ऐतिहासिक किसान परेड शेकडो शेतकरी विधवा दिल्लीत दाखल -केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले -रोहीत शेलटकर ग्रँड मराठा फौंडेशन

ऐतिहासिक किसान परेड शेकडो शेतकरी विधवा दिल्लीत दाखल -केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले -रोहीत शेलटकर ग्रँड मराठा फौंडेशन 

दिल्ली -दिनांक २५ जानेवारी २०२१

केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे कोरडवाहू पट्ट्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी पुन्हा देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त साठ विधवांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देत यात आपला सहभाग नोंदविला आहे. मंगळवारी (ता.२६) होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये या विधवा सहभागी होतील, अशी माहिती या किसान परेडसाठी विदर्भातुन उत्तर प्रदेश मधुन हजारो शेतकऱ्यांना सहभागासाठी मदत करणारे पानिपत या मराठा शौर्याच्या व पराक्रमाचा इतिहास दाखविणारा सिनेमा निर्माते व ग्रँड मराठा फॉउंडेशनचे अध्यक्ष  रोहीत शेलटकर यांनी गाजीपूर बॉर्डर येथे दिल्ली . ग्रँड मराठा फौंडेशन ने सर्व बॉर्डर शेकडो तंबू व औषधीचे रिलीफ कॅम्प सुरु केले आहेत ,उद्यासाठी किसान परेड मध्ये हजारो तिरंगा झंडे ,पाणी,जेवणाच्या पाकिटाची वाटपाची व्यवस्थाही रूट मध्ये करण्यात आल्याचे रोहीत शेलटकर यांनी सांगीतले 

शेतकरी विधवा यांच्या ताफ्याचे नेतृत्व   वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी करतील यावेळी किशोर तिवारी म्हणाले की ‘‘आर्थिक धोरणाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा याकरिता कोणतेही कायदे नाहीत. या उलट त्यांची लूट व्हावी याकरिता भांडवलदारांना पोषक असे अनेक कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. त्याचा फटका कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला आहे.’’ 

हंगामात नैसर्गिक संकटांमुळे कापसासह इतर कोरडवाहू पिकांची उत्पादकता प्रभावित होते. उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढीस लागतो. देणीदारांचा वसुलीसाठी तगादा लागतो कौटुंबिक गरजांचे ओझेदेखील असते. पैशाअभावी यातील कुणाचे समाधान करणे शक्य होत नसल्यामुळे विवंचनेत सापडलेला शेतकरी शेवटी आत्महत्या करतो.

देशभरात आजवर सुमारे साडेचार लाख शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील सर्वाधिक आत्महत्या या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्याची दखल घेत मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील सरकारने शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली. तत्कालीन राज्य सरकारकडून देखील शेतकऱ्यांना पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु हे तात्पुरते उपचार होते. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असल्यास हमीभाव सक्तीबाबत निर्णय होण्याची गरज आहे, असे श्री. तिवारी म्हणाले. 

केंद्र सरकारने नव्याने आलेल्या कायद्यातून भांडवलदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे प्रकार वाढीस लागणार आहेत त्या ऐवजी शासनाने स्वामिनाथन आयोग लागू करावा त्यासोबतच हमीभावाचा कायदा करावा. हे दोन पर्यायच शेतकऱ्यांना आधार देण्यास पूरक ठरणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्यांना विरोध म्हणून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ६० विधवांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रजासत्ताकदिनी निघणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये देखील या विधवा सहभागी होतील. अपर्णा मालीकर, रेखा गुरनुले, शोभा वाघाडे , भारती पवार, शीला मांडवगडे, अंजुबाई भुसारी अशा शेकडो विधवांचा यामध्ये समावेश आहे.

