पश्चिम विदर्भात २००१ पासुन ३०९६९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात १ लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे -किशोर तिवारी
दिनांक -३१ जानेवारी २०२५
एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम
इतिहास -पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात जुन्या बेरार वा वऱ्हाड चे यवतमाळ ,अमरावती ,अकोला ,वाशीम ,बुलढाणा येतात व प्रशासकीय रित्या पूर्व विदर्भाचा वर्धा जिल्हा येतो .विदर्भात हा क्षेत्र पांढरे सोने असलेल्या कापसाचा लागवडीचा क्षेत्र म्हणुन १८४६ पासुन प्रसिद्ध होता व जिल्ह्यातील शेतकरी कोरडवाहू शेती करायचे मात्र संपन्न होते मात्र १९९८ पासुन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर येऊ लागल्या व राज्य सरकारने हे कृषी संकट असून याची दखल घेतली मात्र पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जुलै २००१ पश्चिम विदर्भाचा शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गंभीरपणे घेतला व राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची रचना केली मात्र ठोस उपाय योजना केली नाही व पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अविरत सुरु राहल्या राजकीय पक्ष मतांची पोळी शेकण्यासाठी हा मुद्दा सोयीने उचलत होते मात्र या आत्महत्या सत्राचे रुद्र रूप २००४ च्या शेवटी संयुक्त पुरोगामी सरकारला पंतप्रधान मनमोहन सिंग याना दाखल घेण्यासाठी लावले व त्यांनी डॉ स्वामिनाथन यांना दौरा करून अहवाल देण्यासाठी पाठविले त्या लगेचच योजना आयोगाच्या चमूने सुद्धा भेट देऊन आपला अहवाल दिला व २००५ ला पहिला सुमारे ४८०० कोटींचा एक पॅकेज संपूर्ण विदर्भाला नंतर २००८ मध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी कर्ज माफी घोषीत केली व २००९ची निवडणूक काँग्रेस जिकंली मात्र शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होत होत्या कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आले होते व याचा फायदा २०१४ मध्ये मोदींनी घेतला व अडचणीचे सर्व मुद्दे निवडणुकीचे मुद्दे करून आश्वासने दिली मात्र भ्रष्ट नौकरशाही मुळे त्यांच्या सगळ्या घोषणा विफल झाल्या व याचा फटका त्यांना कापूस सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रात २०२४ निवडणुकीमध्ये बसला याचा अर्थ या गंभीर विषयावर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याची गरज आहे या साठी हजारो शेतकऱ्यांनी दिलेल्या सूचना गोळा करून आपण भारताच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन याना १ लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे
पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे
पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त केले मात्र समस्या निवारणाची दिशा चुकल्यामुळे ही भयक परिस्थिती आली आहे कारण सरकारने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर तोडगा काढतांना शेतकऱ्यांना कधीच विचारले नाही ,सरकारची धोरणे कॉर्पोरेट कंपन्या ,बँक ,भ्रष्ट बुद्धिहीन सनदी अधिकारी ,नासलेले राजकीय नेते व त्यांचे कंत्राटदार मित्र याना विश्वासात घेऊनच सर्व पॅकेज तयार करण्यात आले
प्रमुख मुद्दे
१) लागवड खर्च कमी करणे
२) शेती मालाला रास्त भाव देणे
३) पंचवार्षिक पत पुरवडा धोरण लागु करणे
४) पीक पद्धतीमध्ये बदल करन्यासाठी १०० टक्के अनुदान व नगदी पिकांखालील क्षेत्र कमी करणे
५) शेतकरी निहाय पीकविमा पद्धती-वन्यप्राणी व रानटी पशु पासुन संरक्षण
६) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत आरोग्य सुवीधा
७) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण सुविधा
८) शेती कामाचा रोजगार हमी योजनेत समावेश
९) सर्वाना मोफत सिंचन व वीज पुरवडा
१०)प्रत्येक गावाला प्रक्रीया उद्योग व भंडारा व्यवस्था
११) भूमीहीन शेतकरी ,भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरी ,महीला शेतकरी ,आदीवासी शेतकरी यांना सरकारी मान्यता देणे
१२) पश्चिम विदर्भात संपुर्ण दारू ,मटका , गांजा, नशा बंदी लावणे
१३) सर्व ग्रामीण स्तरावरील कर्मचारी भरणे व त्यांना गावात राहण्याची सक्ती करणे
१४)पश्चिम विदर्भात प्रत्येक कुटूंबाला अंतोदय योजने अंतर्गत अन्न सुरक्षा तात्काळ देणे
१५) सर्व भ्रष्ट नासलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ हटविणे
१६) प्रत्येक आत्महत्येची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर निश्चित करणे
वरील १६ मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनेचा संपूर्ण आलेख किशोर तिवारी यांनी अर्थमंत्री याना दिला असुन त्याची प्रत पंतप्रधान ,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,राष्ट्रपती ,महाराष्ट्राचे राज्यपाल ,लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते यांना पाठविली असुन तसेच भेटीसाठी वेळ मागितला आहे .
==============================
