथे दुपारी २.०० व  कोदोरी येथे ,दुपारी २.३० ला , रुढा येथे दुपारी २.४५ ला चनाका येथे दुपारी ३.०० येथे  घुबडी ला दुपारी ३.१५ व कारेगाव बंडलला दुपारी ३.३०,अर्ली ला दुपारी ३.४५ यानंतर घाटंजी तालुक्यात  गणेरी ला दुपारी ४.०० तर ठाणेगावला दुपारी ४.१५, भिमकुंड सगदा येथे दुपारी ४.३० व   मंगीयेथे दुपारी ४.४५,सावरगावला सायंकाळी ५.००ला त्यानंतर रामनगर येथे सायंकाळी ५.१५ तर  शरद येथे सायंकाळी ५.४५ व त्यानंतर  पारवा येथे सायंकाळी ६.०० व  कालेश्वर ला सायंकाळी ६.१५ ,जाबं येथे सायंकाळी ६.४५ त्यानंतर केळापूर तालुक्यातील  झुली दहेली तांडा येथे सायंकाळी ७.०० व पहापळ येथे संवाद यात्रेची संपत्ती रात्री ८ वाजता होईल 

या दौऱ्यात किशोरभाऊ तिवारी सह सर्व कार्यकर्ते शेतकऱ्यांची थेट भेट घेऊन अडचणी समजतील ,पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रत्यक्ष पाहणी करतील ,शेतकऱ्यांच्या पिककर्जाच्या  समस्या व पीक विमा अडचणी जाणून घेणार,आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आधार देणार,पिक कर्ज वाटपाचा गोंधळ , मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीची न मिळालेल्या नुकसान भरपाई तसेच  इतर प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत या दौऱ्यात संबंधित सरपंच, पोलीस पाटील, स्थानिक नेते व कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असून, प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन शासन दरबारी  मागण्या मांडल्या जाणार आहेत.

-------------------------------------------------------------------------------

Farmers' leader writes to RSS chief Mohan Bhagwat-Daily Pioneer

Farmers' leader writes to RSS chief Mohan Bhagwat-Daily Pioneer

Thursday, 21 August 2025 | TN RAGHUNATHA | Mumbai

https://www.dailypioneer.com/2025/india/farmers--leader-writes-to-rss-chief-mohan-bhagwat.html

Vidarbha Jan Andolan Samiti’s founder and farmers’ leader Kishor Tiwari has sought the intervention of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat to bring about change in the “autocratic” leadership of  Narendra

Modi after he latter turns 75 years, and replace him Union Minister Nitin Gadkari’s nomination as next Prime Minister of the country.

In an open letter written to RSS chief Mohan Bhagwat ahead of Modi turning 75 on September 17, Tiwari said that Modi had himself forced BJP’s senior-most leaders L K Advani, Dr Murli Manohar Joshi, Gujarat Chief Minister  Anandiben Mafatbhai

Patel  to retire from active politics after they completed glorious 75 years of service to nation.

“Now that the retirement of Prime Minister Narendra Modi is due on September 17 2025, the RSS should give a chance to the former national president of BJP and the most promising active Union Minister Nitin Gadkari”. Gadkari (68), the Nagpur MP and Unioleadershin Road Transport and Highways Minister, is considered close to the RSS, the ideological fountainhead of the BJP.

“Gadkari is an Ajat Shatru (one whose enemy is not born yet) and is acceptable to all,” Tiwari said. “The RSS should make appropriate intervention and change the autocratic leadership of  Modi prevailing in the country for the last 11 years and the slogan of “Sabka Saath ~ Sabka Vikas” should be implemented  in true sense and the 'Antyodaya Mission' of late Deendayal Upadhyay should be realized in true sense,” Tiwari said in his letter to Bhagwat. Tiwari, who is one of the prominent faces of the farmers’ movement and has been highlighting the issue of agrarian distress and farmers’ suicides in Vidarbha for the last several year, said: “The country has given Modi a great opportunity to work for 11 years and as PM he  has also done many good works including the building the grand Ram temple in Ayodhya”.