यापूर्वीच्या सरकारने मुक्त धोरण राबविले. शेतीमाल साठवणूक शेतकरी कंपन्यांना अमर्याद करता येते. बाजार समितीत बाहेर शेतीमालाची विक्री होते. त्यातून आजवर काही साध्य झाले नाही. उलट शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. दरवर्षी सरासरी चार हजार शेतकरी आत्महत्या होतात. शेतकऱ्यांचा खरा उत्कर्ष साधायचा असल्यास उत्पादकता खर्च कमी करणे, वेळेवर पीककर्ज आणि हमीभावाचे संरक्षण या तीन मुद्द्यांवर काम करावे लागणार आहे असे मत रोहीत शेलटकर यांनी यावेळी व्यक्त  केले 

=====================================================

कृषी सुधारणा कायदे रद्द करा या मागणीसाठी शेकडो शेतकरी विधवा व शेतकरी दिल्लीला रवाना -पंतप्रधान व कृषीमंत्र्यांना विदर्भाच्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडणार - किशोर तिवारी

कृषी सुधारणा कायदे रद्द करा या मागणीसाठी शेकडो शेतकरी विधवा  व शेतकरी दिल्लीला रवाना -पंतप्रधान व कृषीमंत्र्यांना विदर्भाच्या  कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडणार - किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ जानेवारी २०२१ 

२६ जानेवारीच्या किसान परेड शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी जगात कुप्रसिद्ध असलेल्या विदर्भातील शेकडो शेतकरी विधवा व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सदयस आज यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथुन "किसान बचाव यात्रा " काढून निघाले या किसान बचाव यात्रेचे नेतृत्व शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर ,रेखा गुरनुले ,शोभा वाघाडे ,भारती  पवार ,शीला मांडवगडे ,अंजूबाई भुसारी ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,गजाननराव आष्टेकर ,निलेश जैस्वाल ,रवीभाऊ कुर्हेवार करीत आहेत अशी माहीती या किसान यात्रेचे संयोजक शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली . ग्रँड मराठा फौंडेशन अध्यक्ष रोहीत शेलटकर यांच्या सहकार्याने या किसान बचाव यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे . 

यावेळी किसान यात्रेला हिरवी  झेंडी दाखवितांना संयोजक किशोर तिवारी म्हणाले कि "ज्या कृषी सुधारणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी व कृषी संकटावर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विषेय पॅकेज देऊन सुरुवात केली होती त्यानंतर खाजगी बाजार समिती शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मुभा ,भंडारणं क्षमता नियंत्रण समाप्त करणे ,कार्पोरेट शेती यांचे प्रयोग २०११ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागू करून शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट तर सोडा अजून कमी झाले त्यामुळेच महाराष्ट्रात २०१७ व २०१९ मध्ये दोन ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकऱ्यांना द्यावी लागली हे सत्य समोर असतांना त्याच सुधारणा उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा नावावर आंदोलन सरकारच्या अंगलट आल्यावरही अट्टाहास करणे हा अनुचित आहे आता कृषी कायदे रद्द करावे ". 

सरकार जो पर्यंत लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी खत रासायनिक सर्व प्रकारचे औषधी ,शेतीमधील सर्व प्रकारची मजुरी यावरील अनुदान सुरु करीत नाही तसेच शेतीमाल हमी भावात शेतकऱ्यांच्या दारावर विकला जात नाही ,मरणासन जमिनीचा पुनर्जीवन होत नाही ,गावामध्ये भंडारणं व्यवस्था ,प्रक्रिया व्यवस्था ,विपणन व्यवस्था निर्मण होत नाही व शेती लागणारा पतपुरवडा सरकारी बँका पंचवार्षिक तत्वावर देत नाही त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे जागतिक पर्यावरण बदल याला धरून हिट जपणारी पीकविमा व्यवस्था सुरु करण्यात येत नाही या बरोबरच देशाच्या १४० कोटी जनतेला लागणारी सर्व डाळी ,सर्व प्रकारचे तेल ,अन्न व जनतेला आव्यश्यक असलेला शेतात निर्माण होणाऱ्या सर्व कृषीमाल याची आयात बंदी करण्यात येणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढणार नाही असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी यावेळी  दिला 

विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या अध्यक्षा अपर्णा मालीकर यावेळी म्हणाल्या कि ' भारतातील सध्याची शेतीविषयक संकट ही दोन घटकांची निर्मिती आहे: घटते उत्पन्न ओळखणे आणि अपयशी ठरलेले राज्य अपयश; आणि अनुदान मागे घेण्याचा आर्थिक परिणाम यामुळे खोलवर रुजलेली शेती संकटाची मुळे , मातीची सुपीकता कमी होत जाणे, पाण्याची पातळी  कमी  होणे  , लागवडीची वाढती किंमत आणि शेतकर्‍यांना पिकांचा नफा परतावा, वेळोवेळी निविष्ठांमधील असमाधानकारक वाढ आणि मागणीपेक्षाजास्त अतिरिक्त उत्पादन,  सदोष आयातीच्या धोरणांमुळे ओढवणारे कृषी संकट हे सारे मानवनिर्मित असतांना आपले नियोजन कोणासाठी असा सवाल त्यांनी केला . 

हि किसान यात्रा मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश  मधुन प्रवास करीत दिल्ली येथे पोहचणार आहे . ह्या शेतकरी विधवा सर्व दिल्लीच्या सीमेवर भेट देऊन आप आपल्या व्यथा मांडतील , जर पंतप्रधान कृषी मंत्री वेळ दिला तर आम्ही त्यांची भेट घेणार अशी माहिती भारती पवार यांनी दिली . 

===================

कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन-रा.स्व.संघ सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांना किशोर तिवारी यांचे मध्यस्थीसाठी साकडे

कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन-रा.स्व.संघ सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांना किशोर तिवारी यांचे  मध्यस्थीसाठी साकडे 

दिनांक - ९ जानेवारी २०२१ 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ.मोहनजी भागवत यांना शेतकरी नेते व महाराष्ट्राच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन चे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुन्हा एक खुले पत्र लिहून कृषी सुधारणा कायदे -२०२०च्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मध्यस्थी करण्यासाठी नम्र  विनंती केली आहे आपल्या पत्रात किशोर तिवारी म्हटले आहे की ,

QUOTE

=================================================================

संदर्भ -२०२० /RSS /१७१६/                                                                                  दिनांक -९ जानेवारी २०२१

प्रति ,

 डॉ.मोहनजी भागवत,

परमपुज्य सरसंघचालक ,

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

 संघ मुख्यालय ,महाल ,नागपुर 

संदर्भ - कृषी सुधारणा कायदे -२०२० च्याबाबत संघ परिवारातील " भारतीय किसान संघाची " भुमिका 

विषय -कृषी सुधारणा कायदे -२०२०च्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मध्यस्थी करण्यासाठी नम्र  निवेदन . 

सादर प्रणाम ,

मागील ४५ दिवसापासुन भारत सरकारच्या कृषी सुधारणा कायदे -२०२०  भारताच्या अन्न उत्पादन करणाऱ्या पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश येथील शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु आहे .केंद्र सरकारचे मंत्री अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४० संघटनांशी नऊ वेळा चर्चा करूनही तोडगा निघत नसुन आता सरकार व शेतकरी संघटना आपल्या संघर्षाच्या भूमिकेत आल्या आहेत मागील ४५ दिवसापासुन भारताचे सन्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी संघटना सोबत सरळ चर्चा केली नसुन मात्र हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून त्यांचे उत्पन २०२२ पर्यंत दुपट्ट करणारे असा  दावा आपल्या मनकी  बात मध्ये केला आहे मात्र संघ परिवारातील " भारतीय किसान संघाची " भुमिका या कृषीसुधारणेच्या एकदम भिन्न आहे व त्यांनी सुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर याचा विरोध केला त्यामुळेच आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका महत्वाची झाली आहे . 

 मी महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनचा सध्या अध्यक्ष आहे व मी वारंवार आपणास पत्र लिहुन अनेक विषयावर आपले लक्ष वेधन्याचा प्रयन्त केला मात्र हा सारा प्रपंच माध्यमांचा चर्चेचा व भाजप प्रवक्त्यांचा टिकेपुरता मर्यादीत राहीला मात्र मागील महीन्यात  संघाचे माजी प्रवक्ते, ज्येष्ठ विचारवंत माधव गोविंद तथा बाबूराव वैद्य याच्या निधनावेळी आपली भेट झाली असतांना आपणास चर्चेची वेळ मागीतली व आपणही निवांत चर्चेचे आश्वासन दिले मात्र अजुनही निरोप आला नसल्याने हे पत्र लिहीत आहे . 