Pitching for Gadkari as the prime ministerial candidate after Modi’s retirement, Tiwari said:  In 2014, Gadkari had the chance to become PM but the opportunity was snatched Gadkari is known as a hardworking and a most performing minister of the BJP-led NDA  Government,  who takes everyone along Gadkari should be given the opportunity to lead the country for the remaining 4 years before the 2029 Lok Sabha election.

पश्चिम विदर्भात २००१ पासुन ३०९६९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात १ लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे -किशोर तिवारी

 पश्चिम विदर्भात २००१ पासुन ३०९६९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात  १ लाख कोटींचे पॅकेज  द्यावे  -किशोर तिवारी 

दिनांक -३१ जानेवारी २०२५

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात येत्या पाच वर्षासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले आहे व याच वेळी पश्चिम विदर्भाच्या कोरड वाहू शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत व हा विषय पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावर समोर येत आहे कारण २००१ ते जुलै २०२४ पर्यंत ३०९६९ तर २०२४ मध्ये विक्रमी १२४६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या आहेत . मागील २४ वर्षात यवतमाळ जिल्ह्यात ८२१६ तर अमरावती जिल्ह्यात ६८६४ व बुलढाण्यात ५६५४ शेतकऱ्यांच्या ताम्हत्या झाल्या आहेत त्या खालोखाल अकोला जिल्ह्यात ४२२८ तर वर्धा जिल्ह्यात ३४६७ तर वाशीम जिल्ह्यात २६४० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद आहे यामधील सिमारे ७० टक्के अत्म्हत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सरकारने मदत नाकारली आहे तसेच ९० टक्के कुटुंबाना सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ  मिळालेला नाही ,अशी व्यस्था २००१ पासुन पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करणारे कार्यकर्ते  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

एकीकडे दररोज ८ ते १० शेतकरी सरासरी आत्महत्या करीत आहेत मात्र  या गंभीर विषयावर केंद्र सरकार पूर्णपणे उदासीन आहे किशोर तिवारी यांनी केंद्र व राज्य सरकार कडे आपले निवडणं देण्याचा पर्यंत केला मात्र पंप्रधान मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळ दिला नाही मात्र त्यांनी अर्थमंत्री यांना  २०१५ ते २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर केंद्र व राज्य  सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्मित कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन राज्यमंत्री पद  देऊन नियुक्त केले होते व त्यांनी या विषयावर एकात्मिक अहवाल वारंवार दिला होता मात्र मस्तवाल नौकरशाही व भ्रष्ट राजशाही केराची टोपली दाखविली त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न ऐरणी वर आला आहे व यावर तोडगा काढण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी पश्चिम विदर्भात हजारों अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून  एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे .

 एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम

इतिहास -पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात  जुन्या बेरार वा वऱ्हाड चे यवतमाळ ,अमरावती ,अकोला ,वाशीम ,बुलढाणा येतात व प्रशासकीय रित्या पूर्व विदर्भाचा वर्धा जिल्हा येतो .विदर्भात हा क्षेत्र पांढरे सोने असलेल्या कापसाचा लागवडीचा क्षेत्र म्हणुन १८४६ पासुन प्रसिद्ध होता व जिल्ह्यातील शेतकरी कोरडवाहू शेती करायचे मात्र संपन्न होते मात्र १९९८ पासुन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर येऊ लागल्या व राज्य सरकारने हे कृषी संकट  असून याची दखल घेतली मात्र पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जुलै २००१ पश्चिम विदर्भाचा शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गंभीरपणे घेतला व राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची रचना केली मात्र ठोस उपाय योजना केली नाही व पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अविरत सुरु राहल्या राजकीय पक्ष मतांची पोळी शेकण्यासाठी हा मुद्दा सोयीने उचलत होते मात्र या आत्महत्या सत्राचे रुद्र रूप २००४ च्या शेवटी संयुक्त पुरोगामी सरकारला पंतप्रधान मनमोहन सिंग याना दाखल घेण्यासाठी लावले व त्यांनी डॉ स्वामिनाथन यांना दौरा करून अहवाल देण्यासाठी पाठविले त्या लगेचच योजना आयोगाच्या चमूने सुद्धा भेट देऊन आपला अहवाल दिला व २००५ ला पहिला सुमारे ४८०० कोटींचा एक पॅकेज संपूर्ण विदर्भाला नंतर २००८ मध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी कर्ज माफी घोषीत केली व २००९ची निवडणूक काँग्रेस जिकंली मात्र शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होत होत्या कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आले होते व याचा फायदा २०१४ मध्ये मोदींनी घेतला व अडचणीचे सर्व मुद्दे निवडणुकीचे मुद्दे करून आश्वासने दिली मात्र भ्रष्ट नौकरशाही मुळे त्यांच्या सगळ्या घोषणा विफल झाल्या व याचा फटका त्यांना कापूस सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रात २०२४ निवडणुकीमध्ये बसला याचा अर्थ या गंभीर विषयावर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याची गरज आहे या साठी हजारो शेतकऱ्यांनी दिलेल्या सूचना गोळा करून आपण भारताच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन याना १ लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे 

पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे  

पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त केले मात्र समस्या निवारणाची दिशा चुकल्यामुळे ही भयक परिस्थिती आली आहे कारण सरकारने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर तोडगा काढतांना शेतकऱ्यांना कधीच विचारले नाही ,सरकारची धोरणे कॉर्पोरेट कंपन्या ,बँक ,भ्रष्ट बुद्धिहीन सनदी अधिकारी ,नासलेले राजकीय नेते व त्यांचे कंत्राटदार मित्र याना विश्वासात घेऊनच सर्व पॅकेज तयार करण्यात आले

प्रमुख मुद्दे 

१) लागवड खर्च कमी करणे 

२) शेती मालाला रास्त भाव देणे 

३) पंचवार्षिक पत पुरवडा धोरण लागु करणे 

४) पीक पद्धतीमध्ये बदल करन्यासाठी १०० टक्के अनुदान  व नगदी पिकांखालील क्षेत्र कमी करणे 

५) शेतकरी निहाय पीकविमा पद्धती-वन्यप्राणी व रानटी पशु पासुन संरक्षण 

६) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत आरोग्य सुवीधा 

७) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण सुविधा 

८) शेती कामाचा रोजगार हमी योजनेत समावेश 

९) सर्वाना मोफत सिंचन व वीज पुरवडा 

१०)प्रत्येक गावाला प्रक्रीया उद्योग व भंडारा व्यवस्था 

११) भूमीहीन शेतकरी ,भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरी  ,महीला शेतकरी ,आदीवासी शेतकरी यांना सरकारी मान्यता देणे 

१२) पश्चिम विदर्भात संपुर्ण दारू ,मटका , गांजा, नशा बंदी लावणे 

१३) सर्व ग्रामीण स्तरावरील कर्मचारी भरणे व त्यांना गावात राहण्याची सक्ती करणे 

१४)पश्चिम विदर्भात प्रत्येक कुटूंबाला अंतोदय योजने अंतर्गत अन्न सुरक्षा तात्काळ देणे 

१५) सर्व भ्रष्ट नासलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ हटविणे 

१६) प्रत्येक आत्महत्येची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर निश्चित करणे 

वरील १६ मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनेचा संपूर्ण आलेख किशोर तिवारी यांनी अर्थमंत्री याना दिला असुन त्याची प्रत पंतप्रधान ,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,राष्ट्रपती ,महाराष्ट्राचे राज्यपाल ,लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते यांना पाठविली असुन तसेच भेटीसाठी वेळ मागितला आहे . 

=========================================================================