कृषी हा भारताच्या शाश्वत संस्कृतीचा आहे आणी या आपल्या सनातन कृषीसंकृतीवर हा एकदा संकट आले आहे जर शेतकरी असेच संपविले जातील तर लवकरच ही आपली  कृषीसंकृती संपणार हा संघ परिवारातील " भारतीय किसान संघाची " भुमिका महत्वाची आहे . संघ परिवारातील कृषी क्षेत्रातील लोकांशी पंतप्रधान साधी चर्चा नाही त्यांचे आक्षेप ऐकुन घेत नाहीत अशा परिस्थितीमध्ये ज्या आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे देशद्रोही राजकीय भ्रमित चीन व पाकीस्थान हस्तक असल्याचे म्हणत असताना आता आपल्या मध्यस्थीची गरज निर्माण झाली आहे कारण आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मौन इतिहास माफ करणार नाही या करीता विनविनी . 

आपला नम्र 

किशोर तिवारी

 सेल: +919422108846

 ईमेल: kishortiwari@gmail.com

 नागपूर.

====================================================

UNQUOTE

-------

आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ.मोहनजी भागवत या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर आपले मौन तोडतात का यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे 

---------------------------------------------------------------

अतिवंचित जाती-जमातीसाठी एकात्मिक विकास कार्यक्रम तात्काळ सुरु -अतिमागास जाती-जमाती महासंघाची मागणी

अतिवंचित जाती-जमातीसाठी  एकात्मिक विकास कार्यक्रम तात्काळ सुरु -अतिमागास जाती-जमाती महासंघाची मागणी 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२०

स्वातंत्र मिळाल्यापासुन व डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजातील वंचित व वर्ण व्यवस्थेत विकासापासुन व जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहीलेल्या समाजासाठी दिलेल्या आरक्षणाचा व विषेय सवलती व विकास कार्यापासुन असंघटित शिक्षणापासून दूर असलेला मागास जाती जमाती मधील मोठा वर्ग सतत वंचित राहला असल्यामुळे त्यांना अतिमागास जाती-जमातीच्या बिहार राज्याच्या धर्तीवर एकात्मिक  विकास कार्यक्रम व  वेगळे स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र्र राज्य अतिमागास जाती-जमाती महासंघाने एका ठरावाद्वारे मागणी पांढरकवडा येथील आयोजीत मेळाव्यात केली असुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची लवकरच भेट घेणार असल्याची माहीती अतिमागास जाती-जमाती महासंघाचे संयोजक ऍड रमेशचंद्र मोरे यांनी आज एका पत्रकाद्वारे दिली . मेळाव्याचे आयोजन आदीवासी नेते अंकित नैताम पुढाकाराने झाले व शेकडो मादगी मांग भोई वाल्मिकी बुरुड कैकाडी  जातीच्या कोलाम व पारधी समाजाच्या व  मसानजोगी  बंजारा भराडी  अतिवंचित  जाती जमाती कार्यकर्ते उपस्थित होते 

या अतिवंचित जाती- जमाती मेळाव्याचे उदघाटक कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी कोलामांच्या समस्या ,बुरुडांच्या मागण्या ,मादगी समाजावर होत असलेला अन्याय ,पारधी समाज कसा सरकारच्या उदासीनतेचा शिकार झाला आहे त्याच बरोबर बंजारा समाज ज्याला अनेक राज्यात अनुसूचित जमाती व जातीचा दर्जा असतांना महाराष्ट्रात सतत अन्याय कास होत आहे याची माहीती दिली व सध्याच्या आरक्षण पद्धतीमध्ये व मागास वर्गीयांच्या उपलब्ध सवलती व योजनांमध्ये मादगी मांग भोई वाल्मिकी बुरुड कैकाडी  जातीच्या तर आदीम जमातीमध्ये अती वंचित असलेल्या कोलाम व पारधी समाजाच्या तर भटक्या जमातीमधील मसानजोगी  बंजारा भराडी सारख्या अतिवंचित  जाती जमातीला वेगळे आरक्षण ,सवलती व एकात्मिक विकास कार्यक्रम दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगीतले व यासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलनाची आवश्यकता त्यांनी विशद केली त्यावेळी एकमुखी आवाजी ठरावाने त्यांना पाठींबा देण्यात आला .

पांढरकवडा येथील अतिवंचित मादगी मांग भोई वाल्मिकी बुरुड कैकाडी  जातीच्या तर आदीम जमातीमध्ये अती वंचित असलेल्या कोलाम व पारधी समाजाच्या तर भटक्या जमातीमधील मसानजोगी  बंजारा भराडी सारख्या अतिवंचित  जाती जमातीच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली .यावेळी कोलाम समाजाचे बाबुलाल मेश्राम ,मादगी समाजाचे  प्रभाकर लिक्केवार ,मसानजोगी समाजाचे बाबुराव कोंडावार ,भराडी समाजाचे रमेश शिंदे ,वाल्मिकी समाजाचे प्रेमभाऊ लेदरे ,कैकाडी समाजाचे रामराव जाधव यांनी आपल्या समस्या मांडल्या . अशोक मग्गीडवार यांनी सर्वांचे आभार मानले ,

==========================================================

महाराष्ट्रात २००६ पासुन सुरु असलेल्या या कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करू शकत नाहीत - पंतप्रधान मोदींनी यावर पुनर्विचार करावा - किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात २००६ पासुन सुरु असलेल्या या कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करू शकत नाहीत - पंतप्रधान मोदींनी यावर पुनर्विचार करावा - किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ डिसेंबर २०२०

ज्या कृषी सुधारणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी व कृषी संकटावर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विषेय पॅकेज देऊन सुरुवात केली होती त्यानंतर खाजगी बाजार समिती शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मुभा ,भंडारणं क्षमता नियंत्रण समाप्त करणे ,कार्पोरेट शेती यांचे प्रयोग २०११ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागू करून शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट तर सोडा अजून कमी झाले त्यामुळेच महाराष्ट्रात २०१७ व २०१९ मध्ये दोन ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकऱ्यांना द्यावी लागली हे सत्य समोर असतांना त्याच सुधारणा उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा नावावर आंदोलन सरकारच्या अंगलट आल्यावरही अट्टाहास करणे हा अनुचित दुराग्रह असल्याची भुमिका घेत महाराष्ट्राच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की या तथाकथित ऐतिहासिक सुधारणा उत्तप्न दुपट्ट करणार  नाहीत.

सरकार जो पर्यंत लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी खत रासायनिक सर्व प्रकारचे औषधी ,शेतीमधील सर्व प्रकारची मजुरी यावरील अनुदान सुरु करीत नाही तसेच शेतीमाल हमी भावात शेतकऱ्यांच्या दारावर विकला जात नाही ,मरणासन जमिनीचा पुनर्जीवन होत नाही ,गावामध्ये भंडारणं व्यवस्था ,प्रक्रिया व्यवस्था ,विपणन व्यवस्था निर्मण होत नाही व शेती लागणारा पतपुरवडा सरकारी बँका पंचवार्षिक तत्वावर देत नाही त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे जागतिक पर्यावरण बदल याला धरून हिट जपणारी पीकविमा व्यवस्था सुरु करण्यात येत नाही या बरोबरच देशाच्या १४० कोटी जनतेला लागणारी सर्व डाळी ,सर्व प्रकारचे तेल ,अन्न व जनतेला आव्यश्यक असलेला शेतात निर्माण होणाऱ्या सर्व कृषीमाल याची आयात बंदी करण्यात येणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढणार नाही असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी दिला 

तिवारी म्हणाले की, भारतातील सध्याची शेतीविषयक संकट ही दोन घटकांची निर्मिती आहे: घटते उत्पन्न ओळखणे आणि अपयशी ठरलेले राज्य अपयश; आणि अनुदान मागे घेण्याचा आर्थिक परिणाम यामुळे खोलवर रुजलेली शेती संकटाची मुळे , मातीची सुपीकता कमी होत जाणे, पाण्याची पातळी  कमी  होणे  , लागवडीची वाढती किंमत आणि शेतकर्‍यांना पिकांचा नफा परतावा, वेळोवेळी निविष्ठांमधील असमाधानकारक वाढ आणि मागणीपेक्षाजास्त अतिरिक्त उत्पादन,  सदोष आयातीच्या धोरणांमुळे ओढवणारे कृषी संकट हे सारे मानवनिर्मित असतांना आपले नियोजन कोणासाठी असा सवाल केला आहे . 

छोट्या शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा होणार नाही

तिवारी यांनी सरकारला असे विचारले की, कृषी संकटाची प्रमुख कारणे म्हणून जमिनीची पत  सुधारणे, समान पाणी वाटप, तंत्रज्ञानाचा धोरणावर दुतोंडी अवस्था , संस्थात्मक पत पुरवडा चुका आणि विपणनाचा अपूर्ण अजेंडा उपस्थित असलेल्या संपूर्ण राष्ट्रीय धोरणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे कारण ही कृषी कायदे हे कार्यक्रम लहान व गरजू शेतकर्‍यांसाठी कामाचे नाहीत कारण शेती ही मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्र आहे. कोणतीही पद्धतशीर संस्थागत आणि संघटनात्मक नियोजन शेती, सिंचन, कापणी इ. मध्ये गुंतलेले नाही संस्थागत वित्त पुरेसे उपलब्ध नसते आणि सरकारने ठरवलेली किमान खरेदी किंमत (एमएसपी) सर्वात गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत  पोहोचत नाही, ”असे असतांना जमीन, पाणी, जैव-संसाधने, पत आणि विमा, तंत्रज्ञान, ज्ञान व्यवस्थापन आणि बाजारपेठे संबंधित मुख्य मुद्द्यांवर काम करण्याची गरज असतांना या कृषी कायद्यांना स्थगित करून नव्याने सुधारणेवर भर देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=============================================================================

Agricultures Reforms will not address the core issues of Indian Agrarian Crisis- Kishore Tiwari

Agricultures Reforms will not address the core issues of  Indian Agrarian Crisis- Kishore Tiwari 

Dated-20 December 2020

Even disputed agriculture reforms are in line with reforms introduced by earlier UPA,Kishor Tiwari, farm activist and chairman of the Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission of Maharashtra ,In a letter to Prime Minister Narendra Modi, said today that these so called historic reforms will not addressed the core issues of  input cost reduction and bring profitability to output cost of agriculture produce ,shifting the crop patter as per demand supply situation globally, restoration of credit with sustainable risk management with farmers friendly banking facility .   

Kishor Tiwari, farm activist was reacting the humble appeal farmers whose  overwhelming response to the farmers stir has once again brought to the fore the agrarian crisis currently on in the country.

In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Tiwari said these are reforms were tried in Maharashtra since 2006 as part of PM Package then 2010 and 2015 but failed to increase the  income of farmers or failed to bring any type of investment in post processing or creating market linkages at rural level hence addressing the core issues of cost ,credit  and crop is topmost priority .

Tiwari said that the current agrarian crisis in India is a product of two factors: failure to recognise the diminishing returns and state failure to come up with alternatives; and the economic impact of withdrawal of subsidies resulting deep rooted farm crisis as diminishing soil fertility, sinking water table, increasing costs and poor returns to farmers, periodic unaffordable spikes in to inputs and periodic excess production which are dumped stocks , ruining several farmers and a huge burden on the government due to faulty import polices .  

he urged the government to have a relook at its agrarian programmes in order to mitigate the distress of farmers. Drawing attention to what he called disturbing facts, Tiwari stated that despite schemes like loan waiver, farm credit, irrigation and electricity supply to pump sets, an “unaccountable and hostile” bureaucracy was failing to provide relief to farmers.

He said that stringent norms introduced by the bureaucracy was keeping eligible farmers out of the relief network. Faulty policies of the Reserve Bank of India (RBI) and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and other financial institutions had also failed to keep to the deadline laid down by the government for these schemes, he said.

“Poor” intervention

Tiwari said in the letter that these factors were creating an atmosphere of no-confidence among farmers. He stated that all major crops, like cotton, soyabean, pulses and paddy were being sold at prices lower than the stipulated Minimum Support Price due to stringent norms laid down by the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED)and the Cotton Corporation of India. He said the government’s intervention in this matter was “poor”.

No benefit to small farmers

Tiwari asked the government to give attention to the holistic national policy attending  the unfinished agenda of land reforms, equal  water distribution , technology fatigue, institutional credit and marketing as major causes for the agrarian crisis. 

Tiwari said, in the letter, that Maharashtra had started working aggressively on core issues raised in the report related to land, water, bio-resources, credit and insurance, technology, knowledge management and markets.

He pointed out that the ground reality was that these programmes had not reached the small and needy farmers. “Farming is largely an unorganised sector. No systematic institutional and organisational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finance is not adequately available and minimum purchase price (MSP) fixed by the government does not reach the poorest farmer,” he said hence relooking into the reforms is only solution to end deadlock .

================================================================================================================================== 

शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा.श्री.भगतसिंह कोश्यारी सोबत भेट व वार्ता

प्रेस नोट निवेदन*

शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा.श्री.भगतसिंह कोश्यारी सोबत भेट व वार्ता 

विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर / पांढरकवडा, झरीजामनी व मारेगाव आदिवासी ग्रामीण भागांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची विनंत*

मुंबई. दि. ५ नोव्हेंबर, २०

विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या माध्यमातून विदर्भातील आदिवासीं व ग्रामीण जन जीवनात विगत तीन दशकां पासून काम करीत असलेले शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज राजभवन मुम्बई येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा.श्री.भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेवून त्यांचे सोबत वार्ता केली. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी व आदिवासीं चे प्रश्न आणि ६० वर्षांत निर्माण झालेल्या प्रचंड अनुशेषचा मुद्दा किशोर तिवारी यांनी  उपस्थित करून एक सविस्तर सादरीकरण मा. राज्यपाल महोदयां समोर मांडण्यात आले.*

ऑगस्ट २०१५ पासून, महाराष्ट्र शासनाने स्थापित केलेल्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम) चे राज्यमंत्री दर्जाचे अध्यक्ष म्हणून किशोर तिवारी यांना विशेष जबाबदारी दिली आहे. 

विदर्भ आणि संपुर्ण मराठवाडा विभागातील १४ जिल्ह्यातील नैराश्य आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विविध समस्यांवर उपाययोजनांचे पुनरावलोकन व देखरेख ठेवण्याचे विशेष अभियान शेतकरी मिशन च्या माध्यमातून सतत सुरू आहे.

मा. राज्यपाल मोहदयानी विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर / पांढरकवडा, झरी जामनी आणि मारेगाव ग्रामीण भागात वैयक्तिक भेटीच्या कार्यक्रमासाठी वेळ  ठरवण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली.

मा. राज्यपाल भेटीच्या कार्यक्रमाचा उद्देश आणि हेतू

राज्यपाल भेटीच्या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे गरीब आदिवासी आणि ग्रामीण भागाची हलाखीची स्थिती आणि हवालदिल जीवनशैली पाहणे आणि त्यावर भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद  ३७१(२) नुसार मा.राज्यपाल महोदयांना असलेल्या विशेष अधिकारात उपाय योजना आखण्यात यावी.कारण राज्याच्या विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील मागासलेल्या भागातील सम समान संधी आणि  खर्चासाठी समान रकमेचे वाटप निश्चित करण्यासाठी राज्यपालांनी विशेष अधिकार प्राप्त असून त्याचा वापर करणे आता जिकरीचे क्रमप्राप्त असल्याचे तिवारी यांनी विशद केले. संपूर्ण राज्याच्या आवश्यकतांच्या अधीन असलेल्या तंत्रज्ञान शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सेवांमध्ये रोजगारासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याचा घटना प्रदत्त अधिकार राज्यपाल महोदयांना असून या भागांत राज्यपालांची भेट गरीब आदिवासी, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या नैतिकतेला चालना देईल आणि अवसादाने होणार्‍या दुर्दैवी घटना कमी होतील.

म्हणूनच, आपल्या सोयीनुसार या भागांना भेट देण्यासाठी वेळ द्यावा यासाठी नम्रपणे प्रार्थना तिवारी यानी केली आहे.

************

संपर्क सूत्र : 

किशोर तिवारी

अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा)

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वाभिमान मिशन (व्हीएनएसएसएम),

 महाराष्ट्र सरकार,

भ्रमण ध्वनी :  9422108846

 

ई-मेल: kishortiwari@gmail.com